भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा नेपालको सडक र पुलको पूर्वाधार विकासमा भारत सरकारले रु ३६ अर्ब ४७ करोड ऋण सहयोग गर्न सहमति पत्र नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत रायलाई हस्तान्तरण गर्दै सचिव धनबहादुर तामाङ । तस्बिर ः पूर्णप्रसाद मिश्र, रासस
काठमाडौँ, ८ फागुन । नेपालको सडक र पुलको पूर्वाधार विकासमा भारत सरकारले रु ३६ अर्ब ४७ करोड ऋण सहयोग गर्ने भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आज आयोजित सहमतिपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा यस्तो जानकारी गराइएको हो । भीमदत्तनगरको महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल र १८ सडक योजनाका लागि ऋण सहयोग प्रदान गरिएको हो ।
गण्डक नहर सडक, सहजपुर–बोगटान–दिपायल, वसन्तपुर–कथरिया–कबाहीगोठ–पिपराढी–पदम, तराई सहरी सडक नेपालगन्ज, रम्भापुर–गुलरिया, गुलरिया–रजनवा, लमही–घोराही, घोराही–तुलसीपुर, चरीकोट–तामाकोसी–जिरी, सेलेघाट–रामेछाप–साँघुटार, तराई सहरी सडक–राजविराज, सिरहा–मलङ्गवा–जलेश्वर, भालुवाङ–बाग्दुला–भीमगिठे, भेडेटार–बुधबारे–रबी–राँके, गैँडाकोट–रामपुर–राम्दी, चन्द्रौटा–कृष्णनगर, कृष्णनगर सहरी सडक, बर्दिवास–जलेश्वर सडक योजनाका लागि ३४०.२२ अमेरिकी डलर अर्थात् रु ३६ अर्ब ४७ करोड ऋण सहयोग स्वीकृतिको अन्तिम सहमतिपत्र हस्तान्तरण गरियो ।
मन्त्री रमेश लेखक र भारत सरकारका रेलमन्त्री सुरेशप्रभाकर प्रभुको उपस्थितिमा सचिव धनबहादुर तामाङलाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रायले सहमतिपत्र हस्तान्तरण गर्नुभयो । सहमतिपत्र हस्तान्तरणपछि मन्त्री लेखकले दुई देशबीच आपसी सम्बन्ध, सद्भाव र पारस्परिक सहयोग कायम गर्दै नेपालमा रेलमार्ग र हुलाकी सडक निर्माणमा पनि भारतको महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त भएको छ भन्नुभयो ।
भारतीय रेलमन्त्री प्रभुले दुई छिमेकीले पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा एकापसमा सहयोग आदानप्रदान गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
