
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आइतबार शीतलनिवासमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख ओनसरी घर्तीलगायत अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु । तस्बिर ः प्रदीपराज वन्त, रासस
काठमाडौँ, १९ मङ्सिर । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाकाबारेमा छलफल गर्न बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा राजनीतिक दलहरुले आआफ्नै अडान दोहोरयाएका छन् ।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज भएको चार घन्टा लामो छलफलमा सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत पक्षका दलले आफ्नै अडान दोहोरयाएको बैठकमा सहभागी नेताले बताएका छन् ।
संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएपछिको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा बुझ्न र अवगत हुन राष्ट्रपति भण्डारीले छलफलका लागि दलका शीर्ष नेतालाई बोलाउनुभएको थियो ।
बैठकमा मधेसकेन्द्रित दलका नेताले संशोधनको विधेयक अपुग भएको भन्दै थप परिमार्जनको माग गरेका थिए । संविधान संशोधन र परिमार्जन नभएसम्म वर्तमान समस्या समाधान नहुने भएकाले संशोधन विधेयकमा परिमार्जनको माग गरेको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो ।
संविधान परिमार्जन नगरी जबर्जस्ती अघिबढे थप सङ्कट र द्वन्द्व निम्तने धारणा राख्दै अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, “संशोधन विधेयकको यथास्थितिमा कुनै पनि निर्वाचन सम्भव छैन । विधेयक परिमार्जन भएर आओस् भन्ने हामीले धारणा राख्याँै ।”
मधेसकेन्द्रित दलको मागपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि संशोधनको प्रस्तावलाई सहमतिमा परिमार्जन गर्न सकिने आश्वासन दिनुभएको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको आश्वासनले संवाद र सहमतिको बाटो खोलेको उहाँको धारणा थियो ।
बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले सबै दल मिलेर वर्तमान समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्नुभएको थियो । नेकपा (माले)का महासचिव सिपी मैनालीका अनुसार मधेसकेन्द्रित दलका एक नेताले बैठकमा “तत्काल समस्या समाधान गरिएन भने आज त मधेसी गुमाउनु होला तर एकदिन यस्तो पनि आउला मधेस नै गुमाउनुपर्ने हुनसक्छ” भन्नुभयो ।
बैठकमा नेकपा (एमाले) लगायत प्रतिपक्ष दलका नेताले प्रतिपक्षलाई अलग्याएर एकलौटी रुपमा ल्याइएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका थिए । “सीमाङ्कनको हेरफेर गर्ने अधिकार हालको संसद्लाई छैन, त्यसैले संशोधन फिर्ता लिनुपर्छ”– नेता मैनालीले भन्नुभयो ।
संशोधनका कतिपय कुरा वर्तमान संविधानमा नै भएकाले संशोधन आवश्यक नभएको प्रतिपक्ष दलको धारणा थियो । बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद्मा दर्ता भएको विधेयक समस्या समाधानका लागि आवश्यक रहेकाले पारित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
रुकुम पश्चिममा जिप दुर्घटना सात जनाको मृत्यु, १० जना घाइते
अमेरिकी स्टक एक्सचेञ्ज नास्डाकमा नेपालीको कम्पनीको कारोबार आरम्भ
बजार झरेका सन्तानलाई गाउँ फर्काउने बलबहादुर तिलिजा पुनको जुक्ती
बेलायती प्रधानमन्त्रीद्वारा रुसका दुई प्रमुख तेल कम्पनीमा अमेरिकी प्रतिबन्धको स्वागत
लन्डनमा आप्रवासन र सुरक्षाबारे पश्चिमी बाल्कन नेताहरूको शिखर बैठक
नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायतद्वारा ‘प्रतिभा सम्मान तथा पुरस्कार- २०२५’ घोषणा
आगलागी हुँदा बङ्गलादेशको प्रमुख विमानस्थलमा उडान अनिश्चितकालका लागि अवरूद्ध
बेलायतमा नेपालीमूलका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क प्रारम्भिक अंग्रेजी र वेलबीइङ कक्षा सञ्चालन
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दाहालद्वारा बेलायतसहित विभिन्न देशका संसदीय प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटवार्ता
तस्बिरमा हेर्नुहोस्, क्वोंने गुरुङ समाज यूकेका चेलीबेटीको चौथो वार्षिक भाइटिका तथा देउसो-भैलो कार्यक्रम