
प्रमुख प्रतिपक्षीको सोह्रबुँदेसहित तीन दलको चार संशोधन प्रस्ताव दर्ता
काठमाडौँ, २७ वैशाख । सरकारले आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सोह्रबुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आव २०७३, ७४ को नीति तथा कार्यक्रम आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गरी सम्बोधन गर्नुभएको थियो । उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन राख्न चाहने राजनीतिक दल तथा सांसदका लागि आज बिहान ११ देखि अपराह्न ४ बजेसम्मका लागि समय निर्धारण गरिएको थियो । सो अवधिमा काँग्रेसहित तीन राजनीतिक दलका चार संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले जानकारी दिनुभयो ।
काँग्रेसले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा नेपालको संविधानबारे देशभित्र देखापरेका असन्तुष्टि, तराई–मधेसमा भएको आन्दोलन तथा अरु राजनीतिक दलले उठाएका जायज मागलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा सबै विषयलाई सम्बोधन गरी संविधानको सर्वस्वीकार्यताको वातावरण सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।
संशोधनमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धिको रक्षा गर्दै पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, संरचना र कानुनी व्यवस्था गरिने विषय समावेश गरिएको सांसद रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । “सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन अहिलेको प्रमुख चुनौती हो, मुलुकको पुँजीगत खर्च र भौतिक उपलब्धि नभएको यथार्थ स्वीकार गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने अवस्था सिर्जना र आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था मिलाइने छ”– प्रतिपक्ष दलको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना र विकासका कार्यक्रमको निरन्तरता तथा सामाञ्जस्यताको निरन्तरताको आवश्यकता रहेको तथा प्रस्तावित कार्यक्रमको लागत र समयावधिको वैज्ञानिक अनुमान एक महिनाभित्र संसद्मा जानकारी गराइनेछ भन्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधान जारी भएको सात महिना बितिसकेको छ । “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना गठन संविधानको परिकल्पना बमोजिम गर्ने मुख्य पाटो भएकाले हाल स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिविहीन रहेको अवस्था र स्थानीय निकायको पुनःसंरचना निर्धारण आयोग गठन भइसकेको परिस्थितिलाई ख्याल गरी आयोगबाट सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गरी सहमतिको सहमतिका आधारमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनेछ” भन्ने बुँदा संशोधन प्रस्तावमा परेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइने तथा सुशासनको प्रत्याभूति गरिने छ भन्ने लगायत बुँदा पनि प्रतिपक्षले संशोधनमा पारेको छ ।
खम्बूवान राष्ट्रिय मोर्चाका तर्फबाट सम्पूर्ण धर्मलाई संरक्षण गर्दै विशेष रुपमा सनातनदेखि चल्दै आएको भन्नेमा त्यसलाई सच्याएर ‘सबैलाई विशेष रुपमा’ भन्ने गरी संशोधन राखिएको पार्टीका सांसद रामकुमार राईले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट सांसदद्वय अनुराधा थापा मगर र प्रेम सुवालले बेग्लाबेग्लै रुपमा दर्ता गराउनुभएको संशोधनमा भने काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन ग्यास उत्पादन र प्राङ्गारिक मल उत्पादनसँग जोड्न, स्वास्थ्य र शिक्षालाई निःशुल्क गर्न तथा नेपाली सेनालाई सीमा सुरक्षा र विकास निर्माणमा लगाउनुपर्ने विषय परेको छ ।
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री
- सहमतिको एनआरएनए विशेष महाधिवेशन महासचिव शर्मा र सचिव जोशीको भूमिकाले विवादमा
- विशेष महाधिवेशनको घोषणापत्रमा विवाद, संस्थापनपक्षद्वारा सहमतिको उल्लङ्घन
- बेलायतमा अफ्रिकाका नयाँ भेरियन्टका ७७ संक्रमित फेला परे
- कोरोना विरुद्धको खोप अभियान १४ माघमा प्रधानमन्त्री ओलीले शुभारम्भ गर्ने
- भारतमा कोभिड–१९ सङ्क्रमितको संख्या एक करोड ६ लाख ५४ हजार भन्दा बढी
- नयाँ भाइरस तीव्र गतिमा फैलिएपछि लण्डन, पूर्वी र दक्षिण पूर्वी इंग्ल्याण्ड टियर ४ मा
- बेलायत सरकारद्वारा गोरखा भूपू सैनिकका लागि नयाँ पेन्सनको प्रस्तावमाथि सुझाव माग
- कोरोना खोपको पहिलो डोज लिएका पुडासैनीलाई कोरोना संक्रमण
- ‘बेलायतमा वर्क पर्मिट खुल्यो भनेर हल्लाको पछि नलागी बुझेर मात्र आउनुहोस्’ : सोलिसिटर दिपक भट्टराई
- बेलायत र युरोपियन युनियनबीच सहमति