काठमाडौँ, ६ वैशाख । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सात वर्षमा देशभरका सबै स्वास्थ्य संस्था निर्माणका लागि रु एक खर्ब सात अर्ब माग गरेको छ ।
मन्त्रालयले सातवर्षे ‘एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार परियोजना’अन्तर्गत सेवाका आधारमा अस्पतालको वर्गीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था बसाल्न उपकरण, भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको विकास गर्न उक्त रकम आवश्यक पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा हिजो मङ्गलबार प्रस्ताव पेस गरेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच पटक–पटक भएको छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाको निर्माणका लागि उक्त रकम माग गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापा र अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महरासहितको छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको मन्त्री थापाका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
पौडेलले भन्नुभयो, “परियोजनाअन्तर्गत मन्त्रालयले आफ्ना भवन आफँै निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ देशभर आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण सात वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भन्ने लक्ष्य लिएको छ ।”
मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावप्रति अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था निर्माणका लागि भनेर प्रत्येक वर्ष रु छ अर्ब बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
उक्त रकम मन्त्रालयले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा दिई भवन निर्माण गराउने गरेको छ । प्रतिवर्ष छ अर्बका दरले रकम उपलब्ध गराउँदा स्वास्थ्यसंस्थाको निर्माण हुन ५० वर्ष लाग्ने मन्त्रालयको भनाइ रहेको छ ।
उक्त परियोजनाअनुसार काम गर्नसकेमा सात वर्षभित्र सबै स्वास्थ्य संस्था उपकरण र जनशक्तिसँगै भौतिक पूर्वाधारयुक्त हुने र त्यसले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ । अहिले हरेक स्वास्थ्य संस्थाको वर्गीकरण श्ययाका आधारमा हुने गरेको छ ।
