काठमाडौँ, १७ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले सुडानको डार्फरमा प्रहरीलाई चाहिने एपिसीलगायतका सामान खरिदमा घोटाला गरेको आरोपमा तीन पूर्वप्रहरी प्रमुख ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीलाई जरिवाना र कैद सजायको फैसला सुनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज राणालाई दुई वर्ष कैद र रु ५० हजार जरिवाना, गुरुङ र ठकुरीलाई एक वर्ष कैद र रु ४० हजार जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
त्यसैगरी, पूर्वप्रहरी अधिकृत दीपककुमार श्रेष्ठ, रवीन्द्रप्रताप राणालाई छ महिना कैद र रु ३० हजार जरिवाना, श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह सांग्देनलाई एक वर्ष कैद र रु ४० हजार जरिवाना गर्ने फैसला भएको छ ।
निजहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरीका लागि चाहिने एपिसीलगायतका बन्दोबस्तीका सामानको खरिद गर्दा आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोग लगाएको थियो ।
यस्तो अभियोग लगाउँदै २०६८ जेठ २४ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अभियोगपत्रमा सामान खरिद गर्दा योजना तर्जुमा, लागत अनुमान, दरभाउ पत्र लिने, खरिद ठेक्कापट्टा दिने, भुक्तानी दिनेलगायत काममा नेपाल प्रहरीका उच्च पदाधिकारी र ठेकेदारहरु मिलेर नेपाल सरकारलाई रु २८ करोड ८१ लाख ६१ हजार २२९ हानी नोक्सानी पुरयाई भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ ।
यी हुन् नेकपा र राप्रपाबाट छानिएका समानुपातिक सांसद [सूची]
श्रम संस्कृति पार्टीबाट भूपू ब्रिटिस सैनिकसहित ४ समानुपातिक सांसद
अमेरिकाद्वारा इरानको खार्ग टापुमा ९० भन्दा बढी सैन्य लक्ष्यमा आक्रमण
गोरखामा माइक्रोबस दुर्घटना : सात जना भारतीयको मृत्यु
काठमाडौंमा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण कसरी हुनसक्ला ? [लेख]
बेलायत सरकारद्वारा अध्यागमन नियममा व्यापक सुधारको घोषणा
बेलायतमा काउन्सिलसँगको सहकार्यमा जीआरएनसीले मनायो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस
बेलायतमा शिम्मी पुनलाई ‘रोयल बरो अफ ग्रिनिच सिभिक अवार्ड्स’
नेपालको प्रतिनिधिसभामा आदिवासी जनजातिबाट ३२ जना निर्वाचित, कुन दलबाट कति ?
एनआरएनए यूके अध्यक्ष गाहामगरद्वारा एनआरएनए १२ औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै अदालत रिट दर्ता