स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा, तर तयार छैनन् दलहरु

काठमाडौँ, २७ वैशाख । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत २०७३ साल मङ्सिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै विभिन्न कोणबाट यस विषयमा बहस सुरु भएको छ ।

सरकारले आइतबार व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा विगत १४ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअनुरूप २०७३ साल मङ्सिर महिनामा निर्वाचन गरिने उल्लेख छ । मुलुकका २०५४ साल यता स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन ।

संसद्को प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र मधेस केन्द्रित दलहरुले कुनै सरसल्लाह नगरी तयारीबिना एकलौटी रुपमा घोषणा गरेको स्थानीय निकायको निर्वाचन निर्धारित समयमा हुनै नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् ।

सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मुलुकमा सङ्घीयता लागू भइसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु भनेको सङ्घीयता समाप्त पार्ने खेल भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ – “स्थानीय निकाय प्रादेशिक सरकारको मातहत हुने विश्वको प्रचलन हो । तसर्थ प्रादेशिक सरकारको निर्वाचन नभई स्थानीय निर्वाचन हुनै सक्दैन ।”

नेपालको संविधान भाग ५ मा धारा ५६ को उपधारा ४ मा स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने उल्लेख छ । गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको सङ्ख्या भने सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।

यद्यपि, सरकारले नीति कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन भने पुरानै संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम हुनेछ । हाल मुलुकमा ७५ जिल्ला विकास समिति, २१७ नगरपालिका र तीन हजार १५७ गाउँ विकास समिति कायम छन् । सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन सोही बमोजिम हुने सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको सहमतिबिना अहिलेको अवस्थामा सरकारले एकलौटी रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नसक्ने बताउनुहुन्छ । “मुलुकमा स्थानीय निकायको निर्वाचन आवश्यक छ तर आवश्यक गृहकार्यबिना एकलौटी ढङ्गले म्यादी सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन कागजमै सीमित हुन्छ” – उहाँ भन्नुहुन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा सत्ता गठबन्धन दलहरुले सङ्घीय संरचनाअनुरूप स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण तथा कानुनी आधार तयार गर्न केही समय लाग्ने हुँदा आगामी मङ्सिरमा सो निर्वाचन गर्नैपर्ने बताएका छन् ।

सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिविहीन स्थितिको अन्त्य भई जनस्तरमा लोकतन्त्रको अभ्यास, विधिको शासन र स्थानीय विकासमा जनप्रतिनिधिको नेतृत्व कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ ।

नेकपा एमालेका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुलुकमा स्थानीय निकाय नहुँदा विकास निर्माणका कार्य प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसकेको र अनियमितता बढेको चर्चा गर्दै निर्वाचन अपरिहार्य भएको र त्यसका लागि सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । नयाँ संविधानअनुसारको सङ्घीय संरचना तयार नहुन्जेलसम्म अन्तरिम स्थानीय निकायका रुपमा सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न राजनीतिक सहमतिको भने आवश्यकता पर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले तोकेको समयमै स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ त भन्ने जिज्ञासामा उहाँ भन्नुहुन्छ – “स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको संशोधनका साथै सुरक्षा, निर्वाचन आयोगको तयारी र सरकारको अठोट भए निर्धारित समयमै निर्वाचन सम्भव छ ।”

नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःबहालीपछि पहिलोपटक २०४९ साल जेठ १५ र १८ गते पहिलो तथा २०५४ जेठ ४ र १३ गते दोस्रोपटक स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो । विसं २०५९ साउन १ गतेदेखि हालसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन छन् । मुलुकमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भए पनि लामो समयसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा स्थानीयस्तरमा जनता त्यसको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन् ।

मुलुकमा सबै राजनीतिक दल, सरकार र निर्वाचन आयोगले सदैव स्थानीय निकायको निर्वाचन शीघ्र गर्नुपर्छ भन्दैआएका छन् तर विगत १४ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसकेर स्थानीय निकाय कर्मचारीको भरमा चलिरहेका छन् ।