राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आइतबार शीतलनिवासमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख ओनसरी घर्तीलगायत अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु । तस्बिर ः प्रदीपराज वन्त, रासस
काठमाडौँ, १९ मङ्सिर । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाकाबारेमा छलफल गर्न बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा राजनीतिक दलहरुले आआफ्नै अडान दोहोरयाएका छन् ।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज भएको चार घन्टा लामो छलफलमा सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत पक्षका दलले आफ्नै अडान दोहोरयाएको बैठकमा सहभागी नेताले बताएका छन् ।
संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएपछिको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा बुझ्न र अवगत हुन राष्ट्रपति भण्डारीले छलफलका लागि दलका शीर्ष नेतालाई बोलाउनुभएको थियो ।
बैठकमा मधेसकेन्द्रित दलका नेताले संशोधनको विधेयक अपुग भएको भन्दै थप परिमार्जनको माग गरेका थिए । संविधान संशोधन र परिमार्जन नभएसम्म वर्तमान समस्या समाधान नहुने भएकाले संशोधन विधेयकमा परिमार्जनको माग गरेको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो ।
संविधान परिमार्जन नगरी जबर्जस्ती अघिबढे थप सङ्कट र द्वन्द्व निम्तने धारणा राख्दै अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, “संशोधन विधेयकको यथास्थितिमा कुनै पनि निर्वाचन सम्भव छैन । विधेयक परिमार्जन भएर आओस् भन्ने हामीले धारणा राख्याँै ।”
मधेसकेन्द्रित दलको मागपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि संशोधनको प्रस्तावलाई सहमतिमा परिमार्जन गर्न सकिने आश्वासन दिनुभएको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको आश्वासनले संवाद र सहमतिको बाटो खोलेको उहाँको धारणा थियो ।
बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले सबै दल मिलेर वर्तमान समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्नुभएको थियो । नेकपा (माले)का महासचिव सिपी मैनालीका अनुसार मधेसकेन्द्रित दलका एक नेताले बैठकमा “तत्काल समस्या समाधान गरिएन भने आज त मधेसी गुमाउनु होला तर एकदिन यस्तो पनि आउला मधेस नै गुमाउनुपर्ने हुनसक्छ” भन्नुभयो ।
बैठकमा नेकपा (एमाले) लगायत प्रतिपक्ष दलका नेताले प्रतिपक्षलाई अलग्याएर एकलौटी रुपमा ल्याइएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका थिए । “सीमाङ्कनको हेरफेर गर्ने अधिकार हालको संसद्लाई छैन, त्यसैले संशोधन फिर्ता लिनुपर्छ”– नेता मैनालीले भन्नुभयो ।
संशोधनका कतिपय कुरा वर्तमान संविधानमा नै भएकाले संशोधन आवश्यक नभएको प्रतिपक्ष दलको धारणा थियो । बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद्मा दर्ता भएको विधेयक समस्या समाधानका लागि आवश्यक रहेकाले पारित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
