साउदीमा अवैध बसेका नेपालीलाई आममाफी प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह

काठमाडौँ, १७ चैत । अवैध रुपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासी कामदारलाई साउदी अरब सरकारको आममाफीको घोषणाबाट लाभ पाउने नेपालीका लागि नेपाल सरकारले सहजीकरण गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा ऋषिराज अधिकारीले साउदी सरकारले आफ्नो देश फर्कन पाउने गरी घोषणा गरेको आममाफीमा सहभागी हुन अवैध रुपमा त्यहाँ बसेका नेपालीलाई आग्रह गर्नुभयो । पत्रकारसँगको छलफलमा उहाँले बढीभन्दा बढी नेपाली कामदारलाई सहजीकरण गर्न सरकारले तुरुन्तै सो देशमा घुम्ती शिविर चलाउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।

आममाफीमा सहभागिताबारे हेलो सरकार, फोन, इमेल, ट्विटर, फेसबुक प्रयोग गरेर समेत सहजीकरणका प्रयास भइरहेको बताइएको छ । यही चैत १६ गतेदेखि ९० दिनसम्मका लागि आममाफीको अवधि तोकिएको छ ।

साउदी अरबमा हालसम्म वैदेशिक रोजगार विभागबाट १० लाख श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीमा गएकामा अहिले पाँच लाख त्यहाँ कार्यरत रहेको बताइन्छ । तीमध्ये कम्तीमा एक लाख आममाफीबाट लाभान्वित हुने अपेक्षा प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिएको छ ।

कम्पनीले राहदानी खोसेका, आफूसँग नभएका श्रम स्वीकृतिको अवधिभन्दा बढी बसेका, कम्पनी छोडेर भागेका र लुकेर बसेकालाई समेत आममाफीले समेट्छ । साउदी सरकारको कानुनबमोजिम गम्भीर प्रकृतिका अपराध गरेका वा प्रवेशाज्ञा वा करारसँग सम्बन्धित विषयभन्दा बाहिर गएका विषय भने आममाफीले समेट्ने छैन ।

साउदी सरकारले तोकेको अवधिभित्र आममाफीको फाइदा नलिएमा त्यहाँको सरकारबाट कम्तीमा १५ हजारदेखि एक लाख रियाल अर्थात् कम्तीमा रु चार लाख २० हजार देखि २८ लाखसम्म जरिवाना तिर्नुुपर्छ । कामदार आममाफीभित्र पर्ने विषयको सुनुवाइ गर्न साउदी अरबको राहदानी विभागमा जानुपर्छ ।

आममाफीभित्र पर्ने नागरिकले साउदी सरकारले तोकेको कार्यालय अथवा स्थानसम्म गएर सेवा लिन नसक्ने अवस्था भए नेपाली राजदूतावास र महावाणिज्य दूतावासबाट सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको सल्लाहकार डा अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।