तस्विरः इकान्तिपुर
काठमाडौँ, १९ फागुन । सर्वोच्च अदालतले तीनै निकायको निर्वाचनसम्बन्धी भएको प्रगति र कार्ययोजना बारे १० दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै निकायको निर्वाचनको प्रगति र कार्ययोजनाबारे १० दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “तीनै निकायको निर्वाचन गर्नका लागि के–के कानुन बन्यो ?, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन प्रक्रिया के भयो ? र तीनै निकायको निर्वाचनको कार्ययोजना संविधानबमोजिम कसरी बनेको छ, त्यो १० दिनभित्र पेस गर्नु ।”
अधिवक्ताहरु डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, बिमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय र शशी कार्कीले २०७३ असोज २० गते प्रदेश संसद र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन तिथि, मिति तत्काल तोक्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
सोही रिट निवेदनको सुनुवाइमा सर्वोच्चले सो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार तीनै निकायको निर्वाचन गर्नका लागि आदेश जारी गरिसकेको छ ।
