संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने त्रिपक्षीय बैठकको निष्कर्ष

काठमाडौँ, २१ पुस । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको त्रिपक्षीय बैठकमा यही पुस २४ गते आइतबार बस्ने व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढाउने सहमति भएको हो ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबल गर्ने र स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने पूर्व सहमतिअनुसार उक्त प्रस्ताव अगाडि बढाउने निर्णय भएको उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज भएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले सकेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा ९एमाले० लगायतका दलको सहमतिमा नै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा टेबल गर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संशोधन प्रस्ताव टेबल हुनेमा आशंका नगर्न मोर्चा आवद्ध दललाई आश्वासन दिँदै सकेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षीको समेत सहमति लिइने र उनीहरुलाई पनि सहमतिमा ल्याइने बताउनुभएको थियो ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन प्रस्ताव आइतबार बस्ने संसदको बैठकमा टेवल गर्ने र प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत पुरयाउन सबै राजनीतिक दलले सक्रियता जनाउनुपर्ने र समग्र राजनीतिक वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री निधिले भन्नुभयो ‘‘आइतबार बस्ने संसद बैठकमा संशोधन प्रस्ताव टेवल गर्ने त्रिपक्षीय सहमति भएको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि एमालेले सदन अवरोध गर्ने विषय राजनीतिक र संवैधानिक हिसाबले पनि मिल्दैन । हामी एमालेलाई पनि सदन अवरोध नगर्न आग्रह गर्दछौँ ।’’

यस अघि अदालतले संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने क्षेत्राधिकार संसदको भएको फैसला गरेको थियो ।

सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सरकारले संशोधन प्रस्ताव टेवल गरेपछि मोर्चाले संशोधन परिमार्जन गर्न थप संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले संविधान संशोधन प्रस्तावका पक्षमा दुई तिहाइ पुरयाउन मधेसी मोर्चा पनि सक्रिय हुने बताउनुभयो ।

सरकारले आजै स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।