मंगलबार, कार्तिक ४ २०७७ | Tue, October 20, 2020
नेपालको समय: २२:४३ | UK Time: 17:58

नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको १३१ औँ सूचीमा

वीनेपाली
२०७३ माघ १२ गते १२:५२

काठमाडौँ, १२ माघ । भ्रष्टाचार हुने सूचकाङ्कमा समावेश भएका १७६ देशमध्ये नेपाल कुल १०० पूर्णाकमा २९ अङ्क प्राप्त गरी १३१ औँ स्थानमा सूचीकृत भएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले आज सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क–२०१६’ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सुशासनको कमीका कारण भ्रष्टाचार निवारण हुन नसकेको देखिन्छ ।

सूचकाङ्कमा समावेश गरिएका १७६ देशमध्ये डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड कुल १०० मा ९० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने सोमालिया १० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा सूचीकृत भएको छ ।

सर्वेक्षणबाट भ्रष्टाचार विश्वभर प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको देखिएको संस्थाका अध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले जानकारी दिनुभयो । प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार र सामाजिक असमानता एक अर्काका परिपूरक हुन् र यसले राजनीतिप्रति निराशा पैदा गर्छ भनी उल्लेख गरेको छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भुटान ६५ अङ्क प्राप्त गरी २७ औँ स्थानमा, भारत ४० अङ्क प्राप्त गरी ७९ औँ स्थानमा, मालदिभ्स र श्रीलङ्का ३६ अङ्क प्राप्त गरी ९५ औँ स्थानमा, पाकिस्तान ३२ अङ्कले ११६ औँ स्थानमा, नेपाल २९ औँ अङ्क प्राप्त गरी १३१ औँ स्थानमा, बङ्गलादेश २६ अङ्क प्राप्त गरी १४५ औँ स्थानमा र अफगानिस्तान १५ अङ्क प्राप्त गरी १६९ औँ स्थानमा रहेका छन् ।

छिमेकी मुलुक चीन ४० अङ्क प्राप्त गरी ७९ औँ स्थानमा रहेको छ । नेपाल गत वर्ष १६८ मुलुकमध्ये २७ अङ्क प्राप्त गरी १३० औँ स्थानमा रहेको थियो । सो संस्थाले सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष यो सूची सार्वजनिक गर्दै आएको र नेपाललाई २००४ देखि समावेश गरिएको अध्यक्ष अर्यालले बताउनुभयो ।

“प्रतिवेदनले नेपालको भ्रष्टाचार बारेको अवधारणामा सामान्य सुधार आएको हो कि भन्ने देखिए पनि नेपालले पाएको अङ्कमा धेरै कम अङ्कको फेरबदलले अवस्थामा परिवर्तन भएको भन्न नमिल्ने देखिन्छ” उहाँले भन्नुभयो ।

प्रतिवेदन विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फान्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भिडिइएमसमेत छ संस्थाद्वारा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा तयार गरिएको हो ।

सरकारद्वारा सार्वजनिक क्षेत्र, पदाधिकारीको काम कारबाहीमा निगरानीको स्थिति, कर भुक्तानी, ठेक्का पट्टा र न्याय प्राप्तिका लागि दिनुपर्ने घुस, सरकारी प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थको लागि पदको दुरुपयोगको अवस्थालगायत विषय समेटी प्रतिवेदन तयार पारिएको संस्थाका महासचिव पदमिनी प्रधानाङ्गले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक