शुक्रबार, कार्तिक ७ २०७७ | Fri, October 23, 2020
नेपालको समय: ११:०१ | UK Time: 06:16

गेसोले दूतावास पुगेर भन्यो, अरु संगठनले गोर्खालीको बदनाम गरे

वीनेपाली
२०७३ कार्तिक १२ गते १२:३८

gaeso-gyapan

लन्डन । गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले लन्डनस्थित नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बिहीबार दूतावास पुगेर गेसो अध्यक्ष कृष्णकुमार राईले १० बुंदे  ज्ञापन बुझाएका हुन् । उक्त अवसरमा सहभागी झण्डै ५० भन्दा बढि गेसो पदाधिकारीले गोर्खा आन्दोलनबारे अन्तरक्रिया समेत गरे ।

गेसो अध्यक्ष राईले राजदूतसंग झण्डै चार घण्टा अन्तरक्रिया भएको र राजदूतले आफ्नो ज्ञापनबारे पहल गर्ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बताए । ‘तपाईंहरुका माग जायज र समयानुकुल छन्, म नेपाल सरकारसंग यसबारेमा विस्तृत कुरा 
राखेर अघि बढ्छु’, राजदूतको भनाइ उधृत गर्दै राईले भने ।

ज्ञापन पत्रमा गेसोले नेपालको सडकदेखि बेलायतको सदनसम्म 
गोर्खाको हकहित र अधिकार प्राप्तिको लडाईं निरन्तर रुपमा लड्दै आइरहेको स्मरण गर्दै गेसो आन्दोलनकै परिणामस्वरुप सन् २००० मा भूपू सैनिकहरुको पेन्सन वृद्धि गराउन सफल भएको उल्लेख छ ।

विश्वयुद्धताका जापानले युद्धवन्दी बनाएका गोर्खाहरुले क्षतिपूर्ति 
पाउनुपर्ने मागसहित गेसो सन् २००२, १२ अगष्टमा बेलायती अदालत पुगेको र २७ नोभेम्बर, २००२ का दिन बेलायतको उच्च अदालतले उक्त फैसला गोर्खाको पक्षमा गरि युद्धवन्दी गोर्खाहरुलाई १० हजार पाउण्ड (जनही १३ लाख ६५ हजार रुपैयां) दिलाउन गेसो सफल भएको उल्लेख छ ।

गोर्खाहरुको समान पेन्सन मुद्दामा भने पराजय बेहोर्नुपरेको स्मरण गर्दै गेसोले त्रिपक्षीय सन्धि पूर्ण रुपमा खारेज गराउन र नयां नीति अनुसार गोर्खाहरुलाई कमनवेल्थ वा सो सरह अधिकार दिलाउन गेसो सफल भएको दावी समेत गरेको छ । त्रिपक्षीय सन्धि खारेजी पश्चात भूपू सैनिक र तिनका परिवारहरुलाई बेलायत आएर बसोवास गर्न पाउने अधिकार दिलाउन गेसो सफल भएको जनाउंदै ज्ञापनमा मृत अवस्थामा रहेको त्रिपक्षीय सन्धिलाई आधार मानेर सत्याग्रहको नाममा आमरण अनसन बसेर यसलाई ब्युंताउन तथा पाइएका उपलव्धिहरुलाई सरलीकरण र कार्यान्वयन गराउनुको सट्टा गोर्खाहरुलाई पैसाको भोगी र भाडाका सिपाही सावित गराउने प्रयास सत्याग्रहबाट भएको आरोप समेत गेसोले लगाएको छ ।

गोर्खाहरुको सबैभन्दा ठूलो संस्था हुनुमा आफूहरुलाई गर्व रहेको उल्लेख 
गर्दै ज्ञापनमा अन्य गोर्खा संस्थाहरुबारे नेपाल सरकार चनाखो हुनुपर्ने पनि 
उसले बताएको छ ।

गेसोले अर्को संगठन बिजिडब्लुएसले बेलायती अदालतले हराइसकेको पेन्सन मुद्दा विना तयारी युरोपियन कोर्टमा लगेर त्यहां पनि हारिसकेको जनाउंदै गोर्खाहरुलाई पेन्सन दिए तिनीहरु नेपाल फर्कने तथा बेलायत नबस्ने भन्दै पैसाका लागि गोर्खाहरु बेलायत आएका हुन् भनेर गोर्खाहरुलाई बदनाम गराउने गरि प्रचार प्रसार गरिरहेको पनि आक्षेप लगाएको छ । सत्याग्रह र बिजिडब्लुएस दुवै पक्षसंग गेसोले दुराभाव राखेको नभइ उनीहरुले गरेका क्रियाकलापमा फरक मत राखेको गेसोले प्रष्टयाएको छ ।

गेसोले आफ्नो ज्ञापनमा प्रथम, दोश्रो र अन्य विभिन्न युद्धमा ज्यान गुमाएका करिब ६० हजार भन्दा बढि गोर्खा सैनिकहरुको स्मृतिमा १९ धर्मगुरुद्वारा पितृको आत्मशान्तिका लागि परम्परागत एवं रीतिरिवाजपूर्वक अन्तिम संस्कार 
गरी साल्मेडांडामा गोर्खा समाधि निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको पनि उल्लेख छ । उक्त समाधि विश्वकै नमुनाका रुपमा रहने र त्यसले देशको आर्थिक, 
सामाजिक एवं ऐतिहासिक रुपमा टेवा समेत पुरयाउने जनाइएको छ ।

गेसोले नेपाली युवा बलायती सेनामा कति भर्ती भए, युद्धमा कति हराए, कति मरे वा घाइते भए सो को तथ्यांक राख्न पनि नेपाल सरकारसंग माग गरेको छ । कति गोर्खहरु पेन्सनरत अवस्थामा छन् सो को अभिलेख राख्न जरुरी रहेकोमा पनि उसले जोड दिएको छ ।

ज्ञापनमा गेसोले गोर्खा भर्तीको वैधानिकताबारे निर्णायक छलफल हुनुपर्ने र यसबारे दुवै सरकारको पक्षबाट स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने, गोर्खा सैनिकहरुबारे हुने सन्धि त्रिपक्षीय नभइ दुई पक्षीय हुन जरुरी रहेको बताएको छ ।

भारतीय सेना, सिंगापुर प्रहरी र ब्रुनाइको गोर्खा रिजर्भ युनिटमा भर्ती गराइएका र निवृत्त गोर्खाहरुबारे आवश्यक सन्धि सम्झौताबारे आजसम्म कोही नबोल्नुको कारण शंकास्पद देखिएको जनाउंदै यस विषयमा आफ्नो देशको नागरिकको अधिकार र भविष्य सुनिश्चित हुने गरि सन्धि सम्झौता नेपाल सरकारले गर्न जरुरी रहेको गेसोले बताएको छ ।

बेलायत र भारतीय सेनाको तर्फबाट परिचालित गोर्खाहरुलाई नेपालको शत्रुता नै नभएको राष्ट्रहरुसंग युद्ध गर्न लगाइएको जनाउंदै ज्ञापनमा यस सम्वन्धमा नेपाल सरकारबाट स्पष्ट धारणा आउनु पर्ने उल्लेख छ ।

सम्पूर्ण पेन्सन वापत बेलायती पाउण्ड सिधै राष्ट्र बैंकमा जम्मा भइ सम्वन्धित गोर्खाहरुलाई प्राप्त हुनुपर्नेमा के कारण भारतीय पे कोड अन्तर्गत भारतीय मुद्रा अनुसार भारतमा पैसा जम्मा भइ नेपालमा पेन्सन दिइन्छ यस सम्वन्धमा नेपाल सरकारको धारणा आउन पनि उसले माग गरेको छ ।

भत्ता लिइरहेका वृद्धवृद्धाले नेपाल जांदा ९० दिन बिदा पाइरहेको बेला अहिले सरकारले नयां नीति अनुसार कटौती गरि २८ दिनमा झारी दिएको छ । नेपालको भौगालिक परिवेशले नेपालमा आफ्नो परिवारसंग भटघाट गरि फर्कन अत्यन्त छोटो समय भएकाले पहिले पाइरहेकै बिदा ९० दिन कायम गर्न पहल गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

भिक्टोरिया क्रम विजेता गोर्खाहरुको पराक्रमलाई बेलायती तथा नेपाली जनमानसमा ताजा राख्न १३ जना भिसीहरुको तस्विर दूतावासको अतिथी कक्षमा गेसोको सौजन्य स्वरुप राखिदिन अनुरोध छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक