सोमबार, कार्तिक १० २०७७ | Mon, October 26, 2020
नेपालको समय: १२:३६ | UK Time: 06:51

प्रदेश टुक्रयाउने षडयन्त्रविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन

वीनेपाली
२०७३ मंसिर १७ गते ९:३६
सरकारले ५ नं प्रदेश टुक्र्याउने लगायत विषयमा ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध शुक्रबार प्रदर्शनमा उत्रेका बुटवलका उद्योगी र ब्यवसायी । तस्वीर ः भरत केसी, बुटवल, रासस

सरकारले ५ नं प्रदेश टुक्र्याउने लगायत विषयमा ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध शुक्रबार प्रदर्शनमा उत्रेका बुटवलका उद्योगी र ब्यवसायी । तस्वीर ः भरत केसी, बुटवल, रासस

बुटवल, १७ मङ्सिर । सरकारले ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने गरी संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने मागसहित आज बुटवलका उद्योगी व्यवसायीले जुलुस गरेका छन् ।

जिल्लास्थित व्यवसायी सञ्जालको नेतृत्वमा बुटवलको राजमार्ग चौराहा, बसपार्क र पुष्पलाल पार्कलगायतका स्थानबाट जुलुस निस्किएको थियो ।

उद्योगी, व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरु राष्ट्रिय झन्डासहित प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले प्रदेश नं. ५ लाई विभााजन गरेर पहाड र तराईको सदियौँदेखिको सम्बन्ध तोडन खोजेको भन्दै यसो नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए ।

जिल्लाका व्यावसायिक संस्था व्यापार सङ्घ, उद्योग सङ्घ, बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी सङ्घ, ट्रक व्यवसायी समिति, जिप समिति, होटल तथा रेस्टुराँ व्यवसायी सङ्घ, रिक्सा व्यवसायी समितिलगायत करिब दुईदर्जन व्यवसायीले जुलुसको प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।

जुलुसपछि आयोजित सभामा रुपन्देही व्यापार सङ्घका अध्यक्ष मोतिलाल पाण्डेले प्रादेशिक हिसाबले सबैभन्दा शान्त रहेको यस क्षेत्रमा जनचाहना विपरित सरकारले तराई र पहाड विभाजन गरेर अशान्ति निम्त्याएको बताउनुभयो । उहाँले यस क्षेत्रमा पहाड र तराईको सदियौंदेखि घिउ र नुनको सम्बन्धलाई तोडने गरी ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक कदापि स्वीकार्न नसकिने बताउनुभयो ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष महेशमान सिंहले सरकाले यो प्रदेशलाई पहाड र तराईमा विभाजन गरेर जनतालाई जबर्जस्ती आन्दोलित बनाएकाले तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्नुभयो ।

रुपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीले सरकारले यो प्रस्ताव फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने बताउनुभयो ।

प्रदेश विभाजनको विरोधमा तीन दिनदेखि बन्द भएका यहाँका उद्योग, व्यवसाय, शिक्षण संस्था, यातायात सेवा आज पनि पूर्णरुपले बन्द छन् । बन्दका कारण पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तथा उत्तरदक्षिण सिद्धार्थ राजमार्गमा चल्ने सवारी साधन ठप्प छन् ।

संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गर्दै विरोध प्रदर्शन

काठमाडौँ, १७ मङ्सिर । नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियुले सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव अविलम्ब फिर्ता लिन माग गर्दै आज देशभरका सरकारी क्याम्पस अगाडि धर्ना दिएको छ ।

सो प्रस्ताव देश र जनताको पक्षमा नरहेकाले त्यसलाई फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले अनेरास्ववियुले क्याम्पस क्षेत्र वरपरका सडकमा चक्काजाम, विरोध प्रदर्शन तथा सभासमेत गरेको हो ।

अनेरास्ववियुका सचिव आरसी लामिछानेले सो प्रस्तावले पहाड र तराईका जनताबीचको एकतालाई फुटाउने हुँदा त्यस्तो राष्ट्रघाती गतिविधिको विरुद्ध सबै नागरिकलाई एकताबद्ध गरी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार संविधान संशोधनको प्रस्तावविरुद्ध रहेका अन्य विद्यार्थी सङ्गठनको आज दिउँसो बैठक बस्दैछ । लैनचौरस्थित अमृत साइन्स क्याम्पसमा प्रहरी र विद्यार्थीका बीच सामान्य झडप भएको लामिछानेले बताउनुभयो ।

सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सीमाङ्कन, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा समावेशी प्रतिनिधित्व र भाषाको विषयलाई संशोधन गर्न प्रस्ताव दर्ता गराएपछि नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्वविय, युवा सङ्घलगायत सङ्गठन आन्दोलनमा छन् ।

संविधानअनुसार प्रस्तावित प्रदेश नं ५ का स्थानीय राजनीतिक दल तथा जनताले समेत सो क्षेत्रलाई नटुक्र्याउन माग गरेर विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारले त्यस क्षेत्रमा रहेका पहाडी जिल्लालाई प्रदेश नं ४ मा समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

पाल्पा अनिश्चितकालिन बन्द, जनजीवन प्रभावित

रामपुर (पाल्पा), १७ मङ्सिर । प्रदेश विभाजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका पाल्पाका संयुक्त युवा, तरुण तथा विद्यार्थी आन्दोलन समितिले आजदेखि अनिश्चितकालका लागि जिल्ला बन्दको आह्वान गरेका छन् ।

सरकारले प्रदेश नम्बर ५ बाट पाल्पालाई अलग्याएर प्रदेश नम्बर ४ मा राखेको भन्दै पाल्पामा विरोधस्वरुप आजदेखि अनिश्चितकालसम्मका लागि जिल्ला बन्दको आह्वान गरिएको हो ।

संयुक्त युवा, तरुण तथा विद्यार्थी आन्दोलन समिति, पाल्पाले सरकारले संविधान संशोधनको नाममा ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्रयाउने कुरा आफूहरुलाई मान्य नहुने भन्दै यसको विरुद्धमा विरोध गर्दै बिहीबार दिनभर जिल्ला बन्द गरिएको थियो ।

बन्दका कारण विद्यालय, विभिन्न सङ्घसंस्था, यातायातका सवारीसाधन, कलकारखाना, बजार, पसल, उद्योग सबै ठप्प हुँदा जनजीवन प्रभावित बनेको छ । यहाँबाट बाहिरिने छोटो तथा लामो दूरीका सवारीसाधन नचल्दा यात्रु मर्कामा परेका छन् ।

समितिले पहाडी जिल्ला पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रुकुम र रोल्पालाई तराईबाट अलग्याउन खोजिएको भन्दै बिहीबार साँझ ५ बजेसम्म जिल्ला बन्द गरेको र आजदेखि अनिश्चितकालसम्मका लागि जिल्ला बन्द गर्ने नेपाल विद्यार्थी सङ्घका जिल्ला सभापति कृष्णबहादुर आलेले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले मङ्गलवार संविधान संशोधनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको मस्यौदामा प्रदेश नम्बर ५ लाई विभाजन गरी पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा र रुकुमलाई प्रदेश नम्बर ४ मा राख्न प्रस्ताव गरेको सीमाङ्कन हेरफेरप्रति पाल्पाका सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, उद्योगी, व्यवसायी पनि आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।

पूर्वी पाल्पाको रामपुर क्षेत्रमा भने बन्दको खासै प्रभाव परेको छैन । यहाँका नागरिकले न त विरोध न त समर्थन नै जनाएका छन् ।

बलिदान गर्न तयार, प्रदेश टुक्र्याउने कार्य अस्वीकार्य

रोल्पा, १७ मङ्सिर । प्रदेश टुक्र्याएको विरोधमा हप्ता दिनदेखि आन्दोलनरत रोल्पाली र प्यूठानीले बलिदानी गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार रोल्पाको खुङ्ग्रीमा आयोजित संयुक्त विरोध सभामा बोल्ने वक्ताले यस्तो बताएका हुन् । विकासको मूलप्रवाहवाट पछाडि पारिएका रोल्पा, प्यूठान लगायतका पहाडी जिल्लालाई राज्य पुनःसंरचनाको माध्यमवाट मूलप्रवाहमा आउने अपेक्षा गरिएकोमा पछिल्लो पटकको सीमाङ्कन हेरफेरले थप आक्रान्त बनाएको उनीहरुको आरोप थियो । ५ नम्बर प्रदेशवाट रोल्पा, प्यूठानलगायत जिल्ला छुट्याउने कार्य कदापि स्वीकार्य हुन नसक्ने उनीहरुको मत थियो ।

कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका सचेतक गोकुलप्रसाद घर्तिमगर प्रमुख वक्ताको रुपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । विरोधसभाका वक्तामा रोल्पा—प्यूठान संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक मुक्तिप्रसाद शर्मा, एमाले जिल्ला अध्यक्ष हरि घर्ति, नेपाली काग्रेस, रोल्पाका कार्यबाहक सभापति खडग वहादुर खत्री, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष सुरेन्द्र घर्ति, रोल्पा र प्यूठानमा क्रियाशील अन्य सबै राजनीतिक दलका प्रमुख, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ र उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले ५ नं प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई छुट्याउने निर्णय कुनैपनि हालतमा मान्य नहुने मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

रोल्पा प्यूठान संयुक्त सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा भएको उक्त संयुक्त विरोधसभामा दुवै जिल्लाका सर्वसाधारणको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक