सोमबार, कार्तिक १० २०७७ | Mon, October 26, 2020
नेपालको समय: १०:२९ | UK Time: 04:44

राष्ट्रहितका प्रस्ताव आए एमालेले संसद् चल्न दिने

वीनेपाली
२०७३ पुष २४ गते ०:५६

काठमाडौँ, २३ पुस । नेकपा (एमाले)ले राष्ट्रको हित विपरीत नहुने प्रकारका प्रस्ताव आएमा तथा निर्वाचन र अन्य प्रक्रियाबारे सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण आएमा संसद्को जारी गतिरोध अन्त्य गर्ने जनाएको छ ।

एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवास भैँसेपाटीमा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आजको स्थायी कमिटी बैठकले संविधान संशोधन विधेयकका सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्न सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने अडान पनि दोहोरयाएको छ ।

संशोधन प्रस्तावको विरोधमा शुक्रबारको काठमाडौँको जनप्रदर्शन सफल रहेको निचोड निकाल्दै बैठकले निर्वाचन र अन्य प्रक्रियाका सम्बन्धमा अन्य दलसँग संवाद गरेर गतिरोध फुकाइ मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ लैजान जोड दिइएको सो पार्टीका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो ।

आइतबार व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक बस्ने सन्दर्भमा सत्ता पक्षले संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ भने त्यसका असहमत एमालेसहितका नौ विपक्षी दलले त्यसको विरोधमा बैठक अवरुद्व गर्दै आएका छन् ।

एमाले निकासको बाधक बन्नु हुँदैन ः डा भट्टराई

लहान, २३ पुस । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेकपा (एमाले)ले संसद् अवरुद्ध गरेर मुलुकको निकासको बाधक बन्न नहुने सुझाव दिनुभएको छ ।

विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन सप्तरी आउनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले आज साँझ सप्तरीको रुपनीमा सञ्चारकर्मीहरुसित कुराकानी गर्दै एमालेले अब संसद् अवरुद्ध नगरी मुलुकलाई निकास दिन जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सङ्घीयताको विषयमा रहेका असन्तुष्टिलाई तत्कालै सम्बोधन गरी निकास नदिए मुलुक द्वन्द्वमा फस्ने बताउँदै उहाँले आफूहरु सरकार र परिवर्तनकारी दलहरुका बीच सङ्घीयतामा नमिलेका विषयलाई मिलाउन पटक पटक छलफलमा रहेको बताउनुभयो ।

सङ्घीयताको विषयमा विगतको राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार संविधानमा मधेस प्रदेशमा दुई प्रदेश र पहाडमा आठ प्रदेश गरी १० प्रदेशको व्यवस्था नगरेकाले मुलुकमा अहिलेको समस्या आएको बताउँँदै उहाँले काँग्रेस र एमालेको पुरानो सोचका कारण आयोगले दिएको सुझावलाई बङ्ग्याउने काम भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

पूर्वका झापा, सुनसरी र मोरङका मधेसी थारु बाहुल्य भागलाई २ नं प्रदेशमा, सुदूरपश्चिमको थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई ५ नं प्रदेशमा र लुम्बिनी–राप्तीका मगर बाहुल्य क्षेत्रलाई ४ नं प्रदेशमा राखेर अहिले निकास दिनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

हाल देखापरेको राजनीतिक समस्या समाधान हुनेबित्तिकै मधेसवादी दलहरुसँग आफ्नो पार्टीको एकीकरण हुने सम्भावना रहेको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक