मंगलबार, कार्तिक ११ २०७७ | Tue, October 27, 2020
नेपालको समय: १२:२६ | UK Time: 06:41

संशोधन प्रस्ताव फिर्ता हुँदैन, परिमार्जन हुन सक्छ ः प्रधानमन्त्री

वीनेपाली
२०७३ पुष १ गते १२:१२
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रेस सेन्टर कास्कीद्वारा शुक्रबार पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुँदै । तस्बिर ः हरि वास्तोला, पोखरा, रासस

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रेस सेन्टर कास्कीद्वारा शुक्रबार पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुँदै । तस्बिर ः हरि वास्तोला, पोखरा, रासस

पोखरा, १ पुस । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नहुने बताउनुभएको छ ।

प्रेस सेन्टर कास्कीद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले असन्तुष्ट प्रतिपक्ष एवम् आन्दोलनरत दलसँग छलफलका आधारमा परिमार्जन गरेर अघि बढ्न सकिने बताउनुभयो ।

“सरकारले संशोधन प्रस्ताव सबैलाई सहमति हुने किसिमले ल्याएको हो, झन्डै चार महिना लगाएर संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिपक्ष, मधेसी मोर्चा, थारु, सङ्घीय गठबन्धनसँग धेरै छलफलपछि मात्र संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो ।”

संशोधन प्रस्ताव अङ्गीकृतलाई राष्ट्रपति बनाउने, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषा बनाउने, देश विखण्डन गर्ने गरी ल्याउने प्रचार गरिए पनि नेपाली जनतालाई चोट पुरयाउने केही विषय त्यसमा नरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

“सरकारले ल्याएको सीमाङ्कनको प्रस्ताव अहिलेको प्रतिपक्षले नै सत्तापक्ष भएका समयमा अघि सारेको प्रस्ताव हो,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यसमा अस्पष्ट हुनुपर्ने छैन, प्रतिपक्षले विरोध गर्नुको औचित्य सिद्ध हुँदैन ।”

आफूले गर्दा राष्ट्रवादी हुने, अर्कोले गर्दा राष्ट्रघाती हुने भन्ने हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

सरकारका तर्फबाट छलफललाई अघि बढाएको बताउँदै उहाँले प्रतिपक्षलाई पनि लिएर संशोधन प्रस्ताव, महाअभियोग र निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा प्रस्ताव प्याकेजमा सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकारले सुरुमा स्थानीय तहको नै निर्वाचन गर्ने जानकारी गराउँदै उहाँले त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्ने बताउनुभयो ।

अस्ति मात्र शेरबहादुर देउवा, केपी ओलीसँगको छलफलमा अहिलेको स्थानीय निकायलाई नै स्थानीय तह बनाएर निर्वाचनमा जाने कि भन्नेबारे छलफल भए पनि त्यसबारे निष्कर्षमा पुगिनसकेको उहाँको भनाइ छ ।

संविधानको कार्यान्वयनका लागि २०७४ माघ ७ भित्रमा निर्वाचन गर्नुपर्ने र निर्वाचन गर्न सकिने अवस्था पनि रहेको बताउँदै उहाँले सरकार तथा प्रमुख दलहरू सबै निर्वाचनकै पक्षमा रहेको बताउनुभयो ।

संसद् अवरोध गरेर समस्याको समाधान नहुने बताउँदै उहाँले संसद् अवरुद्ध नगर्न प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)लाई आग्रह गर्नुभयो ।

आन्दोलन रोकेर छलफलबाट समस्याको समाधान खोज्नु आवश्यक भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले आन्दोलन बढ्दै जाँदा यसको फाइदा परिवर्तनका विरोधी शक्तिलाई फाइदा पुग्नेतर्फ गम्भीर बन्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।

सङ्घीयता तथा परिवर्तनहरू उल्टने कुनै सम्भावना नरहेको बताउँदै सङ्घीय गणतन्त्र एवम् लोकतान्त्रिक आन्दोलनका परिवर्तनलाई उल्ट्याउन खोज्नु केवल दुस्साहस भएको उहाँको भनाइ थियो ।

पत्रकार सम्मेलन प्रेस सेन्टर कास्कीका अध्यक्ष विभु भुसालको अध्यक्षतामा भएको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक