फाइल तस्विर
काठमाडौँ, १८ मङ्सिर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संविधान संशोधनका विषयमा कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज तथा बुद्धिजीवी वर्गसँग छलफल गरी निर्णय लिने भएको छ ।
संविधान संशोधनका लागि सरकारले प्रदेशको सीमाङ्कन, नागरिकता, भाषा आयोग, राष्ट्रियसभामा समावेशी प्रतिनिधित्वका विषयमा संशोधन गर्न प्रस्ताव दर्ता गरेपछि दलका बीचमा तिक्तता आएका बेलामा पार्टीको आज बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सो विषय संवेदनशील भएकाले बुद्धिजीवी तथा सरोकार पक्षसँग समन्वय गर्न लागेको हो
पार्टीले यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता राजाराम श्रेष्ठले उक्त विषयमा मधेस केन्द्रित दलसँग समेत परामर्श तथा थप छलफल गरी निर्णय लिइने जानकारी दिनुभयो । संविधानका केही अन्र्तवस्तुका विषयलाई लिएर मधेसी मोर्चा असहमत भई संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको थियो ।
नेता श्रेष्ठका अनुसार सबै पक्षसँगको छलफल पछि पार्टीको सोमबार पुनःबस्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा सो प्रस्तावमा अन्तिम निर्णय लिइनेछ ।
