नेपालगन्ज, २८ माघ । बाँकेको राप्तीपारि गाविसका नागरिकले विकासको प्रतीक्षा गरेको आधा शताब्दी भयो तर, त्यहाँ विकासको आधारभूत पूर्वाधारसमेत पुरयाउन सकिएको छैन ।
यो तीतो यथार्थ सरकार र राजनीतिक दललाई थाहा नभएको होइन तर, उनीहरुले त्यहाँका गाउँलेलाई दिने भनेको आश्वासन मात्रै हो । त्यस गाउँमा सरकार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि पुग्दा नागरिकसँगको अन्तक्र्रिया वा छलफलमा उनीहरु भोलि नै आकाश झारिदिने कुरा गर्छन् । गाउँलेका लागि भने त्यो ‘विकासको फल आँखा तरी मर’ हुने गरेको छ ।
अझ विडम्बना त के छ भने, त्यस क्षेत्रका नागरिकको सरल र सहज बजार सम्पर्क सीमापारि भारतीय बजारसँग हुने गर्छ र उनीहरु नेपाली रुपैयाँभन्दा भारतीय रुपैयाँ लेनदेन गर्न रुचाउँछन् ।
कुल छ गाविस नरैनापुर, कटकुइया, मटेहिया, कालाफाँटा, गङ्गापुर र लक्ष्मणपुरको सङ्गम रहेको बघौडा क्षेत्रका नागरिकले बिजुली बत्ती बाल्ने सपना देखेको वर्षौं भइसक्यो । सरकारीस्तरबाट विद्युत् विस्तारको योजना त आयो तर, ३० वर्षअघि गाडिएको विद्युत्को खम्बामा अझै तार तानिएको छैन ।
विकासका नाममा जिविसले बत्तीका लागि सौर्य बत्ती बाँड्ने, कच्ची सडकमा बेलाबखत माटो पटान गर्नेबाहेक ठोस काम केही गर्न नसक्दा बघौडावासी सधैँ अभाव र कष्टमा बाँच्न विवश छन् । आगलागी हुँदा, बाढी आउँदा सरकारी र गैरसरकारी निकायको केन्द्रविन्दुमा पर्ने सो क्षेत्र त्यसपछि ओझेलमा पर्ने उदेक लाग्दो स्थिति अझै विद्यमान छ ।
विकासका नाममा समेत सो क्षेत्रमा आर्थिक लूटमात्रै होइन ब्रह्मलूट नै हुने गरेको जिविसका पदाधिकारी पनि स्वीकार्छन् । लूट भने नियम पूरा गरेर गरिन्छ, विकास योजना सञ्चालन स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत गर्नुपर्ने प्रक्रियाका कारण त्यस क्षेत्रका चलाख र शक्तिको पहुँचमा हुनेहरुबाट समिति गठन हुने र योजनाको १०-२० प्रतिशत पनि काम नहुने तीतो यथार्थ छ ।
बघौडा क्षेत्रमा राम्रो विद्यालय छैन, कलेज छैन, एउटा बैंक पनि त्यहाँ पुग्न सकेको छैन, एम्बुलेन्सको व्यवस्था छैन, बाटोको दुर्दशाका कारणले नेपालगन्जको एम्बुलेन्स त्यहाँ जान सक्दैन । तत्काल उपचार गर्नुपर्ने बिरामीलाई कि भारत पु¥याउनुपर्छ कि भगवान् भरोसा छाड्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।
नेपालगन्जदेखि मात्र ४० किलोमिटर पूर्वमा पर्ने बघौडा क्षेत्रको नामबाट परिचित त्यस ठाउँमा बिजुली छैन । खाल्टाखुल्टी परेका कच्ची सडक त छन् तर, वर्षात्मा त्यो पनि सञ्चालनमा आउँदैन । सरकारी निकायमा गाविसको कार्यालय, इलाका प्रहरी चौकी, स्वास्थ्य चौकीबाहेक अरु कुनै निकाय पुग्न सकेको छैन । बजार जानुपरयो भने त्यस क्षेत्रका नागरिक नेपालगन्जको सट्टा भारतीय बजार रोज्छन् किनभने त्यहाँ पुग्न सजिलो छ । केही समयअघिदेखि त त्यहाँ रहेको इप्रकालाई नेपालगन्जमा सारेर सम्पर्क कार्यालयका रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
सो क्षेत्रका नागरिक अहिले नागरिकता लिनेलगायतका कामका लागि नेपालगन्ज आउन बाध्य छन् । “सुरक्षाका कारण त्यसो गर्नु परेको हो, संविधान जारी भएपछि मधेस आन्दोलनका कारण विस्थापित भएको सो कार्यालयलाई कार्यालय प्रमुखको अभावमा त्यहाँ खोल्न नसकिएको हो, मन्त्रालयले कार्यालय प्रमुख नपठाएसम्म यही स्थिति रहन्छ” – बाँके जिल्लाका प्रजिअ रविलाल पन्थले भन्नुभयो ।
बघौडावासीले भोग्नुपरेका अनगिन्ती पीडामध्ये बर्सेनिको बाढी र डुबान पनि हो । भारतले बाँके जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरीत बनाएको तटबन्ध र बाँधका कारण सो क्षेत्रका अधिकांश भाग डुबानमा पर्ने गर्छन् । उनीहरुले बाढीबाट भोगेका क्षतिको दीर्घकालीन समाधान पनि सरकारले खोज्न सकेको छैन ।
त्यस क्षेत्रका बासिन्दा भन्छन् – “विगत त्रासमै बित्यो, वर्तमान पनि उस्तै छ, भविष्य झनै अन्योलपूर्ण छ ।” हरेक वर्ष उर्लिने राप्ती नदी समयक्रमसँगै खुम्चिँदै र होचिँदै गइरहेको छ । तर, बघौडावासीको दुःख भने थपिँदै गएको हुन्छ । वर्षायाममा बाढीको मार खेपेकाहरु हिजोआज चिसो र शीतलहरबाट आक्रान्त छन् । जङ्गली जनावरको डर पनि उनीहरुको दुःखमाथि थपिएको अर्को पीडा हो ।
तीन वर्षअघिको राप्तीको बाढीले कैयौँ घरवारविहीनहरु आफ्नै देशको भूगोलभित्र शरणार्थी भएका छन् । राप्तीबाट पीडित होलियाको चौफेरी (कुडुवा) र गङ्गापुरको सोनवर्षा गाउँका करिब १५० परिवार भदौदेखि गङ्गापुरको कोलहास्थित जङ्गलमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका छन् ।
सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा घरबाट जङ्गलसम्म धकेलिएका उनीहरु त्यहाँबाट पनि कुनबेला लखेटिने हुन् पत्तो छैन । “दिनहुँजसो कोही न कोही आएर टहरा भत्काउन धम्की दिइरहेका हुन्छन्, यहाँबाट पनि लखेटिए कहाँ जाने भन्ने भयले हामीलाई दिनरात सताउने गरेको छ” – दुर्गामाता सामुदायिक वनमा टहरा स्याहार्दै गरेका रङ्गीलाल वर्माले दुखेसो पोखे ।
यस सम्बन्धमा प्रजिअ पन्थको भनाइ छ – “२०७०-७१ सालसम्मका बाढीपीडितलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म वन क्षेत्रमा बस्न अनुमति दिइएको हो । त्यसपछि पनि वन अतिक्रमण गरेर कोही बसेको छ भने प्रशासनलाई जानकारी छैन । अतिक्रमण भएको हो भने त वनले कदम चाल्ला नै ।”
सधैँ अभाव र त्रासमा बाँच्नुपर्ने बघौडावासीका लागि जिविसले अल्पकालीन विकास योजनाबाहेक ठोस अनि दीर्घकालीन योजना सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । “कच्ची सडक मर्मत, गाविस भवन निर्माणलगायतका छिटफुट योजनाहरु अहिले सञ्चालनमा छन” – योजना अधिकृत भरत मल्ल भन्नुहुन्छ । जिविसले हाल सो क्षेत्रको बघौडाको गङ्गापुरमा उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदानमा सौर्य ऊर्जा बत्ती वितरण गरिरहेको छ ।
बघौडा क्षेत्रलाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउने नै हो भने दीर्घकालीन एकीकृत योजना सञ्चालन ल्याउन जरुरी छ । तर यथार्थमा करनी र कथनीको खाल्टो बघौडावासीका लागि झन् झन् फराकिलो हुँदै गएको बघौडा पुग्ने जो कोहीले पनि सहजै देख्न सक्छ । सरकारले साँच्चै नै बघौडाको पीडा सुन्ने हो भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ठोस योजना आउनै पर्छ ।
