संशोधन प्रस्तावमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अडान कायमै

काठमाडौँ, ४ पुस । सभामुख ओनसरी घर्तीको पहलमा आज भएको प्रमुख तीन दलको छलफल संविधान संशोधन प्रस्तावमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आ–आफ्नो अडान दोहोरयाएपछि बिनानिष्कर्ष टुङ्गिएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा बसेको उक्त छलफलमा सत्तापक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली काँग्रेसले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउने कार्यमा सहयोग पुरयाउन गरेको आग्रहलाई प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)ले सिधै अस्वीकार गरेको थियो ।

छलफलपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले संविधान संशोधनको ‘असंवैधानिक’ प्रस्तावलाई एमालेको सहमतिमा ल्याउन उहाँहरुले राख्नुभएको प्रस्तावलाई आफूहरुले अस्वीकार बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – “राष्ट्रलाई विखण्डन गर्नेतर्फ उन्मुख भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव जारी संविधानमा पनि अघि बढाउन नपाउने व्यवस्था हुँदाहँुदै जबर्जस्ती ल्याउने काम भएकाले हाम्रो सहमति हुँदैन भनेका हौँ ।”

“सत्तापक्षले चुनावमा जानुहुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नुभयो, हामीले चुनावमा जान्छाँै, पूरापूर सहयोग पनि गर्छांै भन्यौँ, उहाँहरुले त्यसो भए संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि जोडेर आउँछ भन्नुभयो, हामीले पनि संशोधनको प्रस्तावलाई चुनावको प्रस्तावको पुच्छर बनाएर ल्याएमा हाम्रो सहमति हुँदैन भनेका छौँ” – उपाध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो ।

संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म संसद्को अवरोध कायमै रहने अठोट व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो – “संशोधन प्रस्ताव पारित हुन दिँदैनौँ । अवरोध गर्छौं । सत्तापक्षले जसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यसअनुसार हामी पनि अघि बढ्छौँ ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका अनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको माग यथावत् नै रहेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो – “निर्वाचन र संविधान संशोधनको प्रस्तावका बारेमा छलफल भयो । प्रतिपक्षले संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता गर्न भनेको कुरालाई सरकारको तर्फबाट त्यो हुनै सक्दैन भन्ने जानकारी दिइएको छ । पास भए पनि फेल भए पनि सदनमै हुन्छ, लैजानुपर्छ भनेका छौँ ।”

“संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सदनमा लाने÷नलाने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अडानका कारण कुनै सहमति र निष्कर्ष निक्लेन,” – अर्थमन्त्री महराले भन्नुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधान, मुलुकको पछिल्लो राजनीति, संशोधन र स्थानीय निकायको निर्वाचनबारेमा छलफल भएकामा सबै विषयको सहमति प्याकेजमै खोज्न वार्तालाई निरन्तरता दिने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले)का नेता केपी शर्मा ओलीलगायतका नेताहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।