काठमाडौँ, १७ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले सुडानको डार्फरमा प्रहरीलाई चाहिने एपिसीलगायतका सामान खरिदमा घोटाला गरेको आरोपमा तीन पूर्वप्रहरी प्रमुख ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीलाई जरिवाना र कैद सजायको फैसला सुनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज राणालाई दुई वर्ष कैद र रु ५० हजार जरिवाना, गुरुङ र ठकुरीलाई एक वर्ष कैद र रु ४० हजार जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
त्यसैगरी, पूर्वप्रहरी अधिकृत दीपककुमार श्रेष्ठ, रवीन्द्रप्रताप राणालाई छ महिना कैद र रु ३० हजार जरिवाना, श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह सांग्देनलाई एक वर्ष कैद र रु ४० हजार जरिवाना गर्ने फैसला भएको छ ।
निजहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरीका लागि चाहिने एपिसीलगायतका बन्दोबस्तीका सामानको खरिद गर्दा आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोग लगाएको थियो ।
यस्तो अभियोग लगाउँदै २०६८ जेठ २४ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अभियोगपत्रमा सामान खरिद गर्दा योजना तर्जुमा, लागत अनुमान, दरभाउ पत्र लिने, खरिद ठेक्कापट्टा दिने, भुक्तानी दिनेलगायत काममा नेपाल प्रहरीका उच्च पदाधिकारी र ठेकेदारहरु मिलेर नेपाल सरकारलाई रु २८ करोड ८१ लाख ६१ हजार २२९ हानी नोक्सानी पुरयाई भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ ।
अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा धुमधामले मनाइयो सोनाम ल्होछार
नेपालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन : ३ हजार ४८४ जनाले गराए उम्मेदवारी दर्ता
टापु सम्झौतामा बेलायतको निर्णयलाई ‘ठूलो मूर्खता’ भन्दै ट्रम्पको आलोचना
नेपाल सरकारका शिक्षामन्त्री महावीर पुनद्वारा राजीनामा, म्याग्दीबाट उम्मेदवारी
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सर्यो, अब १४-१६ मार्चमा हुने [विज्ञप्तिसहित]