काठमाडौँ, १७ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले सुडानको डार्फरमा प्रहरीलाई चाहिने एपिसीलगायतका सामान खरिदमा घोटाला गरेको आरोपमा तीन पूर्वप्रहरी प्रमुख ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीलाई जरिवाना र कैद सजायको फैसला सुनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज राणालाई दुई वर्ष कैद र रु ५० हजार जरिवाना, गुरुङ र ठकुरीलाई एक वर्ष कैद र रु ४० हजार जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
त्यसैगरी, पूर्वप्रहरी अधिकृत दीपककुमार श्रेष्ठ, रवीन्द्रप्रताप राणालाई छ महिना कैद र रु ३० हजार जरिवाना, श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह सांग्देनलाई एक वर्ष कैद र रु ४० हजार जरिवाना गर्ने फैसला भएको छ ।
निजहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरीका लागि चाहिने एपिसीलगायतका बन्दोबस्तीका सामानको खरिद गर्दा आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोग लगाएको थियो ।
यस्तो अभियोग लगाउँदै २०६८ जेठ २४ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अभियोगपत्रमा सामान खरिद गर्दा योजना तर्जुमा, लागत अनुमान, दरभाउ पत्र लिने, खरिद ठेक्कापट्टा दिने, भुक्तानी दिनेलगायत काममा नेपाल प्रहरीका उच्च पदाधिकारी र ठेकेदारहरु मिलेर नेपाल सरकारलाई रु २८ करोड ८१ लाख ६१ हजार २२९ हानी नोक्सानी पुरयाई भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ ।
भेनेजुएलाको भूकम्पमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ९२० पुग्यो, विदेशी नागरिक पनि प्रभावित
फिफा विश्वकप २०२६ : नर्वेलाई हराउँदै फ्रान्स समूह आइको बिजेता
तनहुँ समाज हङकङले गर्यो मिर्गौला तथा क्यान्सर पीडितलाई आर्थिक सहयोग
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपसभापतिमा सोविता गौतम, महामन्त्रीमा विपिनकुमार आचार्य निर्वाचित
भेनेजुएलामा महाभूकम्प, २३५ जनाको मृत्यु, ४ हजार ३०० भन्दा बढी घाइते [अपडेट]
वेल्समा नेपाली टोलीबीच मैत्रीपूर्ण फुटबल : १–१ गोलको बराबरीमा सकियो
लन्डनमा रेल दुर्घटना : चालकको मृत्यु, ८९ जना घाइते
नेपाली ‘डायस्पोरा’लाई मातृभूमिमा लगानी गर्न दूतावासको आग्रह
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम महाधिवेशन भरतपुरमा उद्घाटन
नेपाली समाज नटिङ्घम यूकेले आगामी २७ जुलाईमा चौंथो मिडल्याण्ड नेपाली मेला आयोजना गर्ने