
काठमाडौँ, १४ असोज । साउदी अरबका कम्पनीमा देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण पछिल्लो समय त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदार समस्या पर्ने सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।
प्रवासी नेपाली समन्वय समितिले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी गत असारदेखि साउदीमा कार्यरत कामदार समस्या पर्ने क्रम उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै गएको जानकारी दिएको छ । समितिमा असारपछि कामदार अलपत्र परेको ८४, तलब र काम फरक परेको ३४, तलब तथा अन्य सुविधा नपाएको १४, बाध्यकारी श्रममा लगाएको सात, राहदानी नवीकरणमा समस्या परेको दुई गुनासो सहितको निवेदन आएको जनाइएको छ ।
सुरक्षित आप्रवास परियोजना (सामी) अन्तर्गत संस्थाले १८ जिल्लाका सूचना केन्द्र र समितिको केन्द्रीय कार्यालय मार्फत पछिल्लो नौ महिनामा साउदी अरब सम्बद्ध ३०१ निवेदन परेको समितिका परियोजना संयोजक कृष्णशोभा सुवालले जानकारी दिनुभयो । तीमध्ये मृत्यु भएको ७३, भने अनुसारको काम र तलब नपाएको ५२, तलब नपाएको ३८, स्वास्थ्य समस्या ३६, कारागारसम्बन्धी २०, सम्पर्कविहीन १४, बेचबिखन चार लगायत निवेदन परेका छन् । साउदीमा आवश्यकतानुसार दूतावासमा कर्मचारीको अभाव, उद्धारका लागि साउदी कम्पनीले सहयोग तथा समन्वय नगर्ने, दूतावास र रोजगार संस्थाले एकार्कालाई देखाएर समस्याबाट पन्छिन खोज्ने गरेको समितिले जनाएको छ ।
समितिका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीले साउदीमा आर्थिक मन्दी यथावत् रहे यसले विकराल रुप लिन सक्ने भएकाले सरकारले बेलैमा त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल सरकारले साउदी अरबमा करिब तीन लाख नेपाली रहेको बताए पनि त्यहाँ करिब पाँच लाख नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान गरिएको छ ।
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रासँग नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको भेटवार्ता
अन्तरिमकालमा राहदानी सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने विभाग नेपालको प्रष्टोक्ति
‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’बारे अर्को हप्ता लन्डनस्थित आइएमओको मुख्यालयमा ‘विशेष सत्र’
नेपाल निर्वाचन : समानुपातिकतर्फको सिट सङ्ख्या सार्वजनिक, कुन पार्टीलाई कति ?
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मतगणना : रास्वपा ७२ र कांग्रेस ११ क्षेत्रमा विजयी [अपडेट]
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम : रास्वपा ११, कांग्रेस ४ र नेकपा २ स्थानमा निर्वाचित
बेलायतमा शिम्मी पुनलाई ‘रोयल बरो अफ ग्रिनिच सिभिक अवार्ड्स’
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको ३९ क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक, कुन दलबाट को विजयी ? [सूचीसहित]
बेलायत सरकारद्वारा अध्यागमन नियममा व्यापक सुधारको घोषणा