बेलायती पूर्व प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनका साथ रोजर्स
लन्डन । ब्रेक्जिट प्रक्रिया शुरु हुने तयारी भइरहंदा एक वरिष्ठ अधिकारीको राजीनामाले यस मुद्दा थप चासो बनेको छ । बेलायत इयूबाट बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) गराउन आउंदो मार्चदेखि हुने महत्वपूर्ण वार्तामा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको यूरोपियन यूनियन (इयू) का लागि बेलायती राजदूत सर इभान रोजर्सले अप्रत्यासित रुपले राजीनामा दिएपछि ब्रेक्जिट वहस बेलायतमा अरु तातेको हो ।
इयूसंग पुरा बहिर्गमन सम्झौता हुन दश वर्ष लाग्न सक्ने भनेर सरकारलाई दिएको गोप्य सल्लाह गत महिना बाहिर आएपछि यी राजदूतले युरोप विरोधीहरुको कडा आलोचना सामना गर्दै आएका थिए ।
२७ सदस्यीय युरोपियन युनियन देशहरुसंग ब्रेक्जिटको सबै प्रक्रिया पुरयाउंदा लामो समय लाग्ने भन्ने उनको टिप्पणीलाई निरासाजनक भनेर धेरैले ब्याख्या गरेपनि यसले बेलायत इयू छोड्ने प्रक्रियाको बाटो सजिलो र सहज छैन् भन्ने संकेत गरेको छ ।
अहिलेसम्म कुनै देश पनि इयूबाट बाहिर निस्केको इतिहास छैन् त्यसैले ब्रेक्जिटको सम्भावना र चुनौतीबारे अनेक मत मतान्तर रहंदै आएको छ । बेलायती समाज धेरै रुपमा विभाजित भएको छ । सबैलाई मान्य हुने गरि सम्झौता गर्न सवल नेतृत्वको खांचो बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मे सामू आएको छ ।
गृहकार्य बिना नै इयू जनमत संग्रह गर्न आतुर गरेको आरोप लागेका पूर्व प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई आधुनिक राजनीतिमा तेश्रो सबैभन्दा विफल प्रधानमन्त्रीका रुपमा बेलायती वुद्धिजिवीहरुले मुल्यांकन गरेका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धयता भएका १३ प्रधानमन्त्रीमध्ये बहालवाला प्रधानमन्त्रीमा सबैभन्दा लज्जास्पद हार क्यामरुनले बेहोर्नुपरेको राय उनीहरुको छ ।
इयू विरोधीहरुले जनमत संग्रह जित्नुको कारण राष्ट्रवाद र आप्रवासी मुद्दा प्रमुख हुन् भन्ने आंकलन छ । ब्रेक्जिटपछि अर्थतन्त्रमा प्रभाव र विश्वमा बेलायतको प्रभुत्वबारे चर्चा हुने क्रम पनि जारी छ । धेरै अर्थशास्त्रीहरूले बेलायत इयू बहिर्गमनपछि तुरुन्त अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने र ग्राहकमा ठूलो विश्वासको संकट आउने भविष्यवाणी गरेका थिए । तर, गत तीन महिनामा बेलायती अर्थतन्त्र शुन्य दशमलव पांच प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
बैंक अफ इंग्ल्यान्डले सन् २०१८ को आर्थिक वृद्धिको भविष्यवाणी
१ दशमलब ५ प्रतिशतबाट बढाएर १ दशमलब ८ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
ब्रेक्जिटका कारण बेलायती अर्थतन्त्रमा सन् २०२१ सम्ममा १२२ अर्ब पाउन्डले नोक्सानी हुने बेलायती अर्थमन्त्रीले गत बजेटमा जनाएका थिए । इयूको आर्टिकल ५० लिस्बन सन्धि अनुरुप दुई वर्षको औपचारिक सम्झौता वार्तापछि सन् २०१९ को मध्यतिर बेलायतले इयू छोड्ने तालिका छ । यद्यपि यो तालिका अनुरुप सम्भव नरहेको धेरै विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
ब्रेक्जिटपछि बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङको भाउमा भारी गिरावट आयो । हालैका वर्षमा नियन्त्रणमा रहेको बेलायती मुद्रास्फीति कमजोर पाउन्डका कारणले बैंक अफ इंग्ल्यान्डले राखेको टार्गेट २ प्रतिशत भन्दा अरु बढ्न सक्ने अर्थ व्यवस्थापनका जानकार विकलचन्द्र आचार्यको विश्लेषण छ । मुख्य पेट्रोलियम बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने हुनाले यसको भाउ बढेपछि समग्र सामानको भाउ बढ्ने चर्चा गर्दै आचार्यले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न बेलायती सरकारलाई चुनौती हुने तर्क राखे । बेलायती अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको अस्थिरता केहि समयका लागि भएको र यसको आर्थिक खम्बाहरु बलियो भएकाले केहि वर्षभित्र बेलायती अर्थतन्त्र सवल हुनसक्ने राय उनको छ । अर्थतन्त्र उत्साहित पार्न बैंक अफ इंग्ल्यान्डले ब्याजदर शुन्य दशमलब
पांचबाट घटाएर शुन्य दशमलब २५ राखी लगानीका लागि उत्पेरित गर्ने कार्य गरेको तर्क आचार्यको छ ।
इयू जनमत संग्रहको एक महिनामा बेलायती व्यापार घाटा पांच अर्ब पाउन्ड भन्दा बढीले भएको छ भने बेरोजगारको संख्या कम भएको छ । तर, नयां वर्ष पछि पहिलोपटक खुलेको लन्डन स्टक मार्केटको सय ठूला कम्पनीको बजार सूचांक अहिले सम्मकै रेकर्ड अंक ७१७७ ले बढेको छ । बेलायतको डिसेम्बरमा औद्योगिक गतिविधि धेरै बढेको जनाइएको छ ।
लन्डनमा अवस्थित अमेरिकी ठूलो इन्भेस्टमेन्ट बैंक मोर्गन स्ट्यान्लेले आप्रवासी कामदारको सहि नियम लागू नगरिए ब्रेक्जिटपछि आफ्नो कामदार अन्यत्र सार्ने चेतावनी दिएको छ । आप्रवासी कामदारको विषयमा बेलायती समाजमा चर्को वहस चल्दै आएको छ । धेरै ब्यवसायीहरुले कामदारको सहज आपूर्ति बिना अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् भने धेरै जनमानसमा आप्रवासी संख्या नियन्त्रण हुनुपर्ने आवाज चल्दै आएको छ । यस बीचमा सरकारले कस्तो रणनीति ल्याउने हो, त्यो सबैको कौतुहलता छ ।
