
बेलायतको राजधानी लन्डनको ‘स्पिकर्स कर्नर’मा साहित्यकार कृष्ण बजगाईंको नियात्रासङ्ग्रह ‘युरेसियाको स्पर्श’ आइतबार सार्वजनिक गर्दै साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्र शर्मा । तस्बिर ः सौजन्य–कृष्ण बजगाईं, रासस
काठमाडौँ, १५ चैत । साझा प्रकाशन कर्मचारी सङ्घ तथा कर्मचारी सङ्गठनले अध्यक्ष एवम् महाप्रबन्धकले संस्था र कर्मचारीको हितविपरीत निर्णय गरेको भन्दै असहमति जनाएका छन् ।
साझाका कर्मचारी र कर्मचारी सङ्गठनको संयुक्त बैठकले अध्यक्ष एवम् महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले संस्थालाई व्यवस्थित र उन्नत बनाउनको विपरीत संस्थाप्रति अनुदार रहेको र कर्मचारीको हितविपरीत निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै विभिन्न माग गरेका छन् ।
साझा प्रकाशन सञ्चालक समितिले गत फागुन १० सार्वजनिक गरेको संस्थामा २० वर्ष सेवाअवधि पुगेको कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश गर्ने निर्णय कर्मचारीले तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । संस्थाका कर्मचारीलाई दिन बाँकी हालसम्मको तलब, सञ्चय कोषलगायतको रकम तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी संस्थाबाट उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त तथा स्वेच्छिक अवकाश भएका कर्मचारीको उपदान रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्नेजस्ता माग गरिएको छ ।
संयुक्त बैठकले साझा प्रकाशन कर्मचारी प्रशासन नियमवाली २०७३ कर्मचारीको हितविपरीत रहेको भन्दै कर्मचारी प्रशासन नियमवाली २०६८ मा भएका नियम कायम गरी कर्मचारी नियमावलीको संशोधन माग गरेका छन् ।
अध्यक्ष शर्माले आफू अनुकूल ५० जना कामदार राखेको, लेखकलाई रोयल्टीसमेत नदिएको साझा प्रकाशन कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष हरिभद्र घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
लन्डन दूतावासमा २५ अप्रिलमा नेपाली बालबालिकाका लागि ‘वान चाइल्ड, वान प्लान्ट’ कार्यक्रम हुने
नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतामा रामबहादुर थापा ‘बादल’ निर्विरोध
क्यानाडामा नेपथ्यको शृङ्खलाबद्ध यात्रा : टोरन्टोको टिकट ‘सोल्ड आउट’
नेपालको न्यायिक नेतृत्वमा इतिहासकै दोस्रो महिला सपना प्रधान मल्ल
क्रिमियामा सैन्य विमान दुर्घटना, २९ को मृत्यु
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
विश्वका नेपाली मूललाई नेपालसँग जोड्न पहल गर्छुः कांग्रेस सभापति थापा
नेपालको प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य केसीद्वारा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई शपथ
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय