तस्विरः इकान्तिपुर
काठमाडौँ, ३० मङ्सिर । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायातमा देखिएको आलोपालो प्रणाली रोक्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिह्नाको संयुक्त इजालासले आज सार्वजनिक यातायातमा देखिएको आलोपालो प्रणाली रोक्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरिएको हो ।
सार्वजनिक यातायातमा आलोपालो प्रणालीका कारण मनपरी भाडा, गुणस्तरहीन सेवा र अनियमिततालगायत छानबिन गर्न परमादेशमा भनिएको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँले २०७१ साल मङ्सिर २८ सार्वजनिक यातायातमा आलोपालो प्रणालीलगायतका समस्या रोक्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
रिट निवेदनमा यातायातसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नभएको, प्रतिस्पर्धाको अभावमा यातायात क्षेत्रमा दुर्घटना बढेको हुँदा सरकारले छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरिएको थियो ।
मागअनुसार सर्वोच्चले सार्वजनिक सवारीमा आलोपालो प्रणालीदेखि समस्या पत्ता लगाउन छानबिन आयोग गठन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
