लन्डन । बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले एउटा अप्रत्यासित सम्वोधनमा आगामी ८ जुनमा आमनिर्वाचन गर्ने घोषणा गरेकी छन् । पदावधि सकिन झण्डै तीन वर्ष बांकी रहंदा उनको त्यस्तो घोषणा आएको हो ।
मंगलबार आफ्नो कार्यालय टेन डाउनिङ स्ट्रिट अगाडि उनले गरेको प्रस्तावलाई बुधबार संसदले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । अनिच्छापूर्वक आफू निर्वाचन घोषणाको निष्कर्षमा पुगेको जनाउंदै उनले देशमा निश्चितता र स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्ने यो एकमात्र उपाय भएको बताइन् ।
उनले सम्वोधनमा भनेकी छिन्- ‘देश एकतावद्ध हुँदैछ तर वेस्टमिन्स्टरमा अवस्थित संसद् भने विभाजित छ ।’
वर्तमान संसदको पदावधि सन् २०२० सम्म रहेपनि गत वर्षको ब्रेक्जिट परिणामले प्रधानमन्त्री मेलाई आम चुनाव गर्न दवाव परेको थियो ।
गत वर्ष बेलायत इयूबाट बाहिरिने पक्षमा वहुमत आएपछि डेभिड क्यामरुनले राजिनामा दिए लगत्तै मे प्रधानमन्त्री भएकी थिइन् । तर उनी २०१५ को आम निर्वाचनमा पार्टी नेताका हैसियतले निर्वाचित नभएकाले ब्रेक्जिट वार्तामा बेलायत कडा रुपमा बहिगर्मन हुन मेसंग ‘म्यान्डेट’ नभएको भनि युरोप पक्षधरहरुले विरोध गर्दै आएका थिए ।
बेलायतको चौंथो ठूलो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता टिम फयारोनले आम चुनाव घोषणाको स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्री मेले लिएको गलत युरोप नीति सच्याउने मौका आएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री मेले सिंगल मार्केट, भन्सार संघ र आप्रवासीको आवतजावत (फ्रि मुभमेन्ट) अन्त्य गर्ने गरि ब्रेक्जिट वार्ता बढाउने कार्ययोजनाको परिक्षण हुने कतिपय विश्लेषकहरुको धारणा छ ।
वर्तमान सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीको संसदमा वहुमत भएपनि ब्रेक्जिटका कारण आन्तरिक मतभेद निकै चुलिएको छ । बेलायती जनमानसमा ब्रेक्जिट सम्वन्धि चर्को मतभेद कायमै छ ।
नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘लाइटिङ’ प्रणालीमा समस्या, उडान प्रभावित
अमेरिकी एयरलाइन्सले एक हजार उडान रद्द गर्यो, सरकारी बन्दको असर बढ्दै
हङकङ इन्टरनेशनल सिक्सेस प्रतियोगिता : नेपालद्वारा भारत ९२ रनले पराजित
नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री अफताव आलमको निधन
११ राजदूत फिर्तासँगै परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई तोकियो कार्यवाहक, बेलायतमा दुवाडी
बेलायतमा ८ नोभेम्बरमा जीआरएनसीको ‘रिमेम्बरेन्स डे’समारोह
लन्डन जाने रेलमा छुरा प्रहार : ९ जना गम्भीर घाइते, दुई संदिग्ध पक्राउ
बेलायतसहित देशका नेपाली राजदूत फिर्ता बेलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा छलफल
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्द्वारा जेनजी आन्दोलनका मृतक ४५ जनालाई सहिद घोषणा [नामावलीसहित]