काठमाडौँ, १८ मङ्सिर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संविधान संशोधनका विषयमा कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज तथा बुद्धिजीवी वर्गसँग छलफल गरी निर्णय लिने भएको छ ।
संविधान संशोधनका लागि सरकारले प्रदेशको सीमाङ्कन, नागरिकता, भाषा आयोग, राष्ट्रियसभामा समावेशी प्रतिनिधित्वका विषयमा संशोधन गर्न प्रस्ताव दर्ता गरेपछि दलका बीचमा तिक्तता आएका बेलामा पार्टीको आज बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सो विषय संवेदनशील भएकाले बुद्धिजीवी तथा सरोकार पक्षसँग समन्वय गर्न लागेको हो
पार्टीले यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता राजाराम श्रेष्ठले उक्त विषयमा मधेस केन्द्रित दलसँग समेत परामर्श तथा थप छलफल गरी निर्णय लिइने जानकारी दिनुभयो । संविधानका केही अन्र्तवस्तुका विषयलाई लिएर मधेसी मोर्चा असहमत भई संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको थियो ।
नेता श्रेष्ठका अनुसार सबै पक्षसँगको छलफल पछि पार्टीको सोमबार पुनःबस्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा सो प्रस्तावमा अन्तिम निर्णय लिइनेछ ।
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
नेपाल एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलद्वारा अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
बेलायती पोर्न कम्पनी एभिएस ग्रुपलाई १० लाख पाउन्ड जरिवाना
लन्डनमा नेपाली बैंक सिटिजन्सलाई दोस्रो पटक ‘बैंक अफ द इयर अवार्ड’
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री पदमा कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त
नागरिकता र मताधिकारबारे गृहमन्त्री अर्याललाई सीएनसीबीजी युके र भूपूसैकस नेपालको ज्ञापनपत्र
हङकङको आगलागीमा बितिन् एनआरएनए युकेका पूर्व अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठकी पत्नी