काठमाडौँ, ११ पुस । व्यवस्थापिका–संसद्मा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न चार बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन तत्काल घोषणा, निर्वाचनका लागि विचाराधीन विधेयक पारित, व्यवस्थापिका–संसद्को अवरुद्ध बैठक तत्काल सञ्चालन र निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।
पार्टी सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा काँग्रेसले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बिहान बसेको संसदीय दलका पदाधिकारी एवम् पूर्व पदाधिकारी तथा उपत्यकामा रहेका केही वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य सहभागी बैठकले ती चार प्रस्तावमा सहमतिका लागि सत्तासाझेदार, प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित अन्य दलसँगको वार्तालाई अझ कसिलो र निर्णायक बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन नयाँ संविधान अथवा पुरानै संरचना बमोजिम गर्ने भन्ने विषयमा बैठकले स्पष्ट निर्णय गरेको छैन । बैठकपछि नेकाका महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले सञ्चारकर्मीसामु बैठकमा ती चारबुँदे प्रस्तावमा छलफल भएको बताउनुभयो ।
स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकलाई पारित गर्न सत्तारुढ दलहरु प्रतिबद्ध भए आफूहरु सदन खोल्न तयार रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्दै आएको छ । सरकारले व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्तावविरुद्ध एमालेले आठौँपटकसम्म सदन अवरुद्ध गरिसकेको छ ।
यसैगरी निर्वाचनसित सम्बन्धित तीन विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । अर्काेतर्फ निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र एकजनामात्र आयुक्त हुनुहुन्छ ।
महामन्त्री डा कोइरालाले भन्नुभयो – “सदन छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्नुपर्छ, सदन अवरुद्ध हुँदा सङ्क्रमणकालीन समय लम्बिदै जान्छ, यसका लागि एमालेका साथीहरु लचिलो हुनुपर्छ ।”
बैठकपछि नेकाका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्नुभयो । निर्वाचनका लागि दलहरुबीच सहमति कायम गर्न पार्टीले पहल समेत गर्ने सञ्चारकर्मीलाई उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा पार्टीका सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डा कोइराला लगायतका नेताको सहभागिता रहेको थियो ।
