काठमाडौँ, २ माघ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र चिकित्सक डा गोविन्द केसीबीच भएको १२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बाटो खुल्ला गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिल सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले आज सरकार र डा केसीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बाटो खुल्ला गरेको हो । सरकार र डा केसीबीच गत मङ्सिर १९ गते १०औँ अनसन तोड्ने क्रममा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिनेलगायत १२ बँुदे सहमति भएको थियो ।
सरकार र डा केसीबीच भएको उक्त सहमतिविरुद्ध झापा बिर्तामोडका बीएएण्डसि कलेजका सञ्चालक दुर्गाप्रसाद प्रसाईंले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सो रिट निवेदनमा बिहीबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको थियो । सो विषयमा सर्वोच्चले सरकार र डा केसीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न रोक्न नसकिने आदेश दिएको हो ।
सो विषयमा डा केसीका तर्फबाट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, डा सुरेन्द्र भण्डारी, ज्योति बानियाँ, बाबुराम गिरी, इन्द्र अर्याललगायतले वहस गर्नुभएको थियो भने कलेजका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, बालकृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यलगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।
इरानी आकासबाट अमेरिकी युद्धक विमान खसालियो, चालकको उद्धार
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग एनआरएनए प्रतिनिधिमण्डलको भेट, नागरिकता निरन्तरताको माग
एनआरएनएले प्रवासी नेपाली श्रमिकका लागि १० अप्रिलमा मानसिक स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम गर्ने
प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालको उम्मेदवारी दर्ता
भूपू गोर्खाहरूलाई नागरिकको दर्जामा राख्न नेपाल सरकारसँग सांसद हर्कराज राईको माग
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक पक्राउ
ओली र लेखकलाई रिहा गर्न प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय समितिको माग
पूर्वप्रधानमन्त्री ओली पक्राउको विरोधमा एमालेद्वारा विरोधका कार्यक्रम घोषणा [विज्ञप्तिसहित]
को हुन् बादी समुदायबाट पहिलो मन्त्री बन्न सफल सीता ?