
काठमाडौँ, १४ असोज । साउदी अरबका कम्पनीमा देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण पछिल्लो समय त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदार समस्या पर्ने सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।
प्रवासी नेपाली समन्वय समितिले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी गत असारदेखि साउदीमा कार्यरत कामदार समस्या पर्ने क्रम उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै गएको जानकारी दिएको छ । समितिमा असारपछि कामदार अलपत्र परेको ८४, तलब र काम फरक परेको ३४, तलब तथा अन्य सुविधा नपाएको १४, बाध्यकारी श्रममा लगाएको सात, राहदानी नवीकरणमा समस्या परेको दुई गुनासो सहितको निवेदन आएको जनाइएको छ ।
सुरक्षित आप्रवास परियोजना (सामी) अन्तर्गत संस्थाले १८ जिल्लाका सूचना केन्द्र र समितिको केन्द्रीय कार्यालय मार्फत पछिल्लो नौ महिनामा साउदी अरब सम्बद्ध ३०१ निवेदन परेको समितिका परियोजना संयोजक कृष्णशोभा सुवालले जानकारी दिनुभयो । तीमध्ये मृत्यु भएको ७३, भने अनुसारको काम र तलब नपाएको ५२, तलब नपाएको ३८, स्वास्थ्य समस्या ३६, कारागारसम्बन्धी २०, सम्पर्कविहीन १४, बेचबिखन चार लगायत निवेदन परेका छन् । साउदीमा आवश्यकतानुसार दूतावासमा कर्मचारीको अभाव, उद्धारका लागि साउदी कम्पनीले सहयोग तथा समन्वय नगर्ने, दूतावास र रोजगार संस्थाले एकार्कालाई देखाएर समस्याबाट पन्छिन खोज्ने गरेको समितिले जनाएको छ ।
समितिका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीले साउदीमा आर्थिक मन्दी यथावत् रहे यसले विकराल रुप लिन सक्ने भएकाले सरकारले बेलैमा त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल सरकारले साउदी अरबमा करिब तीन लाख नेपाली रहेको बताए पनि त्यहाँ करिब पाँच लाख नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान गरिएको छ ।
मार्सल ल प्रकरण : दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युन दोषी ठहर
बेलायतवासी आङ्बुहाङको काठमाडौंमा रहेको जग्गा नक्कली धनीपुर्जा बनाएर बेच्न खोज्ने तीन पक्राउ
एनआरएनए यूकेले चन्दा उठाएर नेपाल पठायो विद्यार्थी विवेकानन्द मण्डलको शव
बेलायतमा १५ मार्चदेखि पाँचौं ‘ए स्टार नेपाल बास्केटबल लिग’, १४ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने
स्कटल्याण्डविरुद्ध नेपालको जित
एनबीसी यूकेले २२ फेब्रुअरीमा घरेलु हिंसाविरुद्ध सचेतनामूलक वेबिनार आयोजना गर्ने, देवमान र लक्ष्मी प्रमुख वक्ता
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुका माग सम्बोधन गर्न छलफल जारी : बेलायतको रक्षा मन्त्रालय
युक्रेनलाई बेलायतको हवाई रक्षा सहयोग
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ सिजन ७ को उपाधि नीताकुमारी थापा मगरलाई
युरोप र बेलायतबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि नेताहरूको जोड