लन्डन । बेलायती अर्थमन्त्री फिलिप हयामन्डले बुधबार संसदमा आगामी वर्षको सरकारी खर्च विवरण प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्रको वृद्धिदर कम हुने भविष्य र सरकारले लिने ऋणभार अरु बढ्ने घोषणाले अर्थक्षेत्रमा तरंग पैदा गरेको छ । बेलायत इयूबाट बहिर्गमन हुने घोषणाको ठिक पांच महिनापछि अर्थमन्त्रीको घोषणा आएको हो ।
अर्थतन्त्रको वृद्धिदर कम र सरकारले लिने ऋणभार अरु बढ्ने कारण इयू छोड्ने (ब्रेक्जिट) बीचको अनिश्चिततालाई लिइएको छ । व्यवसायलाई अस्थिरताले पिरोल्छ जसका कारणले निर्यात, लगानी र जम्मा वृद्धिलाई असर गर्छ । आउंदो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.२ बाट घटेर १.४ प्रतिशत हुने र सरकारी ऋणभार ३८ अर्ब पाउन्डबाट बढेर ५९ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कमजोर आर्थिक वृद्धिका कारण ऋणभार ८२.६ प्रतिशतबाट बढेर ८७.३ प्रतिशत तथा राष्ट्रिय आम्दानी सन् २०१७, १८ मा ९०.२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।
ब्रेक्जिटको कारणले बेलायती अर्थतन्त्रमा सन् २०२० सम्म १२२ अर्ब पाउन्डको नोक्सान तथा २.४ प्रतिशतले वृद्धिलाई असर गर्ने बेलायती स्वतन्त्र निकाय अफिस अफ बजेट रेस्पोन्सिबिलिटीले जनाएको छ ।
बेलायती अर्थमन्त्रीले पूर्वाधार लगानी अरु बढाउने, ४० हजार सस्ता घर बनाउने, अनुसन्धान तथा विकासमा खर्च बढाउने जस्ता कार्य गर्ने पनि जनाएका छन् ।
इयूबाट बेलायत बहिर्गमन के कस्तो शर्तमा हुने र यसपछि बेलायतको अर्थतन्त्रमा कति असर पर्ने हो भन्ने सन्त्रास माझ बेलायतको अर्थतन्त्रमा अरु प्रतिकुल असर पर्ने देखिएको छ । आयात र निर्यात गरि करिब ५० प्रतिशत व्यापार गर्ने बेलायतले इयूको कमन मार्केटमा रहिरहने या छोड्दा कस्तो व्यापार तथा आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने हो भन्नेले अर्थ व्यवस्थापनमा ठूलो महत्व राख्ने जानकारी बताउंछन् ।
सन् २००८ देखि नै बेलायती अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व र ऋणले संकट दिइरहेकामा इयू बहिर्गमनले अरु झट्का दिएको विश्लेषकहरुको विचार छ । संसारको पांचौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको बेलायतमा युरोपियन युनियन छोडेको केहि वर्षमा स्थिरता आउने ठानिएपनि यस बीचमा भने निक्कै हलचल हुने प्रमाण देखिइरहेका छन् ।
अर्थमन्त्रीको यस विवरणले इयू आलोचकहरुलाई धक्का पुगेको छ तर उनीहरुले यसलाई अस्थायीको संज्ञा दिएका छन् । अर्थ व्यवस्थापनका जानकार विकलचन्द्र आचार्य युरोपियन युनियनबाट आप्रवासी जनसंख्या उल्लेख्य बढिरहंदा यसबाट उम्किन जनमत संग्रहमार्फत इयू छाड्ने कुराले वास्तविकतामा कसरी असर गर्दो रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण अहिले देखिएको बताए ।
बेलायती पहिचान र स्वाभिमानका लागि युरोपियन युनियनको सन्दर्भ नभएको र यसको बढ्दो प्रभुत्वले बेलायतको प्रभाव संसारमा कम हुने मुद्दाले पनि इयू बहिर्गमनमा बल पुगेको आचार्यको विश्वास छ ।
बेलायती अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका खर्च विवरणमा अघिल्ला अर्थमन्त्री जर्ज अस्बोर्नले गरेको सन् २०२० सम्म बजेट नाफा हुने नीति त्यागिएको छ । यसको बदला सडक, रेल, उत्पादकत्व वृद्धि आदिमा लगानी गर्ने घोषणा उनको छ । यसरी ऋणमा भारी वृद्धि र आर्थिक वृद्धि कम हुने अनुमानले आर्थिक लचकता हुन अर्थमन्त्रीलाई असहज परेको छ ।
इन्धन कर उस्तै, घर भाडामा लिंदा तिर्नुपर्ने शुल्क हटाइएको र वार्षिक कमाइ ११ हजार ५०० पाउन्ड भन्दा कम भए कर नलाग्ने पनि यस वर्षको सरकारी खर्च विवरणमा उल्लेख छ ।
न्यूनतम तलब ७.५० पाउण्ड प्रति घन्टा हुने, बीमा प्रिमियम १० बाट १२ प्रतिशत बढ्ने, राष्ट्रिय बीमा योगदान १५७ पाउन्ड हप्ताको कमाइको तिर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ । यस वर्षको सरकारी खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत हुनेछ जुन सन् २०१० मा ४५ प्रतिशत थियो ।
बेलायती अर्थमन्त्रीले पूर्ण बजेट मार्च महिना तथा यसअघि कुल खर्चको विवरण (अटम स्टेटमेन्ट) नोभेम्बरमा संसदमा प्रस्तुत गर्ने चलन छ ।
