लन्डन । भूपू गोर्खाहरुका समस्या त्रिपक्षीय वार्ताद्वारा समाधान गर्न बेलायत र नेपाल सरकारले तत्परता देखाएका छन् । समस्या समाधानका लागि बेलायत सरकारले त्रिपक्षीय वार्ता राखेको जनाउंदै संघर्षरत गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले उक्त वार्तामा सहभागी हुनुपूर्व साझा धारणा तय गर्ने भएको छ ।
समितिले वार्ताका एजेण्डामा गम्भीर छलफल गरि साझा धारणा निर्माण गर्न आगामी २२ अक्टोबर बिहान एम्पायर हल, अल्डरसटमा एक विशेष भेला डाकेको हो । समितिले उक्त भेलामा सम्पूर्ण जिम्मेवार गोर्खा संघ संस्थाहरु र सरोकार वाला सबैलाई सहभागी भइ आफ्ना राय सुझाव दिन पनि आग्रह गरेको छ । संस्थागत वा व्यक्तिगत सुझाव सल्लाह प्रत्यक्ष उपस्थित भएर, फोन वा यूके बाहिर बस्नेले इमेल र भाइबरबाट समेत दिन सकिने समितिले जनाएको छ ।
उक्त विशेष बैठकद्वारा वार्ताका एजेण्डाहरु बुंदागत रुपमा छलफल गरी अनुमोदन गर्ने र वार्ताका लागि प्रतिनिधि र वीज्ञहरु समेत चयन गरिने गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राईले जानकारी दिए ।
भूपू गोर्खाहरुले समान पेन्सन लगायत माग राख्दै करिब ३ दशक यता आन्दोलन गर्दै आएका छन् । समितिले नोभेम्बर ७ सम्म बेलायत सरकारले समाधानका केही पहल नगरिए फेरि आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिंदै आएको छ ।
भूपू गोर्खाहरुले सोमबार लन्डनस्थित नेपाली राजदूतसंग समेत भेटवार्ता गरेका छन् । राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदीले दूतावासका तर्फबाट यसको कुटनीतिक पहल गरिरहेको जनाएको भेटका एक सहभागीले बताए ।
तर, अग्रणी गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले भने वार्ताका नाममा भ्रम
फैलाइएको आरोप लगाएको छ । गेसो अध्यक्ष कृष्णकुमार राईले भेलामा आफूहरु सहभागी नहुने बताए । ‘साथीहरुले हाम्रो नाम बेचेर सामाजिक सञ्जालतिर भ्रम फैलाइरहनु भएको छ । त्यहां गएर गेसो आफ्नो अस्तित्व मेटाउन वा विलय हुन चाहन्न’, राईले भने ।
गेसो अध्यक्ष राईले समितिले आफ्नो पूर्व निर्धारित ७ नोभेम्बरको आमरण अनसनबाट पन्छिन अनेका भ्रम फैलाएको आक्षेप समेत लगाए । ‘बरु उहांहरु आमरण अनसन बस्नुस् हाम्रो शुभकामना छ तर वार्ता भनेर भ्रम नफैलाउनुस्’, राईले बताए ।
अर्को गोर्खा संगठन बिजिडब्लुएस् पनि आफ्नो समान पेन्सन मुद्दा युरोपेली अदालतले हराइदिएपछि अहिले मौन छ । इकान्तिपुर
