काठमाडाँै, २९ मङ्सिर । प्रमुख दलका सचेतकले संसद्मा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावलाई स्थगन गरेर भए पनि महाअभियोग प्रस्तावलगायतका अन्य विषयलाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
यहाँ आज आयोजित साक्षात्कारमा प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई केही समय स्थगन गरेर भए पनि महाअभियोग प्रस्ताव, निर्वाचन कानुन बनाउने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सबैको सहमति हुन आवश्यक छ । संविधान संशोधन नभएसम्म मधेसी मोर्चाले निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा गरेका अवस्थामा छलफलका लागि मात्र संसद्मा सशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो । बरु केही समय यसलाई थाती राखेर अन्य विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । प्रस्ताव फिर्ता भने हँुदैन ।”
नेकपा (एमाले)का नेता आनन्दप्रसाद पोखरेलले संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रको हितमा नभएकाले यसलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्नु भयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो प्रस्ताव संविधानतः गलत छ, सर्वोच्च अदालतको मानहानी हुनेगरी यो प्रस्ताव आएको छ । अहिलेको व्यवस्थापिका सङ्क्रमणकालीन भएकाले यसले अन्य विषयमा छलफल गर्न सकिने भए पनि संविधान संशोधन गर्ने अधिकार यसलाई छैन ।
(माओवादी केन्द्र)का नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका कारण महाअभियोग प्रस्ताव तुहिने खतरा बढेको आरोप लगाउनुभयो । शाहीले दलबीच पुरानै संरचनाअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने तीन दलबीच भएको सहमति संविधान विपरीत भएकाले नेपाललाई पुनः २०४७ सालकै संविधानको बाटोमा अघि बढाउने खतरा बढाएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक दीलनाथ गिरीले तीन दलबीच स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सहमति स्वागतयोग्य छ भन्नुभयो । गिरीले आफ्नो पार्टीले भने झैँ स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने विषयमा शीर्ष दलबीच ढिलो गरी बनेको सहमतिले देशलाई सकारात्मक दिशामा अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
