
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सोमबार सिंहदरबारमा बसेको तीन दलको बैठकपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै । तस्बिर ः रोशन सापकोटा, रासस
काठमाडौँ, १८ पुस । व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई सहमतिमै अघि बढाउने सम्बन्धमा प्रमुख तीन दलबीच भएको प्रयास विफल भएको छ ।
सहमति जुटाउन नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शीर्ष नेताबीच आज सिंहदरबारमा भएको छलफल दलहरुका आ–आफ्नै अडानका कारण बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ ।
बैठकमा सत्ता पक्ष दलहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई अवरुद्ध संसद् खोल्न गरेको आग्रहलाई एमालेले अस्वीकार गर्दै संशोधनको प्रस्ताव संसद्बाट फिर्ता लिन माग गरेको नेताहरुले बताउनुभएको छ ।
बैठकपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दलको अडान यथावत् रहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो – “सरकारले संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिनेबित्तिकै संसद् खुल्छ, मुलुक निर्वाचनतिर जान्छ र त्यो राम्रो हुन्छ ।”
काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सहमतिको प्रस्ताव अघि बढाउने सम्बन्धमा टुङ्गो लागिनसकेको बताउँदै सहमतिका लागि वार्ता जारी रहन्छ भन्नुभयो । आज प्रस्ताव संसद्मा टेबल हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा उहाँले त्यो सभामुखको कुरा भएको जानकारी दिनुभयो ।
एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सत्तापक्षबाट अवरोध भएको बताउँदै प्रस्ताव फिर्ता लिए वा स्थगन गरे एमालेबाट भएको अवरोध हट्ने जानकारी दिनुभयो ।
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गतिरोध अन्त्यका लागि सहमतिको प्रयास जारी राख्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । “हामी प्रतिपक्षीसँग मुठभेडको स्थिति सिर्जना नहोस् भन्ने चाहन्छौँ । अरु प्रक्रियाका बारेमा संसद्को स्थिति हेरेर सभामुखले अघि बढाउनुुहोला” – उहाँले भन्नुभयो ।
बैठकपछि प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सञ्चारकर्मीलाई सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सहमतिको प्रयास जारी रहेकाले छिट्टै निकास निस्कने आशा व्यक्त गर्नुभयो । रासस
‘भोजपुर प्रतिभा सम्मान’ राईलाई र पुरस्कार गन्धर्वलाई प्रदान गर्ने भोजपुर प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायतको निर्णय
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन ६४ दिन बाँकी : ६४ वटा राजनीतिक दलले पेस गरे समानुपातिकतर्फको बन्दसूची
बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाको निधन
नेपालसहित विश्वका विभिन्न मुलुकमा मंगलबार तमु ल्होसार पर्व मनाइँदै
नेपालमा ‘विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ यही पुस १७ देखि लागु गरिँदै