बेलायती सर्वोच्च अदालत
लन्डन । बेलायती सर्वोच्च अदालतले सोमबार बेलायतको युरोपियन युनियन (ईयू) बाट बर्हिगमन (ब्रेक्जिट) बारे अदालतमा परेको निवेदन उपर सुनुवाई सुरु भएको छ ।
बेलायतको संसदले ब्रेक्जिटका विषयमा पारित नगरे पनि ब्रेक्जिट प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाइने वा नपाइने सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा परेपछि यस उपर व्यापक बहस चलेको थियो ।
बेलायत ईयूमा रहनुपर्ने पक्षधर समूह तथा बाहिरिनुपर्ने भन्ने समूहले बेलायती पार्लियामेन्ट स्क्वायरमा आ–आफ्ना अडान व्यक्त गर्दै प्रदर्शन सुरु गरेका छन् । बेलायतको सर्वोच्च अदालतले ब्रेक्जिट पक्ष तथा विपक्षका कानुनी तर्कहरुलाई सोमबारदेखि लगातार चार दिनसम्म बहस गर्न समय दिनेछ । फैसला बहस भएको एक महिनापछि जनवरीमा आउने बताइएको छ ।
अदालती सुनुवाईपछि ब्रेक्जिट प्रक्रिया थाल्न सरकारसँग अधिकार रहने वा नरहने सम्बन्धमा फैसला दिइनेछ ।
ब्रेक्जिट बेलायतको पक्षमा नभएको भन्दै पार्लियामेन्ट स्क्वायरमा ईयूको झण्डा फहराउँदै ब्रेक्जिटको विपक्षमा रहेका ठूलो सङ्ख्यामा बेलायती नागरिकले सोमबार प्रदर्शन गरेका सिन्ह्वा न्युज एजेन्सीका बेलायतस्थित संवाददाताले जनाएका छन् ।
वर्तमान सरकार तथा यस सरकारका प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले लिसबन सन्धिको धारा नं. ५० अनुसार सरकारलाई बेलायतको ईयूबाट बर्हिगमन प्रक्रिया अघि बढाउने शक्ति तथा अधिकार रहेको बताउँदै तर्क गर्नुहुन्छ, “सन्धिको धारा ५० ईयू सदस्य राष्ट्रका लागि यसबाट अलग हुन चाहेमा औपचारिक बाटो हो । ”
प्रधानमन्त्री मेले लिसबन सन्धिको धारा नं. ५० लाई प्रयोग गर्दै आगामी मार्चदेखि वर्हिगमन प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ । तर कानूनी अधिकारीले यसलाई चुनौतीका रुपमा प्रस्तुत गर्दै बेलायती संसदले यसको निर्णय गर्नुपर्ने बताएको छ ।
मेको सरकारद्वारा अदालतको निर्णयविरुद्ध अपिल गरेपछि ११ सदस्यीय न्यायाधीशको समूहले सोमबारबाट यसमा सुनुवाई सुरु गरेको छ । यसले अन्तिम निर्णय दिने अपेक्षासहित बेलायती नागरिकले अदालतको फैसला पर्खिबसेका छन् ।
यसमा मेका समर्थकले बेलायती राजनीतिज्ञले ब्रेक्जिट प्रक्रियालाई ढिलो बनाउन अदालतको सहारा लिनेछन् । र सम्भवभएसम्म बर्हिगमन प्रक्रियालाई नै असफल तुल्याउने छन् भनी शङ्का व्यक्त गरेका छन् ।
बेलायतको बर्हिगमनबारे भएको जनमत सङ्ग्रहमा बहुमत जनताले मतदान गरे पनि ठूलै जनसङ्ख्याले ईयूबाट बाहिरिने निर्णय बेलायतको हितमा नहुने पक्षमा छ ।
जनवरीमा न्यायाधीशले ब्रेक्जिटको पक्षमा निर्णय दिएमा मे र उहाँको सरकारले ब्रेक्जिट प्रक्रियालाई अघि बढाउन कानुनी अड्चन रहने छैन ।
