काठमाडौँ, २५ मङ्सिर । संविधान संशोधन विधेयकको विरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन ल्याएमा संसद्को अवरोध हटाउन सक्ने भएको छ ।
सरकारले यही मङ्सिर १४ गते आफूहरुसँगको सहमतिबिना प्रदेशको सिमाना हेरफेरसहित व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको जनाउँदै एमाले र अन्य विपक्ष दलले सदन र सडकमा प्रतिरोध गर्दै आएका छन् ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संविधानको कार्यान्वयन, निर्वाचन र मुलुकलाई समाधान दिने सन्दर्भमा आफ्नो दल बाधक नहुने बताउनुभयो । “एमालेको अवरोधले निर्वाचनका कानुन अघि बढ्न नसकेको भन्ने सरकारको आरोप हो भने गृहमन्त्रीको टेबलमा रहेका ती विधेयक उसले संसद्मा ल्याओस्, त्यसपछि निकास दिन हामी तयार छौ ।’’ रासससँग कुरा गर्दै नेता ढकालले भन्नुभयो, ‘‘हाम्रो पहिलो अडान संविधान संशोधनको विधेयक फिर्ता गरेर निर्वाचनका तयारी अघि बढून् भन्ने हो, अब सरकारले निर्वाचनका कामलाई सहमतिसाथ ल्याउँछ वा ल्याउँदैन भन्ने हेर्न बाँकी छ ।’’
आगामी २०७४ माघ ७ भित्र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । विपक्षीको अवरोधका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा पनि छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले भने नेपालको संविधानको धारा २९६ बमोजिम सो संविधान संशोधनको विधेयकको दर्ता गरिएको र त्यसमा आवश्यक परिमार्जन गरेर समाधान निकाल्ने जनाएको छ ।
सरकारमा रहेका केही दलले संसद् अवरोध गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । सदनको गतिरोध फुकाउन सभामुख ओनसरी घर्तीले दलका शीर्ष नेतासँग निरन्तर संवाद गरिरहनुभएको छ ।
संसद्को अर्काे बैठक यही मङ्सिर ३० गतेका लागि तय गरिएको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले पनि जनताको आवाज बुलन्द हुने स्थल संसद्लाई लामो समय अवरोधमा राख्न नहुने बताउँदै निर्वाचनका कानुन ल्याइएमा आफूहरुले सदनको गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ । यसबारे एमालेको संस्थागत धारणा बाहिर आइसकेको छैन ।
यही मङ्सिर २० गते बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले संविधान संशोधन विधेयक असंवैधानिक भएको जनाउँदै संसद्भित्र र बाहिर जारी विरोध तथा आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । बैठकले विधेयक फिर्ता गरी संवाद र सहमतिको माध्यमबाट समस्याको हल गर्दै अविलम्ब निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको थियो ।
