काठमाडाँै, २४ चैत । सरकारले विपन्न, पिछडिएका र दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई लक्ष्य गरी विभिन्न रोगको निःशुल्क उपचार र १२ प्रकारका कडा रोगको उपचारमा आर्थिक सहयोग दिँदैआएको छ ।
बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ यस्ता रोगको उपचारमा खर्च हुने भए पनि लक्ष्यित जनताले निर्दिष्ट सुविधा पाउन सकेका छैनन् भन्ने गुनासो पनि सुनिँदै आइएको छ ।
मधुमेह, उच्च रक्तचापले समस्या हुन थालेपछि थानकोटका भीमबहादुर परियारको दैनिकी अस्पताल धाएर बित्छ ।
एक्लै हिँड्ने आँट विस्तारै हराउन थालेपछि उहाँले आफ्ना छोरालाई साथै लिएर अस्पताल आउने जाने गर्न थाल्नुभएको छ । “पहिले त मधुमेह र प्रेसर मात्र थियो, अहिले बुबाको मिर्गौलामा पनि समस्या देखिएको छ, डायलासिस तत्काल गर्नु नपरे पनि औषधि भने नियमित खानुपर्ने रहेछ,” भीमबहादुरका छोरा विनोद परियार भन्नुहुन्छ । अन्य रोग लागेको १० वर्ष भइसके पनि मिर्गौलामा समस्या भएको एक वर्ष भयो भीमबहादुरलाई ।
न्यूरोडमा सिलाइ पसलमा काम गर्ने विनोदलाई सरकारले डायलासिस र मिर्गौला प्रत्यारोपण निःशुल्क गरेको छ भन्ने कुराको पत्तो पनि छैन ।
उहाँ भन्नुहुन्छ – “कामबाट सास फेर्ने फुर्सद हँुदैन । पत्रिका पढ्न, समाचार सुन्न भ्याइँदैन । त्यसैले क्यै थाहा छैन । मिर्गौलाको नियमित जाँच गर्न वीर अस्पताल आउन थालेको पनि वर्ष दिन हुन लाग्यो तर कहिल्यै निःशुल्क डायलासिस र प्रत्यारोपणबारे सुनेको छैन ।”
सरकारले जनताका लागि दिएको सेवा सुविधाबारे राजधानीमै बस्ने जनता पनि जानकार छैनन् भन्ने एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हुन् भीमबहादुर र उहाँका छोरा विनोद ।
बिरामी मात्र होइन साँखुका शशी थापालाई सरकारले विभिन्न रोगको निःशुल्क उपचार व्यवस्था गरेको छ भन्ने सुने पनि के के रोग हो र त्यसका लागि के गर्नुपर्छ थाहा छैन ।
नेपालको संविधानले नेपाली जनताको स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रुपमा राखेको छ । सोहीअनुरुप नै सरकारले कडा रोग लागेका र उपचार गर्न नसक्ने नागरिकको उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको होे ।
कैलाली धनगढी घर भई छ वर्षदेखि काठमाडौँमै डेरा लिई मिर्गौला डायलासिस गराइरहेका प्रकाशबहादुर साउद मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर फेरि बिग्रियो भने डायलासिस नै गर्नुपर्ने झन्झट हुन्छ भनी प्रत्यारोपण नगर्ने बताउनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो – “डायलासिस निःशुल्क गरेको छ । धेरै राहत भएको छ । म मिर्गौला फेर्दिनँ । घरमा दिने पनि कोही छैन । मिर्गौला मिल्नेलाई त यो राम्रो कुरा हो । तर विपन्न र गरिब बिरामीले निःशुल्क हुन्छ भन्ने जानकारी नै पाएका छैनन् ।”
तर सर्लाही लालमटी घर भई हाल नेपाली सेनामा कार्यरत ३२ वर्षीय नवराज पाण्डेको बुझाइ फरक छ । उहाँले मिर्गौला खराब भएको तीन महिनामै प्रत्यारोपण गराउनुभयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “रोगले च्यापेपछि कति गाह्रो हुँदो रहेछ । मैले डायलासिस निःशुल्क गराएँ । सक्नेले पनि निःशुल्क हुन्छ भनेर वैशाख कुरेर बसेको देखेँ । नसक्नेलाई सरकारले हेर्नु त स्वाभाविक हो तर सक्नेले आफैँ पैसा तिरेर उपचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।”
प्युठानमा कार्यरत हँुदा अचानक रक्तचाप उच्च भए पनि सैनिक अस्पताल छाउनीमा आई जाँच गर्दा मिर्गौला खराब भएको थाहा पाएँ । दुई महिना डायलासिस गरेपछि उहाँलाई आमाले मिर्गौला दिनुभएको थियो । यही चैत १ गते उहाँले मिर्गौला फेर्नुभएको हो ।
निःशुल्क उपचारबारे के भन्छन् जानकार
पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा प्रवीण मिश्र सरकारले मिर्गौला मात्र होइन बाथमुटु रोगको पनि उपचार निःशुल्क गरेको छ ।
सरकारले विभिन्न रोगको उपचार निःशुल्क गर्नु सराहनीय काम भए पनि ‘प्रिभेन्सन’को कामलाई पनि साथै लग्नुपर्ने बताउनुुहन्छ । यसबारे लक्ष्यित जनतालाई जानकारी गराउनेतिर काम गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले स्वास्थ्यमन्त्रीले चालेका कदम निकै राम्रा छन् । पूर्व स्वास्थ्य सचिवको हैसियतले त्यो बेलाका कतिपय नीति कार्यान्वयनको सुरु भएको छ । संविधानले नै बालस्वास्थ्य र प्रजनन स्वास्थ्यलाई मौलिक हक मानेको छ । त्यस हिसाबले बाथमुटु रोग, नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार आवश्यक थियो ।”
उहाँले उपचार भन्दा रोकथामलाई प्राथमिकता दिन सरकारले मदिरा सेवन, सुर्तीजन्य वस्तुको बिक्री नियन्त्रणजस्ता नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा मिर्गौला, क्यान्सरजस्ता रोग पनि नियन्त्रण हँुदै जाने धारणा राख्नुभयो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा झन्डै ५० वर्ष बिताइसक्नुभएका नेपाल स्वास्थ्य अर्थशास्त्र सङ्घका अध्यक्ष जनस्वास्थ्यविद् डा बद्री पाण्डे भने आर्थिक पक्षको राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र निःशुल्क उपचार सेवाबारे कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “मैले धेरै मन्त्रीको काम हेरँे । अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्रीमा केही गरौँ भन्ने निःस्वार्थ भाव देखेको छु । उहाँको खटाइले पनि प्रभावित छु । तर स्वास्थ्यमा कर्मचारीतन्त्र बलियो नभएकाले केही गर्न खोज्नेलाई पाखा लगाउने, सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति हाबी भएकाले काम गर्न गाह्रो छ ।”
निःशुल्क सेवा लक्ष्यित वर्गसम्म पुगेको छ कि छैन भनेर पनि अनुगमन गर्नुपर्ने र जनतासम्म यस्ता सुविधाबारे जानकारी पुरयाउनु पर्ने उहाँ सुझाव दिनुहुन्छ । अन्यथा सधैँजसो टाठाबाठाले नै सबै सुविधाको फाइदा लिने र निमुखा जनता वञ्चित नै रहने अवस्था रहने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
