चितवन, २६ माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेसी मोर्चासँग सहमति बनेपछि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिने बताउनुभएको छ ।
प्रेस सेन्टर चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले वैशाख वा जेठमा निर्वाचन हुने बताउँदै मिति भने मधेसी मोर्चासहित अन्य दलसँगको सहमतिपछि मात्र तय गरिने बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न भनिएको भन्दै उहाँले यो नै मिति तोक्नुसरह भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो “मधेसी मोर्चा र अरुलाई पनि सामेल गरेर चुनाव गराउनु छ, त्यसका निम्ति मात्रै प्राविधिक रुपमा गते नभनिएको हो ।”
संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने पहिलो कोसिस हुने भन्दै उहाँले समझदारी बनाउन अप्ठ्यारो भयो भने अर्काे प्रयास थालिने बताउनुभयो । स्थानीय तहसम्बन्धी सम्पूर्ण ऐन बनिसकेको भन्दै उहाँले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कुनै ऐन बन्न बाँकी छैन भन्नुभयो ।
उहाँले थ्रेसहोल्डसम्बन्धी ऐन अहिले भर्खर आवश्यक नरहेको बताउनुभयो । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि कार्यदल बनाएर मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनको समयसमेत दिइसकेको पनि उहाँको भनाइ थियो । उहाँले सोही रिपोर्टका लागि दुई हप्ता सदन स्थगित गरिएको पनि बताउनुभयो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेमा कुनै शङ्का नरहेको भन्दै उहाँले तहसम्बन्धी ऐन बनेर पारित भइसकेको बताउनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षाी नेकपा (एमाले) ले निर्वाचन गर्न नसके सरकार छोड्नुपर्ने बताइरहको छ नि भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो “मैले निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता मात्रै होइन, प्रक्रिया नै अगाडि बढाइसकेको छु, तयारी अगाडि बढिसकेको छ ।”
नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतामा रामबहादुर थापा ‘बादल’ निर्विरोध
क्यानाडामा नेपथ्यको शृङ्खलाबद्ध यात्रा : टोरन्टोको टिकट ‘सोल्ड आउट’
नेपालको न्यायिक नेतृत्वमा इतिहासकै दोस्रो महिला सपना प्रधान मल्ल
क्रिमियामा सैन्य विमान दुर्घटना, २९ को मृत्यु
नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्यो, अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य सन् २०२२ यताकै उच्च
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
विश्वका नेपाली मूललाई नेपालसँग जोड्न पहल गर्छुः कांग्रेस सभापति थापा
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
नेपालको प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य केसीद्वारा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई शपथ
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय