तस्बिर ः प्रदीपराज वन्त, रासस
काठमाडौँ, २० माघ । सांसदहरुले संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आवश्यक भएकाले सबै दलको सहमतिमा स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकको विशेष समयमा उनीहरुले निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधार र स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सच्याएरमात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा नेपाली काँग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सप्तकोसी नदीको कटान र डुबान समस्यालाई सधैँका लागि रोक्न स्थायी संयन्त्र तयार गरी काम गर्न माग गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले) केशव बडालले महोत्तरीको मटिहानी, इलामको पशुपतिनगर र नवलपरासीको नेपाली केही भूभागमा रहेका सीमा क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रुपमा सीमा मिचेको छ भन्दै यसमा सरकारको ध्यान जाओस् भन्नुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रभु साहले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनले तराई÷मधेसमा हचुवाका आधारमा सुझाव दिएको आरोप लगाउँदै प्रतिवेदनले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कान्ता भट्टराईले विद्यालयमा राजनीति नगर्न र विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक आस्था र विश्वास हेरिनुहुँदैन भन्नुभयो ।
मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का गीता क्षेत्रीले बालपोषण र बालशिक्षामा सरकारी लगानी बढाउन माग गर्दै ‘सुनौला हजार दिन’ कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अनुराधा थापामगरले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्डको प्रावधान नराख्न माग गर्दै ठूला दलका कारण नै राजनीतिक अस्थिरता आएको हो भन्नुभयो ।
नेकपा (माले)का सिपी मैनालीले संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आवश्यक भएको चर्चा गर्दै स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट निर्वाचनको सुरुवात गर्न सुझाव दिनुभयो ।
सांसद महेन्द्रराय यादवले संविधान संशोधन गरी स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद मीना पुनले स्थानीय निकायको निर्वाचनको कानुनी आधार तयार नभई सरकारले किन निर्वाचनको रटान गरिरहेको छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
