बिहीबार, वैशाख २३ २०७८ | Thu, May 06, 2021
नेपालको समय: ०९:५० | UK Time: 05:05

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा थप चार अर्ब निकासा

वीनेपाली
२०७४ वैशाख १६ गते १:३४

दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिकामा पुनर्निर्माण भएका घर भूकम्प प्रतिरोधी भए नभएको निरीक्षण गर्नुहुँदै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा डा गोविन्दराज पोखरेल । तस्बिर ः पूर्णप्रसाद मिश्र, रासस

काठमाडौँ, १५ वैशाख । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि अनुदान वितरण गर्न थप रु चार अर्ब अख्तियारी दिएको छ ।

प्राधिकरणले आज सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा लाभग्राहीबाट माग भएअनुसारको अनुदान अभाव हुन नदिन रु चार अर्ब थप अख्तियारी दिएको हो ।

भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्ला र प्रभावित १७ जिल्लामा निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि धमाधम अनुदान वितरण भइरहेकाले रकम अभाव हुन नदिन अग्रीमरुपमै जिल्लामा पठाउने गरी उक्त रकम मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि अनुदान दिन प्राधिकरणले यसअघि रु ४१ अर्ब ७७ करोड ११ लाख आठ हजार वितरणको अख्तियारी दिएको थियो । जसमा रु २४ अर्ब ७० करोड ६९ लाख सरकारको, पुनःनिर्माण संयुक्त कोषको रु एक अर्ब ४७ करोड नौ लाख, भारतको रु पाँच अर्ब दुई करोड, आइडीएको रु छ अर्ब १४ करोड १३ लाख, जाइकाको रु दुई अर्ब ९३ करोड र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको रु पाँच अर्ब छ ।

‘प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेका लाभग्राहीले चाहेकै समयमा अनुदान लिएर घर बनाउन सक्छन्, त्यसका लागि रकम अभाव हुन दिँदैनौँ, यसैले मन्त्रालयलाई रु ४५ अर्ब अख्तियारी दिइएको हो’– प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले भन्नुभयो । मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरिसकेका लाभग्राहीले भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा अनुदान लिइरहेका छन् ।

हालसम्म भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामध्ये ११ जिल्लामा ९८ प्रतिशतले पहिलो किस्ता बुझेका छन् । प्रभावित १७ जिल्लामा पनि पहिलो किस्ता वितरण तीव्ररुपमा भइरहेको छ । १४ जिल्लामा पहिलो किस्ता लिइसकेका करिब ५२ हजार लाभग्राहीले घर पुनःनिर्माणको काम सुरु गरिसकेका छन् । अति प्रभावित १४ जिल्लाका ३६ हजार ६३६ जनाले दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक