
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा सोमबार आयोजित ‘रुरु निर्माण योजना तथा रुरु क्षेत्रको पर्यटकीय विकास’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेल तस्बिर ः कालिका खड्का, रासस
काठमाडौँ, १५ चैत । पौराणिककालदेखि पवित्र तीर्थस्थलका रुपमा रहेको नेपालको रुरु क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पुरातत्व विभागले तीन महिनाभित्र आधार तय गर्ने भएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित ‘रुरु निर्माण योजना तथा रुरु क्षेत्रको पर्यटकीय विकास’ विषयको अन्तरक्रियामा तीन महिनाभित्र आधार तय गर्ने जानकारी दिइएको हो ।
त्यस्तै, सो क्षेत्रको समग्र विकासका लागि अहिलेसम्म भएका योजनालाई अध्यावधिक गर्दै तीन महिनाभित्र गुरुयोजना निर्माण गरिने छ । रिडीमा स्नान घाट, सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न, प्राथमिकीकरण गरेर मठ मन्दिर मर्मत गर्न र जग्गा अधिग्रहण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्याउने पहल गर्ने विषयमा छलफल भएको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले नेपालमा साहसिक पर्यटनको क्षेत्रमा राम्रो काम भइरहेको भएपनि धार्मिक पर्यटनको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने जति काम हुन नसकेको बताउनुभयो ।
खासखास क्षेत्रको राम्रो प्रचार गर्नसकिए दुई चार वर्षमै २० लाख पर्यटक भित्र्याउन सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
नेकपा (एमाले) का सचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले रुरु र रेसुङ्गा दुवै पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण भएकाले गुरु योजना निर्माण गरी विकासका काम अघि बढाउन जरुरी छ भन्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले ओझेलमा परेका पर्यटकीय स्थलहरुको प्रचार–प्रसारमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले पर्यटन मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयसँग पहल गरेर रुरु तालको एक वर्षभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गरिसक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त