लन्डन । दुई वर्ष अघि सिभिल इन्जिनियर पब किन्दा व्यवसायी बल रायमाझी जति उत्साहित थिए, अहिले परिस्थिति त्यस्तो रहेन । ग्राहकको कमी पनि होइन, प्रत्येक सप्ताहन्त नेपालीका कार्यक्रमले व्यवसाय चलिरहेको थियो । तर, भान्सामा सेफ अभावले उनी रेष्टुरेन्ट बन्द वा बिक्री गर्ने सोचमा पुगिसकेका छन् । ‘दुई साताअघिमात्र हेड सेफले छाडेपछि व्यापार चौपट्ट भएको छ’, उनले गुनासो गरे, ‘अहिले अस्थायी सेफले काम चलाइरहेको छु । बारम्बार सेफ फेरिरहंदा खानाको स्वाद फरक हुने भएकाले ग्राहक पनि घटेका छन् ।’
७ महिना अघिमात्र सरस नामक रेष्टुरेन्ट किनेका मिलन केसी अहिले व्यवसाय चलाउं कि छाडुंको स्थितिमा छन् । उनले भोगेको संकट अरु केही नभएर सेफ अनि जनशक्ति अभाव नै हो ।
‘किचेनमा पकाउने भान्से पर्याप्त नभएपछि धेरै अर्डर नआइदिए हुन्थ्यो नि जस्तो हुन थालेको छ’, उनी वास्तविकता सुनाउंछन् ।
बेलायत सरकारको कडा अध्यागमन नीतिका कारण तेश्रो मुलुकबाट दक्ष सेफ झिकाउने बाटो बन्द भएपछि अहिले नेपाली रेष्टुरेन्टहरु जनशक्ति अभावले गुज्रिरहेका सानो उदाहरण हो माथिको ।
नेपाली खाना पकाउन नेपाली र एसियनले मात्र सक्ने भएकाले व्यवसायीहरु अहिलेकै जस्तो अभाव रहिरहे रेष्टुरेन्ट बन्दको विकल्प देख्दैनन् । बेलायतमै भएका धेरै जसो नेपाली सेफ आवासीय अधिकार (पिआर) पाएपछि अन्यत्र राम्रो जागिरतिर लागेका र बाह्य मुलुकबाट दक्ष सेफ आउने विकल्प बन्द भएपछि संकट चुलिएको व्यवसायीको बुझाइ छ ।
नेपलिज सेफ एसोसिएसन यूके अध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिनालाई अचेल व्यवसायीका सेफ चाहियो भन्ने कल दिनहुं आउंछन् । एउटा इन्डियन रेष्टुरेन्टमा लामो समयदेखि ‘हेड सेफ’ रहेका उनले यस क्षेत्रमा लागेको करिब अढाइ दशकमा पछिल्लो तीन वर्षयता यस्तो अचाक्ली संकट भोगेका हुन् । ‘व्यवसाय नचलेर भन्दा सेफ पाइएन भन्ने गुनासो व्यवसायीको बढि छ’, उनी भन्छन्, ‘पहिले सेफले काम चाहियो भनेर हैरान गर्थे तर अहिले ठिक विपरित व्यवसायीहरु सेफको खोजीमा भौंतारिरहेका छन् ।’
सेफ संकट टार्न एसोसिएसनले प्रशिक्षण दिएर रेष्टुरेन्टमा उपलव्ध गराउने सोच बनाइरहेको पनि तिमल्सिनाले बताए । ‘हामीले बेलायत सरकारले कडा नियम ल्याएसंगै नेपाली सेफहरुलाई संगठित गर्न र आपत विपतमा साथ दिन एसोसिएसन गठन गरेका थियौं’, उनी प्रष्ट्याउंछन् ।
नेपाली रेष्टुरेन्ट सञ्चालकले ज्याला पर्याप्त नदिंदा सेफ अभाव भएको कतिपयको बुझाइ छ । तर, व्यवसायी पैसा मुख्य कारण नभइ यहांको आवासीय अधिकार पाइसकेपछि सेफहरुले सुनौलो भविष्यका लागि अन्यत्र जाने क्रम बढ्दा संकट अरु चुलिएको दावी गर्छन् । ‘साताको ५, ६ सय पाउण्ड दिंदा पनि सेफ पाइन्न’, रायमाझी भन्छन्, ‘कुनै समय नेपाली व्यवसायीले वर्क परमिट दिएपछि नेपालीलाई कम ज्यालामा खुम्च्याएको कुरा सांचो हो तर अहिले बेलायती कानुन अनुसार तलव, सेवा सुविधा दिंदा पनि मान्छे पाइन्न ।’
यस्तो समस्याबाट नेपाली व्यवसायीमात्र होइन, बंगाली र इन्डियन रेष्टुरेन्ट झन् प्रताडित छन् । यूकेमा रहेका १२ हजार करी हाउस (रेष्टुरेन्ट) मध्ये एक तिहाइ बन्द हुने चिन्ता व्यवसायीमाझ छ । जनशक्ति अभावले रेष्टुरेन्ट उद्योग नै धरासायी बन्ने चिन्ताबीच बेलायत सरकारसंग नेपालीसहित इन्डियन, बंगाली व्यवसायीहरुले पटक पटक ज्ञापनपत्र बुझाएपनि सरकार यसबारे सुन्ने पक्षमा छैन् ।
करि उद्योगले बेलायती अर्थतन्त्रमा वर्षेनी ४ दशमलव ५ बिलियन पाउण्ड योगदान गरिरहेको र एक लाख जनालाई रोजगारी
दिइरहंदा पनि सरकार आफूहरुप्रति अनुदार बनेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
नेपालीको जनसंख्या वृद्धिसंगै यहां नेपाली रेष्टुरेन्ट संख्या पनि बढेको छ । नेपलिज क्याटरर्स एसोसिएसन यूकेका अध्यक्ष विजय थापाको भनाइमा बेलायतमा अहिले नेपालीले सञ्चालन गरेका रेष्टुरेन्ट संख्या करिब २ सय ५० छन् । बेलायतमा खुलेका नेपाली रेस्टुरेन्टले व्यापार मात्र होइन, नेपाली पहिचान, संस्कृति, परिकारलाई पनि प्रवद्र्धन गरिरहेको थापा बताउंछन् भनि कान्तिपुरले छापेको छ । त्यसो त बेलायतमा हुर्कंदो नेपाली समाजलाई सुदृढ र सम्बृद्ध बनाउन यिनीहरुको भूमिका कम आंक्न नहुने धारणा सम्वन्धित व्यवसायीको छ ।
सन् १९६० को दशकमा नेपालीहरु भारतीय लगानी रहेको रेस्टुरेन्टमा काम गर्न बेलायत आउन थालेको इतिहास छ । बेलायतमा नेपाली रेष्टुरेन्टको इतिहास कोट्याउंदा कालुराम तामाङ, कृष्णबहादुर थापा, श्याम महर्जन र इश्वर मानन्धरको नाम शुरुमै आउंछ जसले नेपाली खानालाई बेलायतमा चिनाउने प्रयत्न गरे ।
नेपालका श्रममन्त्री दीपककुमार साह पदमुक्त
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक रिहा
एनआरएनए पदाधिकारी र नेपाल पत्रकार महासंघबीच भेट, गैरआवासीय नेपालीका मुद्दालाई प्राथमिकता दिइने
मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउन सरकार उत्सुक छ : प्रधानमन्त्री शाह
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
भूपू गोर्खाहरूलाई नागरिकको दर्जामा राख्न नेपाल सरकारसँग सांसद हर्कराज राईको माग
एनआरएनएले प्रवासी नेपाली श्रमिकका लागि १० अप्रिलमा मानसिक स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम गर्ने
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग एनआरएनए प्रतिनिधिमण्डलको भेट, नागरिकता निरन्तरताको माग
एनआरएनएमा जिम्मेवारी बाँडफाँड, कसलाई कुन विभाग ? [सूचीसहित]
नेपालको आर्थिक समृद्धिमा एनआरएनएको भूमिका महत्त्वपूर्ण : परराष्ट्रमन्त्री खनाल