तस्विरः इकान्तिपुर
काठमाडौँ, १८ फागुन । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न यसअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई आजसमेत निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले वरियता मिचेर प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन लागिएको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्य चार जनाविरुद्ध गत माघ २८ गते र यही फागुन १ गते महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले बहसका लागि फेरि पेसी तोकिने त्यसपछि पूर्ण फैसला आउने जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकै दिन फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले प्रहरी महानिरीक्षकमा चन्दलाई नियुक्ति दिने-दिलाउने, पद बहाली गर्ने-गराउनेलगायत कुनै पनि कार्य नगर्नु÷नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासमा सिलवाल र चन्द दुवै पक्षबाट गरी तीन दर्जनभन्दा बढी अधिवक्ताले बहसमा भाग लिनुभएको थियो ।
यसअघि फागुन ८ गतेका लागि बहस तोकिएकामा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कार्कीको संयुक्त इजलासमा पूरक निवेदनका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफूहरूलाई जानकारी नभएको जनाएपछि फागुन ११ गतेबाट बहस सुरु भएको थियो ।
