बजेट र जनअपेक्षा

आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? देश र जनताको अवस्थालाई आधार बनाएर यो प्रश्नको यथार्थवादी उत्तर खोज्नु जिम्मेवार सबैको कर्तब्य हो । जनमुखी, परिणाममुखी र यथार्थवादी बजेटका पक्षधरहरूले आफ्ना विचारलाई जोडदार बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई यो प्रश्नले औँल्याएको छ । राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको चाहनालाई समेटेर भूकम्प पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै युद्धस्तरमा हाँक्ने, सामाजिक न्याय, सुरक्षा र समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दिने इमानदार अठोट सहितको मार्गदर्शन, बजेटमा खोजिएको मूल अन्तरवस्तु हो ।

नेपाल जस्तै विश्वका अर्थतन्त्रहरूलाई तुलना गरी हेर्दा गृहयुद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार तथा दण्डहिनता जस्ता मानवसिर्जित कारकहरूले मुलुकको प्रगतिमा तगारो हालेको पाइन्छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित मुलुकको अर्थतन्त्रलाई छिटै ठीक गर्न सकिन्छ तर मानवसिर्जित बेइमानीको समस्याले गाँजेको मुलुकलाई उठाउन अत्यन्त कठीन हुन्छ । कुनै पनि सरकारका यी कठिनाई, क्षमताको सम्भावना र सीमा पनि हामी जान्दछौँ । हालको अवस्थामा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कति छ भन्ने वास्तविकता आर्थिक वर्ष समाप्त हुन २ महिना बाँकी रहँदा पूँजीगत (विकास) बजेटको २२ प्रतिशतमात्र खर्च हुनुले स्पष्ट पार्दछ ।

सरकार समाजवादमुखी बजेट ल्याउने भाषण गरिरहेको छ । नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवादको पक्षधर पार्टी भएकोले यथार्थमा आधारित समाजवादको विरोधमा छैन । तर समृद्धि ल्याउने बजेट होइन गरिबी बाँड्ने बजेट समाजवादउन्मुख हुनै सक्दैन । २०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि ७१ प्रतिशत गाउँको समृद्धिका लागि प्रवाह गर्ने उद्देश्यले गाउँमुखी बजेट बनाउने कामको श्रीगणेश गर्ने हामी नै हौँ । त्यसैले हामी चाहन्छौँ, समतामूलक समाज बनाउन, आर्थिक पक्षमा देखिएका असमानता र विकृतिलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्न र जीवन तहसनहस भएका जनताको अवस्था उकास्न बजेटद्वारा सरकार सक्षम र सफल हुनुपर्छ । वर्तमान अर्थतन्त्र भूकम्प, बाढी–पहिरो, सीमा नाकामा अवरोध तथा मधेश आन्दोलन, खडेरी तथा डडेलोका एकमुष्ट दुष्परिणामबाट ज्यादै प्रभावित छ । त्यसैले स्वतः रुपमा बजेटको केन्द्रविन्दु र प्राथमिकता यतैतिर हुनुपर्छ । भ्रम, सपना र झुटले भरिएका आश्वासन होइन, परिणाममुखी बजेट आजको आवश्यकता हो ।

देश, यूएन्डीपीको ‘मानव विकास सूचकांक’ मा १८७ मुलुकमध्ये १४५ औँ स्थानमा पुगेको छ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको ‘भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक’ मा १७४ मुलुकमध्ये १२६ औँ स्थानमा, गत वर्षभन्दा पनि अझ तल झरेको छ । विश्व आर्थिक मञ्चको ‘विश्व प्रतिष्पर्धात्मक रिपोर्ट’ मा १४४ मुलुकमध्येको १०२ औँ मुलुकमा छ । शान्ति तथा आर्थिक संस्थानको ‘विश्व शान्ति सूचकांक’ मा १६४ मुलुकमध्ये ७६ औँ स्थानमा छ । ‘इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुप’ को यसै वर्षको प्रतिवेदनले नेपाल सुशासनको अभावमा असफल राज्य उन्मुख भएको देखाएको छ भने न्युयोर्क टाइम्स् दैनिकको हालैको सम्पादकीयले ‘नेपालको ध्वंसात्मक राजनीति’ र ‘सरकारको बौलट्ठीपन’ लाई औँल्याएको छ । यस्ता कुनै पनि अध्ययन र प्रतिवेदनहरू उत्साहजनक छैनन्, निराशाजनक मात्र छन्, जसले नेपाललाई अतिरुग्ण मुलुकको रुपमा चित्रण गरिरहेका छन् । के यस्ता विष्मयकारी चित्रणले सरकारलाई अलिकति पनि पोल्दैन ? मुलुक चौतर्फी संकटमा अल्झीरहेको र आर्थिक बृद्धि ०.७७ प्रतिशत (शून्यमुखी) भएको बेला ‘लूटको धन’ झैँ साधारण खर्चमा बृद्धि गर्ने प्रियतावादी (पपुलिस्ट) र कार्यकर्ता पाल्ने धेरैवटा पकेट राखिएको वितरणमुखी बजेटको नतिजा प्रत्युत्पादक र अभिशाप हुने खतरा टड्कारै छ । आफ्नो खड्गो टार्न र संकट मोचन गर्न देश र जनताको मूल्यमा सत्ता र बजेटलाई खतरनाक हत्कण्डा बनाउने अधिकार लोकतन्त्रमा कसैलाई पनि हुँदैन । तर सरकार त्यस्तो खतरनाक हत्कण्डा बनाउने काममा प्रवृत्त हुँदैगएको छ ।

प्रतिशतको हिसाबले राष्ट्रिय आयमा विप्रेषणको योगदानमा नेपाल एशियामै ताजिकिस्तान र क्रिज रिपब्लिकपछि तेस्रो स्थान (२९.२ प्रतिशत) मा आउँछ । तर आजको प्रश्न हो, निर्यात र ब्यापार–बचत बढाउँदै विप्रेषणलाई कसरी जित्ने ? वस्तु उद्योग र सेवा उद्योगलाई कृषिको योगदानकै हाराहारीमा कसरी उठाउने ? हालको निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र ब्यवसायीकरण गर्दै, उद्योगमा लगानीमैत्री वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने ? भन्सार राजश्वलाई आन्तरिक राजश्वले जित्ने कसरी ? हाम्रा उन्नति र समृद्धिका स्थायी आधार कृषि, पर्यटन र जलस्रोतका सम्भावनाहरूलाई अन्य व्यवसायभन्दा तीब्रतर गतिद्वारा अगाडि बढाउने कसरी ? राष्ट्रिय आयको केवल ११ प्रतिशत हिस्सा पाउने ४० प्रतिशत जनतालाई आर्थिक न्यायमा समानता दिने कसरी ? समानान्तर अर्थतन्त्र चलाइरहेको तस्करी, कालोबजारी र माफियातन्त्रलाई अभयदान दिइरहेको कुशासन, दण्डहिनता र भ्रष्टाचारलाई काबुमा ल्याउने रणनीति के हुन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ, सन् २००८ देखि ०१४ सम्म यो देशले विभिन्न ४ हजार ४५१ वटा बन्दको मार ब्यहो¥यो । यो अवस्थाबाट मुक्ती दिई हाम्रा उद्यमी र ब्यवसायीहरूलाई लगानीमैत्री र उत्पादनको सुरक्षित वातावरणको प्रत्याभूति दिने कसरी ? ब्यापार घाटा वार्षिक आठ खर्बभन्दा माथि र दैनिक लगभग २ अर्ब, देशले ब्यहोरिरहेको छ । कालोबजारियाहरूले क्रित्रिम रुपमा बढाएको बजारको महँगी दर दक्षिण एशियाकै सबभन्दा बढी छ । यी प्रश्नको भरोसायोग्य उत्तरका रुपमा वजेटमा सरकारको रणनीति हुनुपर्छ ।
स्वप्नद्रष्टा प्रधानमन्त्रीजी दिनहुँजसो आफ्ना योजना सुनाउँनु हुन्छ । आपूmले बोलेकै दिन बिर्सने होइने, उट्पट््याङ् र ‘सोम शर्माको सातु ब्यापार योजना’ जस्तै पञ्चतन्त्रको कथा पनि होइन भने खाना पकाउने ग्यास पाइपबाट घरघरमा पु¥याए हुन्छ । हावाबाट बिजुली निकालेर लोडशेडिङ्को अन्धकार हटाए हुन्छ । बिजुलीका रेल दौडाए हुन्छ । समुद्रमा नेपाली झन्डा फहराउने पानी जहाज किनेर चलाए हुन्छ । गर्नलाई कसले रोकेको छ ? यस्ता कामको थालनीलाई स्वागत गर्ने र के चाहिन्छ पूर्ण सहयोग गर्नेमा काँग्रेस नै अगाडि हुन्छ । तर गरेर देखाउने व्यवस्थाको नाम हो लोकतन्त्र, केबल भनेर सुनाउने गँजडीको गफतन्त्र होइन लोकतन्त्र । सपनातिर अगाडि बढ्ने कदम चाले सपना पनि नजिक हुन आउँछ । तर मरणासन्न अवस्थामा पुगेका जनतालाई झुटो सपना भजाएर धोका दिने काम कहिलेसम्म गरिरहने ?

आगामी मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने सरकारको जोड छ । गत आमनिर्वाचनपछिको ६ महिनाभित्र तत्कालीन सरकारले सो निर्वाचन गराउनेभन्दा जुन कारण देखाएर त्यसलाई जबरजस्ती रोकाइयो, तिनै कारणको पृष्ठभूमि र धरातलीय यथार्थलाई संवोधन नगरी ०६२ सालमा राजाको शासनमा ‘स्थानीय निर्वाचन’ गराउने पात्रको जिम्मा र मतिमा स्थानीय निर्वाचनलाई जोड दिँदा के हुन्छ ?

हाम्रो होनहार युवाशक्ति हरेक दिन १५ सयदेखि दुई हजारसम्म संसारका २४ मुलुकतिर पलायन भइरहेको छ । उद्योगको संख्या निरन्तर घटिरहेको छ र भएकाहरू रुग्ण स्थितिमा चलिरहेका छन् । मुलुक नित्य निरन्तर स्खलित र कमजोर भइरहेको छ । केही गर्ने अठोट बोकेको यो मिहिनेती युवा शक्तिलाई देशभित्रै उत्पादन र निर्माणमा लगाउन सकेको भए आज मुलुकको रुप अर्कै भइसक्ने थियो । नेपालको कुल राष्ट्रिय वचत, कुल गार्हस्थ उत्पादन को करिब ४३ प्रतिशत रहेको छ, जुन संसारकै सबभन्दा उच्चमध्येको हो । यसको अर्थ १० खर्ब रुपैया लगानीबिहिन भएर रहेको छ । एकातिर बेरोजगारीको यत्रो संकट, अर्कातिर लगानीको ठाउँ नपाएर अलपत्र अवस्थामा रहेको यत्रो रकम ! सरकारले लगानी र खर्चको क्षमता गुमाउँदै जानु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

यस्तै बेरोजगारीको परिणति हो श्रमशक्ति विदेश पलायन भएको वा देशभित्र रहे अपराधमा फसेको । अपराधमा भयानक बृद्धि भइरहेको छ, जसको सोझो कारण प्रायः आर्थिक पक्षसँग छ । प्रहरीको तथ्याङ्कले भन्छ, ०४७–४८ तिर देशभरि घटेको अपराधको संख्या ४ हजार ८९३ थियो । ०६३–६४ को एक वर्षमा यो संख्या १० हजार १३२ भयो । महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा ०७१ को माघतिर एक वर्षभित्र अपराधको संख्या २९ हजार ३७१ मा पुगेको पाएँ । तीमध्ये सरकारवादी मुद्दाको रुपमा करिब २२ हजार अपराधबिरूद्ध कानुनी कारवाही पक्रिया अगाडि बढाइएको रहेछ । त्यसमाथि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई उपेक्षा र अन्याय गर्ने तानाबाना बुनिँदैछ । राजनीतिलाई अपराधीकरण र अपराधलाई राजनीतीकरण गर्ने धृष्टताले विधिको शासनको उल्लङ्घन अझ बढ्दैजाने छ । सरकार नै यस्तो प्रवृत्तिको संरक्षक र सहजकर्ता भएपछि मुलुकले प्रगति र जनताले समृद्धि कसरी पाउने ?

विगत एक दशकको अवधिमा यो गरिब मुलुकले शान्ति र संविधानका लागि मात्र १ खर्ब दश अर्ब खर्च गरिसक्यो । तर शान्ति र संविधानसँगै द्वन्द्वले थोपरेको विध्वंसको पुनर्निर्माण अझै धेरै टाढा छ । हामी सुरक्षा बिनाको शान्तिमा छौँ, मुलुक अझै विगतको द्वन्द्व र विध्वंसको मूल्य तिरिरहेको छ । मुलुकको आर्थिक सामथ्र्य र समृद्धिको मेरुदण्डका रुपमा रहेको तराई–मधेश, थारु तथा जनजातिका समस्याले गर्दा अशान्त, आन्दोलित र अस्थिरतामा परेको छ । यी समस्यालाई संवोधन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी र दुर्बलता हो । आर्थिक तथा मानव विकास सूचकहरूमा सँधै रहेका दलित, महिला र पिछडिएको वर्ग एवं समुदायलाई निर्णायक बनाउँदै बजेटको कार्यक्षेत्रभित्र समेट्ने कसरी ? यसको भरोसायोग्य जवाफ बजेटले दिनुपर्छ । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको तथ्याङ्कले भन्छ, सुरुदेखि २०७०–७१ सम्मको भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणबारे माग भएका ८९१६ आयोजनाहरूमध्ये ३३ प्रतिशत संरचनामात्र सम्पन्न भएका छन् । मुलुकको सर्वाधिक प्राथमिकता प्राप्त दायित्व, भूकम्पले गरेको क्षतिको पुनःनिर्माण र प्रभावितहरूले नयाँ जीवन पाउने काम त शुरु नै भएको छैन । आजसम्म जे भइरहेको छ, केवल कागजी काम, भाषण र प्रक्रियामा समय खेर गइरहेको छ ।
देश गरिबीकरणमा ओरालो लागेको अवस्थामा प्राकृतिक र मानवसिर्जित संकटको चेपुवामा परेका जनताले यो नारकीय कष्टबाट मुक्ति दिने बजेटको खोजी गर्नु न्यायोचित मात्र होइन, त्यस्तो खोजी नैसर्गिक अधिकार नै हो । यसमा आलटाल, बहाना, टालटुले प्रवृत्ति सरकारबाट हुनु हुँदैन । यसको खबरदारीको लागि प्रतिपक्षबाट नेपाली काँग्रेस सजग र तत्पर छ ।

(लेखक सांसद एव नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य हुन्) इमेलः arjunnkc@gmail.com