काठमाडौँ, १६ फागुन । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विकास–निर्माणका आयोजना कार्यान्वयनमा लापर्बाही नगर्ने प्रतिबद्धता सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।
सरकार, एडिबी र ती दुवै निकायको समन्वयमा देशका विभिन्न भागमा सञ्चालित विकास–निर्माणका आयोजनाका चुनौती र भावी योजनाबारे छलफल गर्न यहाँ आयोजित त्रिपक्षीय समीक्षा बैठकको समापन सत्रमा आज उनीहरुले त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
पछिल्लो समयमा परियोजना कार्यान्वयनमा केही प्रगति हासिल भए पनि त्यसले द्रुतगति लिन नसकेको स्वीकार गर्दै सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीले भविष्यमा विगतका गल्ती र कमजोरीबाट पाठ सिक्दै कार्यान्वयन तहमा क्रियाशीलता अभिवृद्धि गर्ने प्रण गरे ।
दक्षिण एसियाका लागि एडिबीका नायब महानिर्देशक दिवेश शरणले आयोजना प्रमुखको छोटो समयमा नै हुने परिवर्तनले कार्यान्वयन तहमा जटिलता उत्पन्न भएको वास्तविकता औँल्याउँदै कम्तीमा तीन वर्ष एउटै पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले विकासका आयोजनालाई गति दिन अर्थ मन्त्रालयले सहजकर्ताको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।
एडिबीका देशीय निर्देशक केनिची योकोयामाले मानव संशाधनका साथै ऊर्जा र सहरी क्षेत्रका आयोजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेकाले तिनको निराकरणका लागि सरकारी निकायको सक्रियता आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
बैठकमा एडिबीको सहयोगमा सञ्चालित २१ वटा आयोजनाको प्रगति समीक्षा भएको थियो ।
