काठमाडौँ, २ माघ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र चिकित्सक डा गोविन्द केसीबीच भएको १२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बाटो खुल्ला गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिल सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले आज सरकार र डा केसीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बाटो खुल्ला गरेको हो । सरकार र डा केसीबीच गत मङ्सिर १९ गते १०औँ अनसन तोड्ने क्रममा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिनेलगायत १२ बँुदे सहमति भएको थियो ।
सरकार र डा केसीबीच भएको उक्त सहमतिविरुद्ध झापा बिर्तामोडका बीएएण्डसि कलेजका सञ्चालक दुर्गाप्रसाद प्रसाईंले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सो रिट निवेदनमा बिहीबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको थियो । सो विषयमा सर्वोच्चले सरकार र डा केसीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न रोक्न नसकिने आदेश दिएको हो ।
सो विषयमा डा केसीका तर्फबाट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, डा सुरेन्द्र भण्डारी, ज्योति बानियाँ, बाबुराम गिरी, इन्द्र अर्याललगायतले वहस गर्नुभएको थियो भने कलेजका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, बालकृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यलगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।
नेपालमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, परराष्ट्रमन्त्रीमा बालानन्द शर्मा नियुक्त
बुद्धि तामाङ निर्देशित नाटक ‘मिलारेपा’आगामी ८ मार्चमा बेलायतमा मञ्चन हुने
पेनिबा : युवाको प्रतिनिधि कथाहरू
राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच फेरि एकीकरणको सहमति
नेपाल सरकारले अब दुई कार्यदिनभित्रै राहदानी उपलब्ध गराउने
दुर्घटनामा मृत्यु भएका युबिन तामाङको बेलायतमै अन्त्येष्टि
बेलायतको अल्डरसटमा नेपाली दूतावासको घुम्ती शिविर, राहदानी र कन्सुलर सेवा एकै ठाउँमा
सहारा यूकेको अध्यक्षमा शारदा गुरुङ चयन
बेलायतको प्लमस्टिडमा मोहन गुरुङको टिमद्वारा ‘एसियन ओरिएन्टल सुपरमार्ट’ सञ्चालन
नेपाली राजदूतावास लन्डनमा आइतबार विशेष योग ध्यान कार्यक्रम हुने