काँग्रेसको चुनावी एजेन्डा – लोकतान्त्रिक समाजवाद र आर्थिक विकास

काठमाडौँ, १३ वैशाख । नेपाली काँग्रेसले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक समाजवाद र आर्थिक विकासलाई प्रमुख चुनावी मुद्दाका रुपमा उठाएको छ ।

काँग्रेसले घोषणापत्रमार्फत अब बन्ने स्थानीय निकायको आर्थिक ढाँचा र विगतमा आफू नेतृत्वको सरकारले अपनाएका आर्थिक नीतिका सकारात्मक प्रभाव तथा महत्वलाई उजागर गरेको छ ।

विसं २०१५ मा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला नेतृत्वको काँग्रेसको सरकारले सामन्ती अर्थव्यवस्थाका संरचनालाई समाप्त पार्ने क्रान्तिकारी काम प्रारम्भ गरेको थियो । उक्त सरकारको जमिन्दारी र बिर्ता प्रथाको उन्मूलन, वन–जङ्गलको राष्ट्रियकरण, मोहीको हक र भूमि व्यवस्थामा सुधारजस्ता कामले आर्थिक विकास र आधुनिकताको जग बसालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको काँग्रेसको सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा यस्तै साहसिक र क्रान्तिकारी काम प्रारम्भ गरयो जसको परिणाम अर्थतन्त्रमा व्यापक संरचनात्मक सुधार तथा आधुनिक अर्थतन्त्रको जग बसेको काँग्रेसको दाबी छ ।

नीतिगत सुधार ः १२ अर्बको राजस्व असुली बढेर छ खर्ब पुग्यो 

घोषणापत्रमा काँग्रेसले नै उद्योग, व्यापार, पर्यटन, विदेशी विनिमय, बैंकिङ, पुँजी बजार, कर–राजस्व, ऊर्जा–जलविद्युत्, सञ्चार, हवाई यातायातलगायत अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा खुला आर्थिक नीति अपनाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति प्रारम्भ गरेको उल्लेख छ ।

काँग्रेसको सरकारको पालामा वैज्ञानिक कर प्रणाली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को कार्यान्वयन भएको थियो । आयकर ऐन तथा भन्सार ऐन र प्रशासनमा व्यापक सुधार गरियो । विसं २०४८ मा करिब रु १२ अर्बको हाराहारीमा रहेको राजस्व असुली अहिले प्रचलित मूल्यमा करिब रु ६०० अर्बमा पुगेको छ । यो स्रोतलाई भौतिक पूर्वाधारको विकास, सामाजिक क्षेत्र र ग्रामीण विकासतर्फ उन्मुख गराई विकास बजेटको ७० प्रतिशत रकम ग्रामीण क्षेत्रमा खर्च गर्ने नीति अपनाइएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

आन्तरिक स्रोत–साधन बढेपछि वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता झन्डै ३५ प्रतिशतबाट घटेर अहिले १५ प्रतिशतभन्दा कममा आइपुगेको र आफ्नै साधन स्रोतले अर्बौं रुपैयाँ लागतको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत्, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग, सिक्टा सिँचाइ, राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण कार्यक्रमजस्ता ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने भएको सो पार्टीले जनाएको छ ।

आर्थिक–सामाजिक उपलब्धि ः गरिबीको सङ्ख्या घटेर २१ प्रतिशत 

काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको आर्थिक क्षेत्रमा गरिएको सुधार, लगानीको प्राथमिकीकरण, साधन र स्रोतको अत्युत्तम प्रयोगका कारण गत २५ वर्षमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या आधा घटेर अहिले २१ प्रतिशतमा पुगेको जनाएको छ ।

सोही नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सहकारी, विमान सेवा, सञ्चार क्षेत्रको विकासमा अभूतपूर्व सफलता मिलेको र ७२ हजार थानमात्र टेलिफोन भएको नेपालमा हाल जनसङ्ख्या बराबर नै दुई करोड ८० लाख मोबाइल फोन नेपालीको हात–हातमा पुगेको घोषणापत्रमा छ ।

शुद्ध खानेपानीमा पहुँच भएको जनसङ्ख्या ३६ प्रतिशत रहेकामा अहिले ८४ प्रतिशत पुगेको छ । करिब सात हजार किमीमात्र सडक निर्माण भएकामा अहिले सडक विभाग तथा स्थानीय तहको समेत गर्दा करिब ८० हजार किमी सडक निर्माण भइसकेको काँग्रेसले जनाएको छ ।

खुला नीतिका कारण नै आज निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीमा विश्वविद्यालय तथा विद्यालय खुलेका छन् । सबै किसिमका गरी विद्यालयको सङ्ख्या करिब २० हजार रहेकामा अहिले बढेर ३८ हजार नाघेको छ । माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गराउने कार्यक्रम काँग्रेसले नै घोषणा गरेको स्पष्ट पारेको छ ।

काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको कार्यक्रम र सुविधाका कारण २०४८ सालमा ३९.६ प्रतिशत रहेको साक्षरता प्रतिशत बढेर अहिले करिब ७० प्रतिशत पुगेको जनाएको छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा ठूला–ठूला अस्पताल स्थापना भई अस्पताल शय्या झन्डै पाँच हजार पुगेका छन् । कुल स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या साढे चार हजारभन्दा बढी पुगेको छ भने ठूला अस्पतालको सङ्ख्या पनि १२० भन्दा बढी पुगेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि २०४८ सालमा काँग्रेसको सरकारले चार हजारवटै गाविसमा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य केन्द्र खोल्ने नीति र कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको थियो ।

निजी तथा सरकारी लगानीका मेडिकल कलेजबाट बढ्दै गएको चिकित्सक सङ्ख्या, अस्पताल सुविधा, व्यापक रुपमा विस्तारित नर्सिङ क्याम्पसबाट स्वास्थ्यकर्मीको उत्पादन र स्वास्थ्य सुविधा विस्तारका कारण नेपालीको औसत आयु बढेर ५४ वर्षबाट अहिले ७१ वर्ष पुगेको काँग्रेसले जनाएको छ ।

केन्द्रबाट सोझै स्थानीय तहमा छ खर्ब बजेट लैजाने  

काँग्रेसले सङ्घीय बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा (आगामी आवमा करिब रु ६०० अर्ब) सिंहदरबारबाट प्रदेश, गाउँ र नगरपालिकामा सोझै पठाउने नीति अघि सारेको छ ।

आगामी १० वर्षभित्र नेपालमा भोकमरी र कुपोषणको अन्त्य गर्न तथा आर्थिक असमानताको न्यूनीकरण गर्दै कुल जनसङ्ख्यामा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको अंश ३ प्रतिशतभन्दा मुनि ल्याउन काँग्रेसले सङ्कल्प गरेको छ ।

नेपाललाई आगामी १० वर्षभित्र एउटा मध्यम आययुक्त गतिशील राष्ट्र बनाउने ध्येयका साथ काँग्रेसले कम्तीमा पनि एक दशकसम्म वार्षिक सातदेखि दश प्रतिशतसम्मको उच्च आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर हासिल गर्दै हरेक वर्ष अर्थतन्त्रले तीनदेखि पाँच लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।