पर्सा, २५ मङ्सिर । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले देशभरिकै अदालतमा कानुन व्यवसायीको नाममा माफियातन्त्र मौलाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले व्यापारमा तस्करी मौलाउँदै गएजस्तै अदालतमा अधिवक्ताबीच माफियातन्त्रको ग्रहण लाग्न सुरु भएको धारणा राख्नुभयो ।
अठ्सट्ठीऔँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा नेपाल बार एसोसिएसनअन्तर्गतको मानवअधिकार तथा जनसरोकार समितिले आज वीरगन्जमा आयोजना गरेको मानवअधिकारसम्बन्धी गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बिचौलियातन्त्रको प्रवेशले कानुन व्यवसायीको भूमिकालाई गौण बनाउने भएकाले यसबाट सबै कानुन व्यवसायी सचेत हुन आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले राष्ट्र निर्माणका लागि शान्ति, समृद्धि र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न जरुरी रहेको र यसका लागि भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण आवश्यक रहेकोे बताउनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भ्रष्टाचार, अनियमितता र विकृति मुलुकमा कायम रहेसम्म राष्ट्र प्रगतिपथमा अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले समाजमा समानता, सद्भावलाई कायम राख्न भ्रष्टाचारको अन्त्य अपरिहार्य हुन्छ भन्नुभयो ।
उहाँले समाजमा रहेको विभेदलाई अन्त्य गरी संविधान कार्यान्वयन गर्न सबैका लागि आवश्यक भएकाले राष्ट्र निर्माणका लागि सबै राजनीतिक दलले एकता प्रदर्शन गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
मानवअधिकार तथा जनसरोकार समितिका अध्यक्ष विजयकान्त मैनालीको अध्यक्षतामा आयोजित गोष्ठीमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, न्याय परिषद् सदस्यहरु रामप्रसाद सिटौला, पदमा वैद्य, बार एसोसिएसनकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष उषा मल्ल पाठक, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीलगायतका वक्ताले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन संसद्मा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावलाई दलहरुले पारित गरी मुलुकलाई निकास दिनु आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा विभिन्न तहका अदालतका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
