अस्ट्रेलियाली जेलमा बढे कैदी

मेलबोर्न, १८ कात्तिक । भिक्टोरियाको देश भनी परिचित अस्ट्रेलियाका कारागारमा कैदी, बन्दीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ ।

विगतका दश वर्षको तुलनामा अपराधसङ्ख्या खासै नबढे तापनि कैदीको सङ्ख्या भने ७० प्रतिशतले बढेको छ । ज्यानमारेको अभियोग र गम्भीर आपराधिक प्रकृतिका मुद्दामा धेरैजसो न्यायालयले धरौटी वा जमानत स्वीकार नगर्ने परिपाटीले गर्दा यहाँका कारागार भरिभराउ भएका जनाइएको छ ।

सन् २००६ मा देशभरका कूल कैदी, बन्दीसङ्ख्या तीन हजार ९०८ थियो भने सन् २०१५ मा योे सङ्ख्या छ हजार ५२० पुग्यो । तर, न्यायिक हिरासतमा लिइएका अभियुक्तको सङ्ख्यामा भने १५४ प्रतिशतले ह्वात्तै वृद्धि हुन पुगेको तर यस समयावधिमा भएको अपराध दर भने मुस्किलले चार प्रतिशतले मात्र बढेको “सेन्टेन्सिङ्ग एड्भाइजरि काउन्सिल”द्वारा गरिएको अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सन् २०१३ मा एड्रियन बेले नामक एकजना सुरक्षाकर्मीद्वारा जिल मिगर नामकी २९ वर्षीय एउटी महिलाको बलात्कार पश्चात् हत्या भएको थियो ।

अभियुक्त एड्रियनलाई हाजिरी जमानी (सुरक्षाकर्मीको भाषामा “प्यारोल”) मा छाडिएकोमा अदालतले बोलाएका बखत त्यो व्यक्ति भागेको वा अदालतमा उपस्थित नभएको कारण भविस्यमा अरु अभियुक्तले पनि राज्यको आदेश उल्लङ्घन गर्ने आँट गर्न सक्छन् भन्ने अभिप्रायले सोही वर्ष भिक्टोरियाली सरकारले गम्भीर आपराधिक प्रकृतिको मुद्दामा धन जमानी, हाजिर जमानी, व्यक्ति जमानीजस्ता कुनै पनि जमानतमा अभियुक्तलाई छाड्न नमिल्ने कडा ऐन, कानून पारित गरेको थियो ।

मिगर हत्याकाण्ड पश्चात् आफू अप्ठ्यारोमा पर्न नचाहेका कारण अदालतले सुरक्षित विकल्प चयन गरी जमानत इन्कार गर्ने परिपाटीले गर्दा न्यायिक हिरासतमा लिइने अभियुक्तको सङ्ख्यामा भने भारी वृद्धि भएको भनी स्थानीय फेयरफ्याक्स सञ्चारमाध्यमलाई सेन्टेन्सिङ्ग एड्भाइजरी काउन्सिलका अध्यक्ष एरी फ्रिबर्गले दिएको अभिव्यक्ति विहीबार प्रकाशित भएको छ ।

यसरी कैद वा न्यायिक हिरासतमा रहने कैदी, बन्दी वा अभियुक्तलाई पाल्नु पर्दा गरिने प्रतिव्यक्ति दैनिक खर्च पनि अस्ट्रेलियाली सरकारलाई निकै महँगो पर्न गएको छ । प्रतिव्यक्ति औसत दैनिक राष्ट्रिय खर्च १७१ अस्ट्रेलियाली डलर रहेको तुलनामा उनीको हकमा प्रतिव्यक्ति दैनिक औसत २२७ अस्ट्रेलियाली डलर खर्च भएको जनाइएको छ ।

अस्ट्रेलियामा अदालतले मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्नुपूर्व एउटा अभियुक्तले औसत सात महिना जति न्यायिक हिरासतमा बस्नुपर्छ भन्ने तथ्य सो एड्भाइजरी काउन्सिलको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।