शनिबार, कार्तिक ८ २०७७ | Sat, October 24, 2020
नेपालको समय: ०८:२९ | UK Time: 03:44

युरोपेली अदालतमा हारेपछि सत्याग्रहले आन्दोलन सशक्त बनाउने

वीनेपाली
२०७३ असोज १ गते १:४६
तस्वीर गोरखा जस्टिस क्याम्पेन

तस्वीर गोरखा जस्टिस क्याम्पेन

लन्डन । फ्रान्सको स्ट्रासबर्गस्थित युरोपियन कोर्ट अफ ह्युमन राइट्सले भूपू गोर्खाहरुले दायर गरेको समान पेन्सन मुद्दामा कुनै ‘भेदभाव’ नभएको भन्दै बिहीबार विपक्षमा फैसला सुनाएपछि गोर्खा सत्याग्रह समितिले अबको आन्दोलन सशक्त बनाउने भएको छ ।

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका यूके, नेपाल प्रमुख संयोजक सन्तोष थलङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अब गोरखा आन्दोलनको लक्ष्य प्राप्ति 
सत्याग्रह आन्दोलन बाहेक अरु कुनै माध्यमबाट सम्भव नदेखिएको दावी गरेका छन् ।

युरोपियन कोर्टको फैसलाले गोर्खाहरुलाई निर्विकल्प गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलनमा एक हुन निर्दिष्ट गरेको जनाउंदै समितिले अब गोर्खाका हितमा स्थापित सम्पूर्ण संघसंस्थाहरु स्वत स्फूर्त र निस्वार्थरुपमा गोरखा सत्याग्रहले अख्तियार गरेको अन्तिम र निर्णायक आन्दोलनमा समाहित हुन आव्हान गरेको छ ।

आवश्यक परे सामूहिक आमरण अनसनमा जान समेत मानसिक एवं 
शारिरीक रुपमा तत्पर हुन जरुरी रहेको पनि समितिले जनाएको छ । समितिले सत्य र परिणाममुखी कामका लागि कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी निस्वार्थ मन वचनले सामूहिक रुपमा संघर्षमा उत्रन सक्नु नै सही अर्थमा अबको ऐतिहासिक गोर्खा आन्दोलन ठहर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।

अदालतले युरोपेली मानवअधिकार सम्बन्धि महासन्धिको धारा १४ र धारा १ अनुरुप भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुलाई भेदभाव गरिएको भन्ने कुनै आधार फेला नपरेको जनाएको थियो । धारा १४ मा धर्म, वर्ण, लिङ्ग वा अन्य कुनैपनि आधारमा संघका सदस्य मुलुकहरुले भेदभाव गर्न नपाउने उल्लेख 
छ ।

‘गोर्खा सत्याग्रहका अभियन्ताहरुले सन् २०१३ अगावै कानुनी बाटोबाट 
गोर्खाहरुको लक्ष्य प्राप्ति नहुने निष्कर्षका साथ ‘कि मर, कि गर’ को सत्याग्रह आन्दोलन अख्तियार गरेको सम्पूर्ण गोर्खा समुदाय लगायत सरोकारवाला विश्व समुदायलाई अवगतै छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आज त्यही सत्याग्रह आन्दोलन मार्फत कुटनैतिक एवं राजनैतिक दवाव सृजना गरेर बेलायत सरकारलाई वार्ताको आव्हान गर्न वाध्य बनाइएको छ ।’

समितिले अब नेपाल सरकारले आफ्नो देशको सार्वभौमिकता बचाउन बेलायती सेनाका लागि बेचिएका देशभक्त नेपाली नागरिकहरुलाई न्याय दिलाई राष्ट्रको प्रतिष्ठा बचाउन सक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भू.पू. 
गोर्खाहरूलाई बेलायती सरह पेन्सन, सुविधा नदिएसम्म त्रिपक्षीय सन्धिको पुनरावलोकन वा अन्य बेलायतलाई अनुकुल हुने सन्धि सम्झौता कुनै हालतमा गर्न नहुनेमा पनि सचेत गराएको छ ।

समितिले आगामी ७ नोभेम्बर अघि गोर्खा माग सम्बोधन गर्ने कुनै ठोस 
प्रक्रिया अघि नबढे सत्याग्रहको पूर्व घोषित कार्यक्रमानुसार ७ नोभेम्बर २०१६ बाट १३ दिने रिले अनशन र २१ नोभेम्बरबाट आमरण अनसन आरम्भ हुने पनि स्मरण गराएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक