सरकारले बहुप्रतिष्ठित द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने

काठमाडौँ, २१ वैशाख । सरकारले बहुप्रतिष्ठित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ– तराई–मधेस द्रुतमार्ग(फास्ट ट्र्याक) निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने भएको छ ।

सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजक रहेको अध्ययन समितिले द्रुतमार्ग निर्माणका विषयमा दिएको सुझावका आधारमा उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो ।

गत चैतमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले नेपाली सेनासँग सो मार्ग निर्माणका विषयमा सुझाव मागेकामा सेनाले आफूहरु द्रुतमार्ग निर्माणका लागि तयार रहेको बताएको थियो । सो आयोजनाको ट्र्याक (मार्ग) यसअघि नै नेपाली सेनाले खोलिसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा पुष्पराम केसी, नारायणबाबु थापा र रामशरण पौडेललाई तथा नेपाली सेनातर्फ पाइलट विनायक सिंहलाई महासेनानी पदमा बढुवा गरेको छ ।

बैठकले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका निम्ति विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने रु २० अर्ब ऋण स्वीकृत गर्नाका साथै पोखरा विश्वविद्यालयअन्तर्गत जियोमेट्रिक इन्जिनियरिङ अध्यापनको स्वीकृति दिएको र नेपालमा विभिन्न देशबाट अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको छात्रवृत्तिमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड पुग्ने गरी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।

सरकारले संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई ‘वाङ्मय शताब्दी पुरुष’ सम्मान दिइने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै करारमा रहेका कर्मचारीलाई दसैँ खर्च, पोसाक भत्ता, सामाजिक सुरक्षा बिमा, उपदान र उपचार खर्च अरु कर्मचारीसरह प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले सङ्घीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति गठन गरेको छ । समितिका पदेन अध्यक्षमा सामान्य प्रशासनमन्त्री तथा सदस्यमा सांसदत्रय राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, रेखा शर्मा र आरजु देउवा, पूर्वराज्यमन्त्री भुवन पाठक तथा सदस्य सचिवमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहनुहुनेछ ।

त्यस्तै कार्यान्वयन सहजीकरण समितिमा प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहाल, कानुनविद्मा कुमार योञ्जन तामाङ, परराष्ट्रविद्मा पूर्वसचिव मधुरमण आचार्य, प्रशासन एवम् सुरक्षाविज्ञमा माधवप्रसाद रेग्मी, पूर्वसचिव विजयकुमार मल्लिक र सदस्य सचिवमा प्रशासन सुधार महाशाखाका सहसचिव रहने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।