बुधबार, कार्तिक ५ २०७७ | Wed, October 21, 2020
नेपालको समय: १०:२३ | UK Time: 05:38

नेपालको संघीयताबारे बेलायतस्थित प्राज्ञिकहरुको भिन्न धारणा

वीनेपाली
२०७३ जेठ १८ गते १४:०६

 

तस्विरः एभरेष्ट गौतम

तस्विरः एभरेष्ट गौतम

लन्डन । नेपालबारे जानकार एकजना ब्रिटिश प्राध्यापक डा. डेभिड गेलनरले नेपालमा गएको १९ वर्षदेखि स्थानीय निकायको चुनाव नगराउनु मानव अधिकारको हनन भएको जनाएका छन् ।

इन्टरनेशनल सोलिड्यारिटी फर नेपाल यूके शाखाद्वारा सोमबार लण्डनमा आयोजित एक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै संसारकै प्रतिष्ठित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. गेलनरले संघीयतामा जाने नाममा स्थानीय निकायको चुनाव रोक्नु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त नहुने बताए । उनले अहिले तुरुन्तै जिल्लास्तरसम्मको चुनाव गराउन नसके गाउं र नगरपालिकाहरुको चुनाव अविलम्ब गराउन सुझाव पनि दिए ।
नेपाली भाषामा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्राध्यापक गेलनरले संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जर्मनी जस्ता विकसित मुलुकहरुमा संघीयता रहेको चर्चा गरे । ‘ब्रिटेन एउटा संघीय राज्य भएर पनि यहां कोही पनि संघीयताको बारेमा चर्चा गर्न चाहंदैनन् । संघीयता देश बनाउने एउटा उपाय हो, यसले विखण्डन गर्दैन’, डा. गेलनरले भने ।

उनले अधिकांश नेपालीहरु जातीय संघीयता र पहिचान सहितको संघीयताका बारेमा अलमलमा परेको भन्दै अहिले नेपालमा जातीय संघीयताको वकालत गर्ने कुनै दल नरहेको दावी पनि गरे । संघीयतामा जांदा प्रदेशहरुलाई कुन कुन अधिकार दिने भन्नेबारे विचार नगरिएको भन्दै डा. गेलनरले संघीयताबारेको अहिलेको वहस ‘यो गिलास आधा खाली छ वा आधा भरी छ’ भनेजस्तै भएको बताए ।

‘संघीयता र नेपालमा आदिवासी प्रश्न’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत 
गर्दै अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसंग सम्वद्ध एकजना अनुसन्धानकर्ता डा. कृष्ण अधिकारीले माओवादी सशस्त्र युद्धपछि आदिवासी, जनजाति हकको विषय मूलधारमा आएको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको धारा १६९ ल्याटिन अमेरिकी देशहरुमा औपनिवेशिक मुलुकहरुले स्थानीय वासिन्दाहरुलाई गरेको शोषणको पृष्ठभूमिमा आएको तर नेपालको सन्दर्भ त्यो भन्दा बेग्लै रहेको पनि बताए । भारत, चीन र बंगलादेशमा देशका सबै वासिन्दाहरु आदिवासी हुन् भन्ने भनाइ आइरहेको बेला नेपाल पनि सोही दिशातर्फ जान लागेको जस्तो देखिएको उनले बताए ।

Professor
हाल ब्रिटेनको एसेक्स विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान गरिरहेकी मानवअधिकारकर्मी मन्दिरा शर्माले नेपालको नयां संविधानले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरुलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको तर नागरिकले तिनको उपभोग गर्न नपाएको अवस्थामा कानुनी रुपमा कसरी त्यसको प्रत्याभूति गराउने भन्ने प्रश्न बांकी नै रहेको बताइन् । उनले नेपालको संविधानलाई एउटा प्रगतिशील दस्तावेज भन्दै महिला, मधेसी जस्ता समुदायको हकमा भने वर्तमान संविधान अन्तरिम संविधान भन्दापनि अनुदार रहेको बताइन् ।

दोस्रो सत्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सेन्टर फर नेप्लीज स्टडिज यूकेसंग सम्वद्ध एकजना अनुसन्धाता डा. चन्द्र लक्सम्बाले पूर्वका नौवटा जिल्लामा एउटा दीगो संघीय राज्य हुने आधार रहे पनि पांचथर, ताप्लेजुङ र तेह्रथुम लगायत ती कुनै पनि जिल्लामा लिम्बुहरु बहुमतमा नरहेको बताए । ‘सो प्रान्तमा चुनाव भयो भने लिम्बुहरुले बहुमत ल्याउने आधार छैन्’, डा. लक्सम्बाले भने । गएको ४० वर्षदेखि गाउं नगएका नेताहरुले काठमाडौंमा बसेर लिम्बुवानको नारा लगाइरहेको भन्दै उनले गाउंघरमा यो कुनै मुद्दा नै नरहेको बताए। उनले बहुसांस्कृतिक नेपाली समाजमा संगै मिलेर बस्नुको कुनै विकल्प नरहेको पनि उल्लेख गरे ।

13316811_1317411011605937_607876999443935909_o

‘संघीयता, महिला र नागरिकता’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा अध्यापनरत डा. पुनम यादवले नयां संविधानले नागरिकता सम्वन्धि मामिलामा ‌पुरुषको तुलनामा नेपाली नारी विरुद्ध अझैपनि भेदभाव गरेको बताइन् । महिलाहरुलाई अझै पनि दोश्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा व्यवहार गरिएको भन्दै उनले महिलाको शरीरलाई राजनीतिक उद्देश्य पुरा गर्न उपयोग गर्न नहुनेमा जोड दिइन् ।

अन्तिम सत्रमा ‘संघीयतामा स्वास्थ्य’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ब्रिटेनको लिभरपुलस्थित जोन मुर्स विश्वविद्यालयमा जनस्वास्थ्य विषयका प्राध्यापक तथा सहायक डीन पदम सिंखडाले ५० वर्ष अघि नेपालमा कुनै स्वास्थ्य प्रणाली नै नरहेको र त्यसको तुलनामा अहिले देशभरि नै स्वास्थ्य सेवा पुगेको बताए । तर पनि संघीयतामा गइसकेपछि स्वास्थ्य सेवालाई कसरी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने भन्ने प्रमुख चुनौती रहेको उनले बताए । ५० लाख तिरेर एमबीबीएस गरेका डाक्टरको ध्यान आफ्नो लगानी कसरी उठाउने भन्ने नै हुने भन्दै उनले बिरामी तथा चिकित्सकबीचको ठूलो खाडल नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको एक प्रमुख समस्या रहेको पनि बताए ।

कार्यक्रममा डा. भरत सिंखडा, डा. कृष्ण उपाध्याय, डा. पुरुषोत्तम पौडेल, डा. बिनोद घिमिरे, बिनोद न्यौपाने, भगवती पाण्डे लगायतले नेपालमा संघीयताका विविध पक्षमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रम आयोजक संस्था इन्टरनेशनल सोलिड्यारिटी फर नेपाल यूके शाखाका डा. कृष्ण उपाध्यायले नेपालमा र नेपाल बाहिर पनि कुनै दल विशेषसंग नजिक 
रही समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने प्रचलन रहेकोमा नेपालसंग सम्वन्धित जल्दाबल्दा विषयमा प्राज्ञिक दृष्टिकोणबाट वहस अगाडि बढाउने उद्देश्यले सो कार्यक्रम गरिएको बताएका थिए ।

13329527_1317411171605921_1749490418500668670_o

तस्विरः एभरेष्ट गौतम

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक