काठमाडौँ, २० चैत । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिले आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखाको जग्गा बिक्रीवितरण बन्द गर्ने भएको छ ।
आयोजना विकास समितिले आज सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको बिक्रीवितरण बन्द गर्न र ३५ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क राख्न स्थानीयवासीलाई आग्रह गरेको हो ।
प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई आफ्नो जग्गाको प्रमाणसहित सम्बन्धित जिप्रकामा सम्पर्क राख्न सूचना प्रकाशन भएपछि जग्गाको कारोबार बन्द भएको नै मान्नुपर्ने आयोजना विकास समितिमा अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार समितिले तीन हजार ७२३ जग्गाधनीलाई सम्बन्धित जिप्रकामा आफ्नो जग्गाको सक्कल कागजातसहित उपस्थित हुन र जग्गा बिक्रीवितरण बन्द गर्न स्थानीयवासीलाई अनुरोध गरेको छ ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा भूमाफियाको चलखेल बढेको र बढाबढमा जग्गा बिक्री हुन थालेको सूचना आएपछि समितिले जग्गा बिक्री बन्द गर्न अनुरोध सहित स्थानीय जिप्रकालाई मुआब्जा वितरणको तयारी गर्न आग्रह गरेको हो ।
आयोजनाका कारण धादिङ र गोरखाका घ्यालचोक, फुजेल, नाम्जुङ, बुङ्कोट, अस्राङ, बोर्लाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुपोखरी, आरुचनौटे, आरुअर्बाङ सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् । यस्तै धादिङका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, सल्यानटार, आगिन्चोक, त्रिपुरासुन्दरी, मार्पाक, मूलपानी, बसेरी, बुडाथुम गाविसको महत्वपूर्ण धानखेत तथा टार पनि प्रभावित हुनेछन् ।
भीमसेन थापाको बगँैचा, पृथ्वीनारायण शाहको न्वागी खाने धानखेत, प्रसिद्ध त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर, मास र भटमासका लागि प्रसिद्ध मासटार, क्यामुनटार, जोगीटार, सल्यानटारको तल्लो भाग र गोरखा तथा धादिङको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र आरुघाट बजार पनि आयोजनाका कारण प्रभावित हुनेछन् ।
प्रभावित सबै क्षेत्रका जनतालाई जग्गाको प्रमाण सहित जिप्रकामा सम्पर्क राख्न आग्रह गरिएको आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले स्थानीयवासीले ३५ दिनभित्र जिप्रकामा सम्पर्क राखेपछि प्रजिअको नेतृत्वमा रहेको मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख सहितको समितिले मुअब्जाको दर तय गर्ने र चालु आवभित्रै मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
देवकोटाका अनुसार आयोजनालाई चालु आवमा उपलब्ध रु तीन अर्ब ३५ करोड मध्येबाटै मुआब्जा वितरण सुरु गरिने र थप रकमका लागि सरकारलाई आग्रह गरिने छ ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्र गोरखाका सांसद आशा कोइराला जग्गाको लगत लिन स्थानीय जनतालाई आग्रह भएपछि आयोजना अगाडि बढ्ने विश्वास बढेर गएको बताउनुहुन्छ । तत्काल आयोजना कुन ढाँचामा बनाउने हो निर्धारण गरेर काम सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँ काठमाडौँ, पोखरा र नारायणगढ जस्ता ठूला सहरको माग धान्ने महत्वपूर्ण परियोजनालाई ढिलाइ नयरी प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुहुन्छ ।
प्रभावित क्षेत्र धादिङका सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी स्थानीय जनतालाई सार्वजनिक रुपमा नै आह्वान गरिनुले आयोजना बन्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको बताउनुहुन्छ । सांसद बुर्लाकोटी अनुमानित रुपमा रु ६० अर्ब रकम मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई तीन चरणमा दिने गरी कार्ययोजना बनाउन सुझाव दिनुहुन्छ । जग्गाको पहिचान गरेर पहिलो चरणमा ५० प्रतिशत, दोस्रो र तेस्रो चरणमा २५, २५ प्रतिशत मुआब्जा दिन सकिने र स्थानीयवासीलाई आयोजना हाम्रो हो भन्ने अपनत्व गराउनुपर्ने, गुठी–रैकरमा रहेका जग्गा र त्यसलाई भोगचलन गर्दै आएकाहरुको हकमा के गर्ने भन्ने पनि प्रस्ट हुनुपर्ने उहाँको कथन छ ।
फ्रान्सेली परामर्शदाता ट्याक्टबेलले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिसकेको र लागत अनुमान भइसकेको छ । सरकारले पहिलो चरणमा भूकम्प प्रभावितलाई मुअब्जा वितरण गरेर राहत दिनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ ।
गोरखाका सांसद चीनकाजी श्रेष्ठ आयोजनाको काम कछुवा गतिमा अगाडि बढेको बताउँदै जग्गाको पहिचानका लागि जिप्रकामा सम्पर्क राख्ने सूचना आउनु एक चरण अगाडि बढेको मान्न सकिने धारणा राख्नुहुन्छ । रासससँग कुरा गर्दै उहाँले आयोजना तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने र मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने, अपुग रकम सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने र भूकम्प प्रभावित जनतालाई तत्काल राहत दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका करिब ४५ हजार जनताले थातथलो छाड्नुपर्ने देखिन्छ ।
