लन्डन । प्रजातन्त्रको सुन्दरतम र उत्कृष्ट अभ्यास ठानिने जनमत संग्रहद्वारा बेलायती जनताले ईयू छाड्ने निधो गरेका छन् । ईयूसंग करिब चार दशकको सम्वन्ध अन्त्य गर्दै बेलायत युनियनबाट छुट्टिने भएपछि यसले बेलायतको राजनीतिमा नयां तरंग पैदा गरेको छ । बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले जनताको निर्णयको सम्मान गर्दै आगामी अक्टोबरसम्म पदबाट राजिनामा दिने घोषणा गरेर एउटा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत गरेको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा छ ।
बेलायत ईयूबाट बाहिरिने भएपछि क्यामरुनले शुक्रबार बिहान आफ्नो कार्यालय अगाडि भावुक मुद्रामा सम्वोधन गर्दै विकसित परिस्थितिमा देशले नयां राजनीतिक नेतृत्व चाहेको बताएका छन् । बेलायत उच्चतम लोकतान्त्रिक अभ्यासमा उत्रिएको बताउंदै क्यामरुनले जनमत संग्रहमा सहभागी भएका जनतालाई धन्यवाद समेत दिए । उता, बीस वर्षदेखि बेलायत ईयूबाट निस्कनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका यूकिप पार्टीका नेता नाइजेल फराजले जनमत संग्रहको दिनलाई ‘स्वतन्त्रता दिवस’ का रुपमा मनाइनु पर्ने टिप्पणी गरेका छन् भने यो निर्णयबाट आत्तिनुपर्ने केही नभएको बताउंदै सत्तारुद दल कन्जरभेटिभ आवद्ध पूर्व मेयर बोरिस जोन्सनले बेलायत युरोपमा शक्तिशाली नै रहिरहने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
बेलायत ईयू सदस्यका रुपमा रहने वा निस्कने भन्ने विषयमा भएको जनमत संग्रहमा निस्कने पक्षमा ५२ र रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा ४८ प्रतिशत मत खस्यो । जनमत संग्रहमा करिब ४ करोड ६५ लाख नागरिक मतदानका लागि योग्य भएपनि ७२.२ प्रतिशत मत खसेको थियो ।
जनमत संग्रहको नतिजासंगै यसले बेलायतको नेपाली समुदायमा पनि तरंग ल्याएको छ । ईयूबाट बाहिरिने भएपछि बेलायतको अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर पर्न सक्ने चिन्ता धेरैमा छ । जनमतसंग्रह लगत्तै बेलायती मुद्रा स्टर्लिङ पाउण्डको भाउमा सन् १९८५ यताकै भारी गिरावट आएको छ । केही अर्थशास्त्रीले बेलायती अर्थतन्त्रमा आंधीबेहरी नै आउन सक्ने प्रक्षेपण गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक डा. सूर्य सुवेदीले यो निर्णयले तत्कालका लागि बेलायत मात्र नभइ युरोप र संसारकै अर्थतन्त्रलाई असर गरेपनि त्यो असर क्षणिक हुने बताउंछन् । ‘यथार्थमा बेलायतको अर्थतन्त्रका आधारभूत जग बलिया छन् । यो आर्थिक र राजनीतिक रुपले सफल राष्ट्र हो,’ सुवेदीले थपे, ‘बेलायतमा नयां युगको शुरुवात भएको छ । प्रधानमन्त्री क्यामरुनले प्रजातन्त्रको एउटा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत गर्दै राजिनामा दिने घोषणा गरेका छन् । बेलायतको यो उत्तम प्रजातान्त्रिक अभ्यासले संसारलाई एउटा राम्रो उदाहरण पेश गरेको छ ।’ यसले राष्ट्रका मुलभूत प्रश्नमा जनताको प्रत्यक्ष मतले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई समेत स्थापित गरेको उनको बुझाइ छ ।
ईयूको मुख्य अवधारणा ‘कमन मार्केट’ भएकाले यसबाट बाहिरिएपछि बेलायती निर्यातमा अप्ठेरो अनि आयातमा अरु कर तिर्नुपर्ने हुंदा यसले सामानको मुल्य बढ्ने लक्षण देखिएको अर्थ व्यवस्थापनका जानकार विकलचन्द्र आचार्य बताउंछन् । ‘बेलायती व्यापारको ४४ प्रतिशत निर्यात बजार रहेको इयूमा यसबाट बाहिरिनु अर्थतन्त्रमाथि जोखिम मोल्नु हो’, उनले भने ।
अर्थतन्त्र भन्दा अध्यागमन बहसले जितेको यस जनमत संग्रहपछि दीर्घकालीन रुपमा बेलायत युरोपमा एक्लिने कतिपयको बुझाइ छ । जसको असर सुरक्षा तथा आतंककारी गतिविधिमा पर्न सक्छ । केही भन्छन्, उग्र राष्ट्रवादको कुराले बढि महत्व पाएर क्षणिक आवेगमा गरिएको ईयू छोड्ने निर्णयले बेलायतलाई दुरगामी असर पार्न सक्छ ।
बेलायती प्रधानमन्त्री क्यामरुन, विपक्षी दलका नेता जेरेमी कोरबीनले बेलायत ईयूमा रहनुपर्ने पक्षमा सशक्त वकालत गर्दै आएका थिए भने फराज, पूर्व मेयर बोरिस जोन्सन, माइकल गोभ लगायतले निस्कनुपर्ने अभियान चलाएका थिए । क्यामरुनले बेलायत युरोपेली युनियनमा बस्दा बेलायत बढि सुरक्षित हुने र आर्थिक अवस्था पनि राम्रो हुने बताउंदै आएका थिए ।
लन्डनका एकजना अकाउन्टेन्ट विज्ञान प्रसाईं बाहिरिने निर्णयले तत्काल बेलायतलाई आर्थिक रुपमा असर परेपनि दीर्घकालिन रुपमा बेलायतको आर्थिक समुन्नति हुने दावी गर्छन् । बेलायत युरोपको बजारमा मात्र सिमित नभइ संसारका आर्थिक रुपले समृद्ध अरु राष्ट्रहरु चीन, भारत, ब्राजिल लगायतसंग सम्वन्ध बढाउनुपर्ने देख्छन् उनी ।
अब अध्यागमन नीति विभेदकारी नहुने एवं गैर युरोपेली नागरिकको समेत श्रमको मुल्य र माग बढ्ने कतिपयलाई विश्वास छ । इयू र अमेरिकाको मेलमिलाप (अलायन्स) ले विश्व राजनीति र अर्थ व्यवस्थामा एकल अग्राधिकार रहेको अवस्थामा बाहिरिंदा समुन्नत राजनैतिक आर्थिक विकासमा सहयोग हुने केहीलाई लाग्छ ।
यूकेको इतिहासमै ‘कालो’ दिन आएको धारणा राख्छन् प्रवासी नेपाली मञ्च बेलायतका अध्यक्ष रामशरण सिम्खडा । ‘कालान्तरमा आप्रवासीहरूको भविष्य अतिबादीहरूको जिम्मामा छाडियो । अब नाइजेल फराज र बोरिस जोन्सन जस्ता राजनैतिक जोक्करहरूको सन्काह सोचमा लाखौं लाखको भविष्य अल्झिने भयो’, सिम्खडाको आक्रोश छ ।
व्यवसायी मिलन भट्टराई बाहिरिने निर्णय बेलायतका लागि सहज नभएपनि नेपाल र नेपालीका लागि भने हित नै भएको बताउंछन् । ‘अहिले किन्नै नसक्ने गरि अनावश्यक रुपमा घरको भाउ बढेको थियो, अध्यागमनमा कडाइ थियो । अब सहज हुने विश्वास मलाई छ,’ उनले भने । युरोपेली नागरिकले नेपाली रेष्टुरेन्ट व्यवसायमा केही सहयोग नगर्ने भएकाले अब गैर युरोपबाट दक्ष कामदार झिकाउन बाटो खुल्ने आशा पनि उनले व्यक्त गरे ।
