
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीेका अध्यक्ष कमल थापा बिहीबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी हुँदै । तस्बिरःकृष्णराज गौतम, रासस
काठमाडौँ, ९ मङ्सिर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीे केन्द्रीय कार्यसमितिको आजको बैठकले राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र हितलाई दृष्टिगत गर्दै मधेस समस्याको समाधानका लागि संविधान संशोधनमा रचनात्मक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबारदेखि यहाँ बसेको बैठक आज सम्पन्न भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले संविधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधनको कार्य अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मुलुकमा धर्मनिरपेक्षताका आडमा धर्म परिवर्तन गराउने कार्य नियन्त्रण गर्न माग गर्दै संविधान संशोधनका क्रममा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गराइने जिकिर गर्नुभयो ।
सो अवसरमा पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर जबराले देशमा राष्ट्रवादी शक्तिको खाँचो रहेकाले अब पार्टीलाई अग्रणी स्थानमा पुरयाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । पार्टीका वरिष्ठ नेता डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले सो पार्टी अहिले सरकारमा रहे पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने सन्दर्भमा बेवास्ता गरिँदै आएकाले सरकारमा सहभागी हुनेबारेमा पुनःविचार गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
एकीकरण भएपछि पहिलो पटक बसेको उक्त बैठकले आगामी माघ महिनाभित्र पार्टीको अधिवेशन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । जिल्ला, क्षेत्र, नगर, गाउँ तथा वडा एकाइ समितिको एकीकृत कार्यसमिति गठन गर्ने र पार्टीका सुल्झन बाँकी विषयलाई महाधिवेशनले टुङ्गो लगाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । गत सोमबार राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच एकीकरण भएको हो ।
बेलायतको बदलिँदो राजनीति : जनता किन खोज्दैछन् नयाँ विकल्प ?
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले खोजेको समृद्धि
ध्यान शिविरहरु संचालन गर्न स्वामी आनन्द अर्हत लन्डनमा
ई–बिडिङ प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश
पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन
डुङ्गाको सहारामा बेलायत प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूको सङ्ख्या दुईलाखभन्दा बढी : तथ्यांक
बेलायतमा स्थानीय निर्वाचन : सत्तारुढ दल लेबरलाई झड्का, नेपालीमुलका उम्मेदवार को को भए निर्वाचित ?
एनआरएनए यूकेले मे २५ मा जानकारीसभा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने
बेलायतमा कमलबहादुर गुरुङ फेरि काउन्सिलरमा निर्वाचित
आदिवासी जनजातीका मुद्दामा नेपाल सरकार गम्भीर छ : कार्यवहाक राजदूत दुवाडी