काठमाडौँ, ६ माघ । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउने विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय गरेपछि २५ वर्षदेखि प्रतीक्षामा रहेका सुदूरपश्चिमवासीलाई यसले खुसी दिलाएको छ ।
प्राधिकरण र चीनको प्रवद्र्धक कम्पनी थ्री गर्जेजबीच भएको सम्झौतामा आयोजनास्थलका प्रभावित नागरिक र जिल्लावासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिने विषयसमेत समावेश भएपछि त्यसले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लामा पर्छ । थ्री गर्जेजले आफ्नो स्वामित्वको ७५ प्रतिशत सेयरबाट स्थानीयवासीलाई सेयर दिने बताइएको छ । आयोजना अघि बढाउन वैधानिक रुपमा बाटो खुलेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बुधबार आयोजना अगाडि बढाउने स्वीकृति दिएपछि ७५० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना निर्माण हुने सुनिश्चित भएको हो । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज र विद्युत् प्राधिकरणबीच संयुक्त लगानीमा पश्चिम सेती आयोजना विकास गर्ने सम्झौतामा गत सोमबार नै दुई पक्षीय हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालन समितिले समेत स्वीकृति दिएपछि मुलुकका जलविद्युत्को क्षेत्रमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो लगानी भित्रन लागेको हो । आयोजनाको कुल लागत रु एक खर्ब ६० अर्बको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनामा ७५ प्रतिशत लगानी थ्री गर्जेजको तथा बाँकी प्राधिकरण र स्थानीयवासीको हुनेछ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय लगानी बोर्डलाई समेत जानकारी गराउनेछ । लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेपछि आयोजनाले गति लिनेछ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले आयोजना अघि बढाउन सञ्चालक समितिबाट महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको विषयमा पाँच वर्षअघि नेपाल सरकार र चिनियाँ पक्षबीच प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । तर चिनियाँ पक्षले प्रसारण लाइन पुनःस्थापना, मुआब्जालगायत विषयमा नेपालको निर्णय पर्खेको थियो ।
सुख्खायाममा सो आयोजनाले बढी राहत दिने प्राधिकरणको विश्वास छ । बढी बिजुली माग हुने साँझको समयमा सो आयोजना सञ्चालनमा ल्याइनेछ । आन्तरिक खपतका लागि नै आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको हो । यही माघ ३ गते लगानी बोर्डको संयोजनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र चाइना थ्री गर्जेजका कार्यकारी उपाध्यक्ष युआयन जिम्माओबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
चीनमा २२ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना सफलतापूर्वक बनाएको थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०१२ मा समझदारी गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले थ्री गर्जेजका पदाधिकारीलाई तत्काल आयोजना सुरु गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली मुलुकको केन्द्रीय प्रणालीमा जोड्न चार सय किमी लामो चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनीले उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक रु ४० अर्ब चीनको आयात निर्यात बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।
