लण्डन । बेलायत सरकारले अध्यागमन ट्राइबुनलमा मुद्दा दर्ता गर्न वृद्धि गरेको शुल्क फिर्ता लिएको छ ।
यसअघि अक्टोबर १० मा माैखिक सुनुवाइकाे १४० पाउण्ड रहेको शुल्क वृद्धि गरी ८०० पाउण्ड र कागजी सुनुवाइको ८० पाउण्ड रहेको शुल्क बढाएर ४९० पाउण्ड पुर्याइएकोमा शुक्रबार फिर्ता लिइएको हो ।
अदालत तथा न्याय राज्यमन्त्री ओलिभर हेल्डले शुक्रबार संसदमा लिखित मन्तब्य दिँदै वृद्धि गरिएको शुल्कका बारेमा पुनरावलोकन गरिने हाललाई पुरानै शुल्क कायम रहने जानकारी गराए ।
वृद्धि भएको शुल्क अनुसार आवेदन गरेकाहरुलाई पुरानो शुल्कभन्दा बढी रकम फिर्ता गरिने पनि उनले बताए ।
यसबाहेक नाबालक बालबच्चाको लागि स्थानीय काउन्सिलहरुबाट भत्ता पाइरहेका, स्थानीय काउन्सिलको मातहतमा रेखदेखमा रहेका बालबालिका, शरणार्थीको दर्जा हटाउन अपील गर्ने लगायतका निवेदकहरुलाई इमिग्रेसन ट्राइबुनलको फष्ट टियरमा मुद्दा दर्ता गर्दा फि नलाग्ने ब्यवस्था गरिएको पनि उनले स्पष्ट पारे । यस निर्णयबाट ट्राइबुनलका प्रयोगकर्ताहरुलाई सहयोग पुग्ने आशा उनले व्यक्त गरे ।
विशेष अवस्थामा लर्ड चान्सलरको अधिकार प्रयोग गरी सो निर्णय गरिएको उनले बताए ।
अपर ट्राइबुनल, इमिग्रेसन एण्ड असाइलम च्याम्बर्स अफ फष्ट टियरमा लाग्ने फीका बारेमा पुनरावलोकन भइरहेको र चाँडै नै सार्वजनिक गरिने पनि उनले जानकारी दिए ।
